वक्फ सुधारणा विधेयकाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका; ओवेसी आणि काँग्रेस मैदानात

Waqf Amendment Bill | वक्फ (सुधारणा) विधेयक 2024 (Waqf Amendment Bill 2024) संसदेमध्ये पारित झाले आहे. मात्र, आता AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) आणि काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद जावेद (Mohammad Jawed) यांनी या विधेयकाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली आहे. हा कायदा मुस्लीम समाजाच्या (Minority Rights) धार्मिक आणि घटनात्मक अधिकारांवर गदा आणणारा असल्याचे म्हणत त्यांनी याचिका दाखल केली.

गुरुवारी राज्यसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर जयराम रमेश (Jairam Ramesh) यांनी जाहीर केलं होतं की काँग्रेस त्याविरोधात कोर्टात जाईल. त्यानंतर काही तासांतच जावेद यांनी याचिका दाखल केली आणि लगेचच ओवैसी यांनीही पाऊल उचले.

जावेद यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले की, वक्फ बोर्डांच्या रचनेत गैर-मुस्लीम सदस्यांचा अनिवार्य समावेश करण्याची तरतूद धार्मिक संस्थांमध्ये सरकारी हस्तक्षेप करणारी आहे. ते म्हणाले, “हिंदू ट्रस्ट्स केवळ हिंदूंमार्फत चालवले जातात, मग वक्फमध्येच असा हस्तक्षेप का?”

या विधेयकामुळे भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 14 (समानतेचा अधिकार), 25 (धर्मस्वातंत्र्य), 26 (धार्मिक व्यवहार स्वातंत्र्य) आणि 29 (अल्पसंख्याक संरक्षण) यांचा भंग होत असल्याचा आरोपही याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे.

CAA 2019, RTI सुधारणा, निवडणूक संचालन नियम 2024 आणि उपासना स्थळ कायदा 1991 – या सर्वांप्रमाणे वक्फ विधेयकही मोदी सरकारकडून घटनात्मक व्यवस्थेवर सुरू असलेला हल्ला असल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) यांनी सोशल मीडियावर लिहिलं, “रात्री उशिरा हे विधेयक मंजूर झालं, याचाच अर्थ सरकार गडबडीत आहे.”

दरम्यान, DMK पक्ष देखील लवकरच याचिका दाखल करणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालय या विधेयकाबाबत काय भूमिका घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.