ठाकरे बंधूंचा 5 जुलै रोजी विजयी मेळावा! राजकीय लेबल नको! युतीबाबत मौनच

मुंबई- राज्य सरकारने हिंदी भाषेचे अध्यादेश रद्द केल्यानंतर ठाकरे बंधूंचा 5 जुलैचा मोर्चा रद्द करण्यात आला असला तरी या दिवशी दोन्ही पक्षांचा एकत्र विजयी मेळावा होणार आहे. उद्धव आणि राज ठाकरे या दोघांनीही आज याबाबत आपली भूमिका मांडली. हा मराठी माणसाचा विजय असून त्याला कोणतेही राजकीय लेबल न लावू नका, असे आवाहन ठाकरे बंधूंनी केले आहे. त्यामुळे विजयी मेळाव्यात एकत्र येणार असले तरी तूर्तास तरी त्यांनी दोन्ही पक्षांच्या युतीबाबत कुठलेही वक्तव्य केले नाही.
आज मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि उबाठाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सरकार, प्रसार माध्यमे या सर्वांचे आभार मानले. राज ठाकरे म्हणाले की, काल महाराष्ट्र सरकारने हिंदी सक्तीचे दोन्ही अध्यादेश रद्द केले किंवा रद्द करणे त्यांना भाग पडले. त्याबद्दल मी तमाम मराठी जनतेचे अभिनंदन करतो. हा विषय आवश्यकता नसताना उपस्थित केला होता. पण आता तो रद्द झाला. याबद्दल मी साहित्यिक, मोजके कलावंत, मराठी माध्यमांतील सर्व पत्रकार व संपादक यांचे आभार मानतो. हिंदी सक्तीचा विषय निघाल्यानंतर सर्वप्रथम आम्ही त्याला विरोध केला. त्यानंतर राज्यात वातावरण तापले आणि महाराष्ट्रातील इतर पक्षांनी ज्यामध्ये उद्धव ठाकरेंचा गट, शरद पवार यांचा गट आणि स्थानिक पक्ष यांनी याला पाठिंबा दिला. मराठी माणसाची ताकद काय आहे, मराठी माणूस एकवटला की काय होते, हे राज्य सरकारला समजले. हा मोर्चा झाला असता तर न भूतो न भविष्यती असा ऐतिहासिक मोर्चा ठरला असता. त्यामुळे पुन्हा अशा भानगडीत सरकार जाणार नाही, अशी आशा बाळगतो. मंत्री दादा भुसे मला भेटण्यासाठी आले होते. त्यांनी आमचे ऐकून तर घ्या, अशी विनंती केली, तेव्हा मी त्यांना, तुमचे ऐकून घेईन, पण ऐकणार नाही. या विषयात कोणतीही तडजोड होणार नाही, असे स्पष्ट सांगितले. हे स्लो-पॉयजनिंग आहे. सरकारला हिंदी का आणायची आहे? यामागील कारण अजून समजले नाही. आता सरकार समिती नेमत आहे. त्यांनी समिती नेमावी, निर्णय घ्यावा किंवा न घ्यावा. त्याच्याशी आम्हाला काही देणे-घेणे नाही. परंतु पुन्हा मराठी भाषेच्या विरोधातील निर्णय सरकारने घेऊ नये, हे नक्की लक्षात ठेवावे. अशा कोणत्याही गोष्टी आम्ही मान्य करणार नाही.
राज ठाकरे पुढे म्हणाले की, सरकारच्या निर्णयानंतर संजय राऊतांचा फोन आला होता. त्यांनी आता काय करायचे, असे विचारले. त्यावर मी मोर्चा रद्द करावा लागेल, असे म्हणालो. त्यांनी आपण एक विजयी मेळावा घ्यायला हवा, असे सुचवले. त्यावर विजयी मेळावा घेऊया. पण ठिकाण माझ्या लोकांशी चर्चा केल्यानंतर ठरवूया असे सांगितले. या मेळाव्याला कोणत्याही पक्षाचा झेंडा लावण्यात अर्थ नाही. कारण हा मराठी माणसाचा विजय आहे. त्याच दृष्टिकोनातून त्याकडे पाहिले पाहिजे. महाराष्ट्राचे सर्व बाजूंनी लचके तोडण्याचे काम सुरू आहे. मराठी भाषा या विषयावर कोणाकडूनही तडजोड होऊ नये. त्यासाठी सर्वांनी सतर्क राहावे. युती, आघाड्या या सर्व गोष्टी होत राहतील. पण मराठी भाषा संपली तर परत येणार नाही. भाषा ही संस्कृती टिकवते. भाषाच तळाशी गेली तर युती आघाड्यांना अर्थ राहणार नाही. या विषयाकडे संकट म्हणून पाहावे. राजकीय लेबल लावू नये.
सरकारने या विषयावर आता नरेंद्र जाधव समिती नेमली आहे. त्याबद्दल बोलताना राज ठाकरे म्हणाले की, पहिली ते पाचवी हिंदी चालणार नाही. मग ते जाधव असू दे किंवा अजून कोणी. ज्याप्रकारे हिंदी भाषेला जनतेने विरोध केला, त्यावरून जाधव यांना योग्य ती जाणीव झाली असावी. याशिवाय पावसाळी अधिवेशनातही विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी या विषयावर चर्चा करून वेळ वाया घालवू नये. महाराष्ट्रात अनेक प्रश्न तुंबलेले आहेत, त्यावर बोलावे. शिक्षणामध्ये अनेक त्रुटी आहेत, शाळा नाही, शिक्षकांना पगार नाही, एकेका शिक्षकावर कामाचा बोजा टाकला जात आहे. इतरही कामे शिक्षकांना दिली जातात. इतर अनेक विषय आहेत, त्या विषयावर विरोधकांनी बोलावे.
