Home / देश-विदेश / ‘भारतीयांना व्हिसा देणे बंद करा’; अमेरिकेतील नेत्याच्या वक्तव्याने नवा वाद; काय आहे प्रकरण?

‘भारतीयांना व्हिसा देणे बंद करा’; अमेरिकेतील नेत्याच्या वक्तव्याने नवा वाद; काय आहे प्रकरण?

H-1B Visa

H-1B Visa: एकीकडे भारत आणि अमेरिकेत व्यापार करारामुळे तणाव निर्माण झाला असताना आता व्हिसा धोरणावरूनही टीका होत आहे. अमेरिकेतील व्हिसा धोरणावर पुन्हा एकदा वादंग सुरू झाला आहे.

अमेरिकेतील नेते चार्ली कर्क यांनी अमेरिकेने भारतीय नागरिकांना व्हिसा देणे बंद करावे, असे विधान केल्याने वाद निर्माण झाला आहे.”भारतीय नागरिकांच्या व्हिसांमुळे अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. आता पुरे झाले, आमचा देश पूर्ण भरला आहे. आता आपल्याला आपल्याच लोकांना प्रथम प्राधान्य दिले पाहिजे,” असे त्यांनी ‘एक्स’ (ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर म्हटले.

कर्क यांचे हे वक्तव्य अशा वेळी आले आहे, जेव्हा आगामी अमेरिका-भारत व्यापार करारांमध्ये भारतीय व्यावसायिकांसाठी व्हिसाचा कोटा वाढवण्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

H-1B व्हिसावर गंभीर आरोप

मागील आठवड्यात फ्लोरिडाचे गव्हर्नर रॉन देसॅंटिस यांनीही एका मुलाखतीत असेच मत व्यक्त केले होते. त्यांनी H-1B व्हिसा कार्यक्रमाला ‘घोटाळा’ म्हटले होते. देसॅंटिस यांच्या मते, या कार्यक्रमामुळे कंपन्यांना अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या जागी कमी पगारावर भारतीय कामगारांची भरती करणे सोपे जाते. “

अमेरिकन कामगारांना अनेकदा त्यांच्या जागी येणाऱ्या परदेशी कामगारांना प्रशिक्षण देण्यास सांगितले जाते आणि नंतर त्यांना कामावरून काढून टाकले जाते,” असा दावाही त्यांनी केला.

आर्थिक योगदान आणि अमेरिकेतील वास्तव

वॉशिंग्टन येथील अमेरिकन इमिग्रेशन काऊन्सिलने ऑक्टोबर 2024 मध्ये एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. यात त्यांनी परदेशी कामगारांमुळे स्थानिक कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या जात नाहीत, हा दावा खोडून काढला होता. त्यांचे म्हणणे आहे की, दोन्ही गट एकमेकांसोबत स्पर्धा करण्याऐवजी श्रम बाजारपेठेत पूरक म्हणून काम करतात. तसेच, स्थलांतरित व्यावसायिक नवे व्यवसाय सुरू करतात, स्थानिक पातळीवर गुंतवणूक करतात आणि देशाच्या आर्थिक विकासात योगदान देतात.

‘व्हिसा’ धोरणाचे दुष्परिणाम

अमेरिकेचे व्हिसा धोरण कठोर केल्यास त्याचे अनेक नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात, असे अमेरिकन इमिग्रेशन काऊन्सिलने म्हटले आहे.

  • STEM (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय) क्षेत्रातील पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होईल.
  • प्रशिक्षित कामगारांची संख्या घटेल.
  • भारतीय प्रतिभेचा ओघ कॅनडा, युरोप किंवा ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांकडे वळेल.

ताज्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करून नवाकाळचे WhatsApp Channel फॉलो करा


हे देखील वाचा –

जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रीय चिन्हाचा अवमान; हजरतबल दर्ग्यातील अशोक स्तंभ असलेल्या फलकाची तोडफोड

जीएसटी हटवल्याने आरोग्य आणि जीवन विमा किती स्वस्त झाला? समजून घ्या गणित

200 वर्ष जुन्या सिद्धिविनायक मंदिराचा होणार विस्तार! 100 कोटींचा बंगला विकत घेणार