RBI Loan Prepayment Rule | रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) कर्जदारांना मोठा दिलासा आहे. आरबीआयने (RBI) 1 जानेवारी 2026 पासून फ्लोटिंग रेट कर्जांवर प्रीपेमेंट (Loan Prepayment Rule) शुल्क पूर्णपणे हटवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. याचा अर्थ, गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज किंवा MSME कर्ज लवकर फेडणाऱ्या ग्राहकांना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार नाही.
या निर्णयामुळे कोट्यवधी कर्जदारांना, विशेषतः गृहकर्ज आणि लघु-मध्यम उद्योगांना फायदा होणार आहे. RBI ने बँका आणि NBFC ला याबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
कोणत्या कर्जांना नियम लागू होईल?
हा नियम 1 जानेवारी 2026 रोजी किंवा त्यानंतर मंजूर किंवा नूतनीकरण होणाऱ्या फ्लोटिंग रेट कर्जांना लागू होईल. यात वैयक्तिक हेतूंसाठी घेतलेली कर्जे आणि सूक्ष्म व लघु उद्योगांना (MSE) दिलेली कर्जे समाविष्ट आहेत.
मात्र, स्मॉल फायनान्स बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि स्थानिक बँका यांना काही सूट आहे. 50 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जांवरही प्रीपेमेंट शुल्क आकारले जाणार नाही. कॅश क्रेडिट आणि ओव्हरड्राफ्ट सुविधांवरही हा नियम लागू आहे, जर ग्राहकाने मुदतीपूर्वी खाते बंद केले तर शुल्क आकारले जाणार नाही.
निर्णयामागील कारण
RBI च्या पर्यवेक्षकीय पुनरावलोकनात बँका आणि NBFC मध्ये प्रीपेमेंट शुल्काबाबत असमानता आणि ग्राहकांच्या तक्रारी आढळल्या होत्या. काही संस्थांनी प्रतिबंधात्मक कलमांद्वारे ग्राहकांना कमी व्याजदराच्या कर्जाकडे जाण्यापासून रोखले. यामुळे RBI ने प्रीपेमेंट शुल्क हटवून कर्जदारांना स्वातंत्र्य आणि स्पर्धात्मक दरांचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला.
RBI ने बँकांना प्रीपेमेंट शुल्काबाबतची माहिती मंजुरी पत्र, कर्ज करार आणि की फॅक्ट्स स्टेटमेंट (KFS) मध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यास सांगितले आहे. जर KFS मध्ये शुल्काचा उल्लेख नसेल, तर बँक शुल्क आकारू शकणार नाही.
