मुंबई- राज्यात गाजलेल्या मशिदींवरील भोंगे प्रकरणावर विधानसभेत आज पुन्हा एकदा चर्चा रंगली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईला भोंगेमुक्त केले आहे, असे वक्तव्य केले. याचे श्रेय त्यांनी मुंबईच्या पोलिसांना दिले असले तरी मुंबईच्या मशिदींवरील भोंगे काढण्यासाठी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आंदोलन करत आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी अप्रत्यक्षपणे राज ठाकरे यांना श्रेय देऊन पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधातील राजकारण केले आहे, असे म्हटले जात आहे. विशेष म्हणजे, उबाठा आमदार आदित्य ठाकरे यांनीही भोंगे हटवल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले.
भाजपाकडून उद्धव ठाकरे यांच्यावर नेहमी टीका केली जाते. पण राज ठाकरेंबाबत भाजपाची भूमिका नेहमी सौम्य असते. सध्या राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे हिंदी सक्तीच्या मुद्यावरून एकत्र आले आहेत. त्यांच्या संभाव्य युतीतून राज ठाकरे बाहेर पडले तर ते कायम भाजपासोबत राहावेत, यासाठी भाजपा प्रयत्न करत आहे. त्याचाच भाग म्हणून फडणवीस यांनी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भोंगेमुक्त मुंबईची घोषणा करून राज ठाकरे यांना महत्त्व दिले आहे. त्यातून भाजपा मनसेशी संबंध टिकवण्याचा प्रयत्न करत आहे, हे उघड आहे.
राज ठाकरे यांनी 2022 मध्ये मशिदींवरील भोंग्यांच्या मुद्यावरून आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. त्यांनी त्यावेळच्या महाविकास आघाडी सरकारला असा इशारा दिला होता की, मशिदींवरील भोंगे उतरवले नाहीत तर मशिदींसमोर स्पीकरवर हनुमान चालिसा लावू. त्यानंतर पोलिसांनी मनसेच्या राज्यभरातील 15,000 कार्यकर्ते, पदाधिकारी व नेत्यांना नोटिसा बजावल्या होत्या. मुंबईत 1,500 मनसैनिकांना नोटीस बजावून 500 जणांना मुंबईबाहेर जाण्याचे आदेश दिले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोणत्याही मशिदीच्या शंभर मीटर परिसरात नवा भोंगा लावण्यासाठी पोलिसांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल, असा आदेश दिला होता. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत अमरावती विधानसभेचे उमेदवार पप्पू उर्फ मंगेश पाटील यांच्या प्रचारार्थ राज ठाकरे यांनी अमरावती येथे जाहीर सभा घेतली होती. त्या सभेत ते म्हणाले होते की, मशिदींवरच्या भोंग्यांच्या विरोधात मी आवाज दिला. तुम्हाला शब्द देतो की, माझ्या हाती सत्ता द्या, एकाही मशिदीवर भोंगा लावू देणार नाही. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या भाजपा महायुती सरकारने प्रत्येक पोलीस निरीक्षकाने त्यांच्या विभागातील मशिदीत जाऊन भोंग्याची परवानगी घेतली की नाही, हे तपासून विनापरवाना भोंगे काढण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणी मोठी कारवाई करत शहरातील विविध धार्मिक स्थळांवरील भोंगे उतरवले. या कारवाईमुळे मुंबई शहर भोंग्यांपासून पूर्णपणे मुक्त झाले आहे, असा सरकारचा दावा आहे. हा विषय आज विधानसभेत चांगलाच गाजला.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यात 3367 धार्मिक स्थळांवरील भोंगे काढण्यात आले आहेत. तर मुंबईत 1621 भोंगे हटवले आहेत. मुंबईला भोंगेमुक्त करण्याचे काम मुंबई पोलिसांनी केले आहे. त्यासाठी नियमांची अंमलबजावणी सुरू आहे. प्रत्येक अधिवेशनात अहवाल देण्याची गरज नाही. आता जरा कोणी भोंगे लावण्याचा प्रयत्न केला, तरी नियमात काही बदल करण्याचा माझा विचार आहे. ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत भोंगे लागतील तिथले पोलीस याला जबाबदार असतील. त्यामुळे विनापरवाना भोग्यांसाठी पोलिसांना जबाबदार धरले जाईल. कोणाची तक्रार आली तर त्याला दंड भरावा लागणार आणि त्या दंडातील 50 टक्के रक्कम त्याला तक्रारदाराला द्यावी लागणार. सणाच्या वेळी कायद्यानुसार आपण भोंगे लावू शकतो. रात्री 10 नंतर डीजे वाजवणे बंद करण्यात यावेत, अशा सूचना मी पोलिसांना देतो आहे. जिथे धार्मिक विषय असतो त्या ठिकाणी कायद्यापेक्षा सामंजस्याने निर्णय घेणे गरजेचे असते. जंगलात कोणतेही वाद्य वाजवता येत नाही. यासाठी वन विभाग आणि पोलिसांना सूचना देण्यात येतील. सर्व पोलीस आयुक्तांच्या कार्यालयअंतर्गत भरारी पथक स्थापन केले जाईल.
यावेळी उबाठा आमदार आदित्य ठाकरे देवेंद्र फडणवीस यांचे मी आभार मानत म्हणाले की, त्यांनी सर्वांशी चर्चा करून मुंबईतील भोंगे हटवले. पण आता गणेशोत्सव, नवरात्रीसारखे सण येत आहेत. ज्यात अनेक ठिकाणी मिरवणूक काढली जाते. पण परवानगी असतानाही पोलीस मंडळांना त्रास देतात. यावर उपाय करावा.
सकाळच्या भोंग्याच्या
प्रदूषणाचाही विचार करा
भाजपा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी, उत्तर प्रदेशात ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी भरारी पथके तयार करण्यात आली आहेत, तशी महाराष्ट्रातदेखील तयार करण्यात यावी, अशी मागणी केली. तर मंत्री अनिल पाटील यांनी सकाळच्या दहा वाजताच्या भोंग्याच्या विरोधातदेखील माझी तक्रार आहे. याचादेखील तुम्ही विचार करा, असे सांगून नाव न घेता उबाठाच्या खा. संजय राऊत यांना टोला हाणला. त्यावर आपल्याकडे ध्वनिप्रदूषणाबाबत कायदा आहे. पण विचारांच्या प्रदूषणावर कायदा नाही, असे म्हणत फडणवीसांनीही खोचक उत्तर दिले.
