Vodafone Idea Insolvency | टेलिकॉम कंपनी व्होडाफोन आयडिया (Vodafone Idea) गेल्याकाही वर्षांपासून आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. ग्राहकांची सातत्याने कमी होणार संख्या व इतर कंपन्यांकडून मिळणारी स्पर्धा यामुळे व्हीआयला मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यातच आता कंपनी दिवाळखोर होण्याची शक्यता आहे.
जर केंद्र सरकारकडून (Government support) आर्थिक मदत मिळाली नाही, तर कंपनीला आर्थिक वर्ष 2026 नंतर व्यवसाय सुरु ठेवणे शक्य होणार नाही, असे व्होडाफोन आयडिया (Vodafone Idea) कंपनीने म्हटले आहे. सरकारच्या मदतीशिवाय कंपनी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे (NCLT) दिवाळखोरी घोषित करण्यासाठी जाण्याची शक्यता वर्तवली आहे. त्यामुळे सरकारने मदत न केल्यास कंपनी वर्ष 2026 नंतर बंद होऊ शकते.
सध्या व्होडाफोन-आयडियावर केंद्र सरकारकडे स्पेक्ट्रम शुल्कापोटी तब्बल 1.95 लाख कोटी रुपये थकबाकी आहे. जर कंपनी दिवाळखोरीसाठी गेली, तर यातील 1.18 लाख कोटी रुपये स्पेक्ट्रम विक्रीतून वसूल होणे अशक्य ठरेल, असा गंभीर धोका सरकारपुढे उभा राहील.
सरकारने यापूर्वी कंपनीत Equity conversion करून 49 टक्के हिस्सेदारी घेतली आहे. याशिवाय 26,000 कोटी रुपयांचे इक्विटी इनफ्युजन देखील केले आहे. मात्र, असे असतानाही बँकांकडून कोणतीही पतपुरवठा किंवा आर्थिक पाठबळ मिळालेलं नाही, अशी तक्रार कंपनीने मांडली आहे.
सुप्रीम कोर्टात नवीन याचिका
व्होडाफोन-आयडियाने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) समायोजित सकल महसूल (AGR) आणि स्पेक्ट्रम शुल्कावरील दंड व व्याजातून सूट मिळावी यासाठी नवीन याचिका दाखल केली आहे. कंपनीने सुमारे 30,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक माफी मागितली आहे.
कंपनीचा युक्तिवाद आहे की AGR निकालामुळे निर्माण झालेल्या बंधनांमुळे सरकारला थेट मदत करणे शक्य नाही. मात्र, सरकार सध्या 49% हिस्सा बाळगणाऱ्या ‘भागीदार’ रूपात असल्यामुळे अधिक सहकार्य अपेक्षित आहे, असा दावा कंपनीने केला.
नवीन शेअरहोल्डिंग डेटानुसार, सध्या परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांकडे (Foreign Portfolio Investors) 6.56% हिस्सेदारी आहे, परंतु कोणत्याही वैयक्तिक गुंतवणूकदाराची हिस्सेदारी 1% पेक्षा जास्त नाही. याशिवाय कंपनीचे 59 लाखांहून अधिक छोटे भागधारक असून त्यांचे शेअर गुंतवणूक 2 लाख रुपयांच्या आत आहे.