उबाठाप्रमुख उद्धव ठाकरे विधिमंडळात आले असता त्यांनीही या विषयावर पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, ज्या राजकीय पक्षांनी, मराठी भाषिकांनी आपापले पक्षभेद विसरून यात सहभाग घेतला. त्यांचे आभार मानतो. सरकारला शहाणपण सुचले आहे की नाही, हे येत्या काही दिवसांत समजेल. परंतु तूर्तास त्यांनी हिंदी सक्तीचा निर्णय रद्द केला आहे. त्यांनी हा जीआर रद्द केला नसता तर भाजपा, शिंदे गट आणि अजित पवार गटातील मराठीप्रेमी 5 जुलैच्या मोर्चात सहभागी झाले असते. सरकारने डॉ.नरेंद्र जाधव यांची समिती नेमली. परंतु शिक्षणाच्या विषयात त्यांनी अर्थतज्ज्ञाची समिती नेमली आहे. आता कोणतीही समिती बसवली तरीही महाराष्ट्रावर हिंदी सक्ती होऊ शकत नाही. ज्या प्रमाणे पक्षभेद विसरून सर्व आंदोलनात एकत्र उतरले होते, तीच एकजूट विजयी उत्सवात दाखवण्याची गरज आहे. मराठी-अमराठी करून मराठी भाषिकांमध्ये फूट पाडण्याचा सरकारचा कुटील डाव होता. मराठी माणूस एकत्र येऊ नये यासाठी सरकारला काल हा अध्यादेश रद्द करावा लागला.
उबाठाचे खासदार संजय राऊत म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून लाखो मराठी लोक या मोर्चात सहभागी होणार होते, याची जाणीव सरकारला झाल्यामुळेच फडणवीस सरकारने अखेर निर्णय मागे घेतला. त्रिसूत्री भाषा धोरण महाराष्ट्र स्वीकारणार नाही, हे उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे या दोन्ही ठाकरे बंधूंनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकारने यावर अजून फालतू खेळ करणे टाळावे. मराठीच्या प्रत्येक लढ्यात शिवसेना ठाकरे पक्ष आणि मनसे एकत्र असेल. महाराष्ट्र व मुंबईची सत्ता मराठी माणसाच्या हातात असणे, ही आमची स्पष्ट भूमिका आहे.
भाजपा खासदार नारायण राणे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका करत त्यांच्या एक्स पोस्टमध्ये लिहिले की, उद्धव ठाकरे यांचे मराठीचे प्रेम बेगडी, राजकीय व स्वार्थापोटी आहे. मुख्यमंत्री असताना हे प्रेम कुठे गेले होते ? मराठी माणसाच्या नोकरी, धंदा व पोटाच्या प्रश्नासाठी काय केले ? मराठीच्या नावावर केवळ आपले कल्याण करून घेतले. मराठी माणसाच्या व मराठी भाषिकांच्या कल्याणाचे काय ? महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईमध्ये मराठी माणसाची टक्केवारी 18 टक्क्यापर्यंत खाली आली. याला जबाबदार कोण ? मराठीबद्दल एवढेच प्रेम होते तर मुलांना इंग्रजी माध्यमात का शिकवले ? सरकारने दोन जीआर रद्द केले म्हणून विजयी मेळावा काढणे म्हणजे नाचता येईना अंगण वाकडे असेच म्हणावे लागेल.
दोन भावांनी एकत्र न येण्याचा
जीआर काढला आहे का?

ठाकरे बंधू एकत्र येऊ नये यासाठी भाजपा प्रयत्न करत आहे, या विरोधकांच्या आरोपाला उत्तर देताना आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,ठाकरे बंधूंनी एकत्र येऊ नये म्हणून मी जीआर काढलेला नाही. दोन भावांना एकत्र येण्यासाठी मी रोखले आहे का? त्यांनी एकत्र यावे, क्रिकेट, टेनिस खेळावे, जेवण करावे, काहीही करावे. आम्हाला काहीही फरक पडत नाही. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांचा उजवा हात समजल्या जाणाऱ्या नेत्याने हिंदी सक्तीची करा, अशी शिफारस केली होती. तो अहवाल उद्धव ठाकरेंनी स्वीकारला. त्यामुळे हिंदीचा निर्णय त्यांच्या कार्यकाळातच झाला होता. हे दुटप्पी लोक आहेत. यांची सत्तेतील आणि विरोधातील रुपे वेगवेगळी आहेत. राज्य सरकारने राज्यात त्रिभाषा सूत्र स्वीकारायचे की नाही, यावर समिती नेमली आहे. आता ती समिती ठरवेल. आम्ही कुठल्याही पक्षाचे हित पाहणार नाही. आम्ही महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे हित पाहू. कोणाच्याही दबावाखाली झुकणार नाही.