भारतीय अर्थव्यवस्थेची मजबूत वाटचाल! वार्षिक विकास दर 6.5 टक्के

India Economic Growth

India Economic Growth | भारतीय अर्थव्यवस्थेची 2024-25 या आर्थिक वर्षातील अधिकृत आकडेवारी समोर आली आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षाच्या मार्च अखेरीस भारताच्या अर्थव्यवस्थेने (Indian economy) 7.4% वाढ नोंदवली असून, संपूर्ण वर्षाचा सरासरी विकासदर 6.5% इतका झाल्याचे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (National Statistics Office) जाहीर केले.

जानेवारी ते मार्च तिमाहीत देशाच्या (GDP) वाढीचा वेग पूर्वानुमानापेक्षा अधिक नोंदवला गेला आणि याच जोरावर वर्षाचा आकडाही अंदाजित 6.3% च्या पलीकडे गेला.

राष्ट्रीय खात्यांच्या दुसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, 2024-25 मध्ये भारताची सकल देशांतर्गत उत्पादन 6.5% ने वाढले असून, यापूर्वी 2023-24 मध्ये ही वाढ 9.2% होती. मागील दोन वर्षांत अनुक्रमे 8.7% आणि 7.2% वाढीचा आलेख राहिला आहे. यामुळे भारताने पुन्हा एकदा जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून आपली ओळख कायम ठेवली आहे.

या तिमाहीत सकल मूल्य वर्धित (Gross Value Added) 6.8% ने वाढला आहे. विशेष म्हणजे, ‘बांधकाम’ क्षेत्रात 10.8% ची भक्कम वाढ नोंदवली गेली, तर ‘सार्वजनिक प्रशासन आणि संरक्षण’ क्षेत्राने 8.7% आणि ‘वित्तीय व स्थावर मालमत्ता सेवा’ क्षेत्राने 7.8% इतकी वाढ दर्शवली.

खाजगी अंतिम उपभोग खर्चात 2024-25 मध्ये 7.2% वाढ झाली, जो मागील वर्षीच्या 5.6% च्या तुलनेत अधिक आहे. मात्र, जानेवारी ते मार्च या कालावधीत खाजगी ग्राहक खर्चात फक्त 6% वाढ नोंदली गेली असून, ती मागील तिमाहीच्या 8.1% पेक्षा कमी आहे. ग्रामीण भागात ट्रॅक्टर आणि इतर टिकाऊ वस्तूंच्या मागणीत सुधारणा दिसली, पण शहरी भागात खर्च तुलनेत आटोक्यात राहिला.

दरम्यान, एप्रिल महिन्यात किरकोळ महागाई 3.16% पर्यंत खाली आली असून, ती जवळपास सहा वर्षांतील नीचांकी पातळी आहे. यामुळे मान्सून अनुकूल राहिल्यास अन्नधान्याच्या किमती नियंत्रणात येण्याची शक्यता असून, भारतीय रिझर्व्ह बँक पुढील पॉलिसीमध्ये रेपो दरात कपात करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकू शकते.

अर्थ मंत्रालयाने आधीच स्पष्ट केले होते की, जरी बाह्य आव्हाने कायम असली तरी भारताची अर्थव्यवस्था 2024-25 मध्ये 6.5% दराने स्थिरपणे वाढेल. मजबूत कृषी व सेवा क्षेत्र, निर्यात आणि खाजगी उपभोग यामधील स्थिरतेमुळे ही कामगिरी शक्य झाली आहे. मात्र, मार्चमध्ये संपलेल्या तिमाहीत सरकारी खर्चात 1.8% घट झाली आहे, जी मागील तिमाहीतील 9.3% च्या वाढीच्या तुलनेत लक्षणीय घसरण आहे.