मुंबई- मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांच्या सहा मागण्या सरकारने मान्य केल्यावर मराठा कार्यकर्त्यांनी विजयाचा गुलाल उधळला. मात्र 24 तास उलटत नाही तोच या जीआरला विरोध सुरू झाल्याने जरांगे भडकले आहेत. मराठा समाजाचे नेते विनोद पाटील आणि इतर तज्ज्ञांनी जीआरला अर्थ नसल्याची टीका केली. सरकारने पुन्हा फसवल्याचा आरोप केला. त्याचवेळी ओबीसी समाजाचे नेते छगन भुजबळ आणि लक्ष्मण हाके यांनी या जीआरला विरोध करीत न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. भुजबळ यांनी आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीवरही बहिष्कार टाकला. त्यामुळे संतप्त होऊन जरांगे यांनी आरोप केला की, माझ्यात व समाजात अंतर पाडण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.
राज्य सरकारच्या या जीआरला सरकारमधून मोठा विरोध सुरू झाला आहे. ओबीसी नेते व मंत्री छगन भुजबळांनी आज जीआरविरोधात कोर्टात जाणार असल्याचा इशारा सरकारला दिला. आज त्यांनी मंत्रिमंडळपूर्व पक्षाच्या बैठकीला हजेरी लावली, पण मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार घालत ते निघून गेले. पत्रकारांशी बोलताना भुजबळ म्हणाले, ओबीसी नेत्यांच्या मनात फार मोठ्या शंका आहेत. आम्ही विचार करत आहोत कोण हरले, कोण जिंकले. जीआरसंदर्भात कायदेशीर सल्ला घेतला जात आहे. सर्व ओबीसी नेते बसून चर्चा करतील. कुठल्याही जातीला उचलून दुसर्‍या जातीत टाकण्याचा अधिकार कुठल्याही सरकारला नाही. जात बदलता येत नाही. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आम्ही न्यायालयामध्ये जाणार आहोत. आम्हालाच काय कुणालाच अपेक्षा नव्हती की हा निर्णय होईल.
ओबीसी समाजाचे दुसरे नेते लक्ष्मण हाके यांनीही जीआरला विरोध करत म्हटले की, मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण देण्याचा जीआर पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. सरकारच्या या जीआरची जागोजागी शासकीय कार्यालयांमध्ये होळी करण्यात यावी. ज्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने हा निर्णय घेतला आहे, ती पक्षपाती आहे. या पक्षपाती समितीकडून ओबीसी समाज काहीच अपेक्षा ठेवू शकत नाही. एका अर्थी सरकारने ओबीसी आरक्षणच नष्ट करून टाकले आहे. याआधी बोगस ओबीसी दाखले सर्रास काढले जात होते. सरकारने असे बेकायदेशीर कृत्य करणार्‍यांसाठी आता रेड कार्पेटच अंथरले आहे. आता लाखो बोगस ओबीसी दाखले काढले जातील. खर्‍या ओबीसींना आरक्षणाचा लाभ मिळू शकणार नाही. या निर्णयाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले पाहिजे, न्यायालयीन लढाई लढली पाहिजे, असे आवाहन हाके यांनी केले. पवार कुटुंबाने महाराष्ट्रातील ओबीसींचे आरक्षण संपवले आहे. त्याला मुख्यमंत्री बळी पडले आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री हतबल झाले होते. त्यामुळे त्यांनी असा जीआर काढला, असे हाके म्हणाले. 5 सप्टेंबरपासून बारामतीत आंदोलन करण्याची घोषणाही हाके यांनी केली.
ओबीसी राष्ट्रीय महासंघाचे नेते बबनराव तायवाडे यांनी मात्र जीआरबाबत समाधान व्यक्त केले. ते म्हणाले, जीआरमुळे ओबीसी आरक्षणाला कसलाही धक्का बसणार नाही. कायदेतज्ज्ञांशी सल्लामसलत केली. त्यातून आम्हाला असे समजले की सरकारने काढलेल्या जीआरमुळे ओबीसी आरक्षणाला कसलाही धोका नाही. त्यामुळे या जीआरबाबत आम्ही समाधानी आहोत. ओबीसी समाजाच्या एकूण 14 मागण्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावू नये ही त्यापैकी एक मागणी होती. ती या जीआरमुळे पूर्ण झाली. आता उर्वरित 13 मागण्यांसाठी सरकारने आमच्याशी चर्चा करावी. अन्यथा आमचे साखळी उपोषण सुरूच राहील.
जीआरवरून मराठा समाजातही दुफळी
दरम्यान, मराठा समाजातील काहीजणांनीही आज जीआरबाबत संशय व्यक्त केला. मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे याचिकाकर्ते आणि आंदोलक विनोद पाटील यांनी सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांना दिलेल्या जीआरवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या जीआरचा टाचणीएवढाही फायदा नसल्याचे स्पष्ट मत त्यांनी मांडले. ते म्हणाले, की सरकारने दिलेला जीआर फक्त प्रक्रिया स्पष्ट करणारा कागद असून निर्णय नाही. यामध्ये कुणबी किंवा कुणबी मराठा असलेल्यांना प्रमाणपत्र मिळेल असे नमूद आहे. पण त्यासाठी 1967 पूर्वीचे पुरावे, गृह चौकशी अहवाल आणि तलाठ्यांचे साक्षीपत्र आवश्यक आहे. त्यामुळे ज्यांच्याकडे कोणतेही कागद नाहीत, अशा हजारो मराठा तरुणांना याचा काहीही उपयोग होणार नाही.
