मुंबई -महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दिवाळीनंतर ऑक्टोबरपासून पुढील वर्षीच्या जानेवारी महिन्यापर्यंत टप्प्याटप्प्याने होणार आहेत, असे आज राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केले. विशेष म्हणजे या सर्व निवडणुकांत ईव्हीएमला जोडण्यात येणाऱ्या व्हीव्हीपॅट (VVPAT) मशीनचा वापर होणार नाही असेही राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले. व्हीव्हीपॅट न वापरण्याच्या निर्णयावर मोठा वाद होण्याची शक्यता आहे. उबाठाच्या सुषमा अंधारे (Sushma Andhare) व काँग्रेसचा प्रवक्ता अतुल लोंढे (Atul Londhe) यांनी लगेच प्रतिक्रिया देत यावर आक्षेप घेतला. व्हीव्हीपॅट शिवाय मतदानाची पडताळणी होऊ शकत नाही. विरोधी पक्षांनी यापूर्वी अनेकदा ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅटमधील मतांची जुळवणी करण्याची मागणी केली आहे. मात्र आयोगाचे म्हणणे आहे की, स्थानिक मतदानावेळी आजवर व्हीव्हीपॅटचा वापर कधीच झाला नाही.
राज्य निवडणूक आयोगाने आज नाशिक विभागातील निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेतला. या बैठकीला नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातील उच्चपदस्थ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीनंतर आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी पत्रकार परिषद घेत निवडणूकपूर्व तयारीची माहिती दिली. ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महापालिका अशा सर्व निवडणुकांचा टप्प्याटप्प्याने कार्यक्रम आखण्यात येणार आहे. या निवडणुकीसाठी 21 हजार 573 मतदान केंद्रे उभारली जाणार आहेत. मागील निवडणुकीत 15,940 इतकी मतदान केंद्रे होती. साधारण 30 टक्के मतदान केंद्रे वाढली आहेत. राज्यात मागच्या विधानसभेच्या तुलनेत 10 लाख मतदार वाढले आहेत. दिवाळीनंतर म्हणजे ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीची प्रक्रिया ऑक्टोबरअखेर सुरू होईल आणि डिसेंबरचा शेवटचा आठवडा किंवा जानेवारीच्या सुरुवातीला संपेल.
ते पुढे म्हणाले की, मतदान प्रक्रियेत ईव्हीएम मशीनच्या वापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्या सर्व याचिकांवर सुनावणी करून न्यायालयाने ईव्हीएम विश्वासार्ह आहे, असा निर्णय दिला आहे. मतदार जागरूकता शिबिरांमध्ये नागरिकांना ईव्हीएम कशी काम करते.
याची माहिती व्हावी यासाठी त्याचा डेमो दिला जातो. हा मुद्दा आता जुना झालेला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅट मशीनचा वापर केला जात नाही. कारण जर चार उमेदवार निवडायचे असतील, तर चार वेळा बीप देणे, प्रत्येक वेळी स्लिप यंत्रातून यावी लागणे, यामुळे मतदान प्रक्रिया फार वेळखाऊ होते. परिणामी मतदारांची रांग लांबत जाते. आजवर राज्य निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारित घेतल्या जाणाऱ्या निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅटचा वापर झालेला नाही. यावेळी होणाऱ्या निवडणुकांसाठी 62 ते 65 हजार कंट्रोल युनिट आणि बॅलेट युनिट आधीपासून राज्यात उपलब्ध आहेत. मात्र, यापेक्षाही मोठ्या प्रमाणात यंत्रसामग्री लागणार असल्याने अतिरिक्त युनिटची मागणी करण्यात आली आहे. इसीएल कंपनीकडे 50,000 कंट्रोल युनिट आणि 1,00,000 बॅलेट युनिटची ऑर्डर दिली आहे, पण ती यंत्रे ऑक्टोबरअखेरपर्यंत मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेश राज्य निवडणूक आयोगाशीही करार करण्यात आला आहे. त्यांच्याकडून 25,000 कंट्रोल युनिट आणि 75,000 बॅलेट युनिट उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाबाबत माहिती देताना वाघमारे म्हणाले की, एससी-एसटी आरक्षण निश्चित असते, परंतु ओबीसी आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार लॉटरी पद्धत अवलंबली जाणार आहे. मागील निवडणुकांमध्येही ओबीसी आरक्षण होते आणि यावेळीही तेच तत्त्व पाळले जाणार आहे. निवडणूक 1 जुलै 2025 पर्यंतच्या मतदार यादीच्या आधारावर घेण्यात येईल. प्रारूप रचना निश्चित झाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया राबवण्यात येईल.
उबाठा नेत्या सुषमा अंधारे म्हणाल्या की, आयोगाने व्हीव्हीपॅट रद्द करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे तो अत्यंत तुगलकी पद्धतीचा आहे. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक झाली पाहिजे, ही आमची मुख्य मागणी आहे. यासाठी आम्ही ईव्हीएमला विरोध करत बॅलेट पेपरद्वारे मतदान घेण्याची मागणी करत आहोत. अशावेळी जेव्हा विरोधक पारंपरिक बॅलेटची मागणी करत आहेत, तेव्हा विद्यमान व्हीव्हीपॅट यंत्रणाही काढून टाकणे म्हणजे या निवडणूक प्रक्रियेवर जनतेने शंका घेण्याला वाव आहे.