सरसकट आरक्षणाची आमची अपेक्षा होती. प्रत्येक मराठ्याला कुणबी मराठा प्रमाणपत्र मिळेल अशी भूमिका होती. पण या जीआरमधून नवीन काहीही मिळाले नाही. उलट या कागदाच्या आधारे एकही सर्टिफिकेट मिळणार नाही याची मला खात्री आहे. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या जीआरचा अर्थ स्पष्ट करण्याची मागणी पाटील यांनी केली. तर यावर पलटवार करत आरक्षण समितीचे अध्यक्ष व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, जेव्हा आरक्षणावर चर्चा सुरू होती तेव्हा विनोद पाटील ताजमध्ये झोपले होते. सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. मराठा समाजातील लोकांनी मतभेद व्यक्त करून काही मिळणार नाही. आरक्षणाचा 16 टक्क्यांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत टिकला होता. मात्र महाविकास आघाडीने ते टिकवले नाही. लोकांनी त्यांना उघडे पाडायला पाहिजे होते. मात्र असे झाले नाही. पुन्हा महायुतीने 10 टक्के आरक्षण दिले आणि अजूनही ते आरक्षण टिकून आहे. विचारवंतांनी आता शांत राहून अंमलबजावणीत सहकार्य करावे.
विनोद पाटील यांच्या आक्षेपांना जरांगे पाटील यांनीही नाव न घेता उत्तर दिले. छत्रपती संभाजीनगर येथे रूग्णालयात भरती असलेले जरांगे पाटील पत्रकार परिषदेत म्हणाले, मराठवाड्यातील सगळ्या मराठ्यांचा आरक्षणात समावेश होणार, म्हणजे होणार यात तीळमात्र शंका नाही. कुणी ही शंका ठेवायचीही नाही. शंका कुशंका ठेवणारे कधीही आपल्या बाजूने बोलले नाहीत. या लोकांना माझ्यात व समाजात फूट पाडायची आहे. मी तुमच्यापासून बाजूला गेलो की तुमचे वाटोळे झाले हा यांचा उद्देश आहे. एखादा विदुषक आणि अविचारी माणसावर विश्वास ठेवून कधीही आपण आपला संयम व विश्वास ढळू द्यायचा नाही.
जरांगे पाटील यांनी आपल्या टीकाकारांना सुनावले, की आपल्या हातातून सगळे गेल्यामुळे काहींचे पोट दुखत आहे. त्यांना ज्या आरक्षण व गॅझेटवर राजकारण करायचे होते. ज्याच्यावर त्यांचे संपूर्ण जीवन अवलंबून होते. आता ते पूर्णतः कोलमडून गेले आहेत. मग आता करायचे? हे लोक आतापर्यंत केव्हाच आपल्या बाजूने बोलले नाहीत. हे नवे नाही. मराठा समाजाला याचा जुना अनुभव आहे. सुरुवातीला 8-15 दिवस मराठ्यांना असे करण्याची गरज नव्हती, असे वाटते. पण त्यानंतर पाटलांनी केले तेच योग्य असल्याचे त्यांना वाटते. ज्यांच्या नोंदी नाहीत, त्यांच्यासाठी गॅझेट लागू केले आहे. आता मराठवाड्यातील एकही मराठा आरक्षणापासून वंचित राहणार नाही. हे पक्के डोक्यात ठेवा व आनंदी राहा. कुणाचेही ऐकूण तुमचे व माझे भले होणार नाही. अजून खूप टोळ्या उठणार आहेत. सरकारच्या बाजूने बोलून निगेटिव्ह पसरावयाचे व कुणाला तरी खूश करायचे हे राजकारण समजून घ्या.
जीआर अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेबद्दल त्यांनी सांगितले, की ज्यांच्या नोंदी नाहीत त्यांच्यासाठी गाव व तालुका पातळीवर तिघांची समिती करण्यात आली आहे. हैदराबादमध्ये असणार्‍या नोंदी, म्हणजे मराठवाड्यातील मराठा हाच कुणबी आहे. यासाठी त्रिसदस्यीय समिती आहे. ज्यांच्याकडे जमिनी नाहीत, त्यांनी बटाईने शेती करणार्‍याचे हमीपत्र घेऊन प्रमाणपत्र मिळवायचे. त्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल. ज्याच्याकडे जमीन आहे. त्याच्या सातबार्‍यावर आधारित प्रमाणपत्र दिले जाईल.
मुख्यमंत्री फडणवीस आज ओबीसी आंदोलकांना भेटणार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे उद्या नागपूर येथील ओबीसी आंदोलकांना भेटणार आहेत. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे गेल्या शनिवारपासून साखळी आंदोलन सुरू आहे. बबनराव तायडे यांच्या नेतृत्वात सुरू असलेल्या या आंदोलनाला मुख्यमंत्री भेट देणार आहेत. मुंबईत मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मराठा आंदोलनाच्या सांगतेवेळी मुख्यमंत्री फडणवीस हे नागपुरात होते. तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्रीही आंदोलकांच्या भेटीला गेले नव्हते.
ओबीसी समाजासाठीही
मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना
मराठा समाजासाठीच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या धर्तीवर ओबीसी समाजातील विविध समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात येणार आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या ओबीसी उपसमितीमध्ये सत्ताधारी महायुतीतील भाजपचे चार, शिवसेना दोन आणि राष्ट्रवादीचे दोन मंत्री असे आठ मंत्री सदस्य असणार आहेत. यामध्ये समिती प्रमुखपदी चंद्रशेखर बावनकुळे, सदस्यपदी पंकजा मुंडे, अतुल सावे, छगन भुजबळ, दत्तात्रय भरणे, गुलाबराव पाटील आणि संजय राठोड यांचा समावेश आहे.
