मुंबई –वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणानंतर महिला आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर सुरू झालेल्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर आज विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला आयोगाच्या कामकाजावर विशेष बैठक मुंबईत पार पडली. मात्र या बैठकीच्या आयोजनावरून वाद निर्माण झाला आहे. मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या या विशेष बैठकीस आपल्याला डावलण्यात आल्याचा आरोप विदर्भ आणि मराठवाड्यातील माजी सदस्यांनी केला. अकोल्याच्या डॉ. आशा मिरगे, नागपूरच्या आभा पांडे, निता ठाकरे आणि चंद्रपूरच्या डॉ. विजया बांगडे यांना निमंत्रण न मिळाल्यामुळे त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
या बैठकीला महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर, शिंदे गटाच्या नेत्या शितल म्हात्रे, भाजप नेत्या चित्रा वाघ, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया, निर्मला सामंत प्रभाळकर यांच्यासह विविध सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवर महिला कार्यकर्त्या उपस्थित होत्या. बैठकीत महिला आयोगाची कार्यपद्धती, आगामी धोरणे आणि अत्याचारग्रस्त महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना यावर सखोल चर्चा झाली.
बैठकीनंतर नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, विधानसभा कॅबिनेट हॉलमध्ये प्रथमच महिला आयोगाच्या संदर्भात विशेष बैठक झाली. या बैठकीत आयोगाच्या कार्यप्रणालीतील त्रुटींवर चर्चा झाली. आयोगामध्ये रिक्त पदे भरली जातील, यासाठी सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. आयोगासाठी स्वतंत्र इमारतीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. पोलीस, दक्षता समित्या, कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा यांचा समन्वय साधून वेळेत चार्जशीट दाखल व्हावी आणि प्रकरणांचा लवकर निपटारा व्हावा, यावर भर देण्यात आला. समुपदेशनासोबतच महिलांच्या सुरक्षिततेला महत्त्व द्यावे, तसेच पुरुष वर्गाचाही सहभाग वाढावा, यावरही चर्चेत भर देण्यात आला. ही बैठक ही शेवटची नसून पुढील काळात विविध विषयांवर विभागीय पातळीवर चर्चा होणार आहे.
रूपाली चाकणकर म्हणाल्या की, आजची बैठक ही उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्या पुढाकाराने आयोजित करण्यात आली होती. ही बैठक केवळ एका विभागापुरती मर्यादित नसून भविष्यात इतर भागांमध्येही अशा बैठकांचे आयोजन करण्यात येईल. काहीजण या बैठकीला उपस्थित राहू शकले नसतील, तर त्यांनाही पुढील बैठकीसाठी आमंत्रित केले जाईल. आयोग सुरुवातीपासूनच वैष्णवी हगवणे प्रकरणात न्याय मिळावा यासाठी कटिबद्ध आहे. या प्रकरणात बालकल्याण समिती आणि संबंधित यंत्रणांचा पाठपुरावा करत असून, लवकरात लवकर चार्जशीट दाखल व्हावी यासाठी आयोग सातत्याने प्रयत्न करत आहे या संपूर्ण प्रक्रियेत पोलिसांचा तपास हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे आयोग त्यांना सर्वतोपरी सहकार्य करेल. जी मदत लागेल, ज्या जबाबदाऱ्या निभावाव्या लागतील, त्या आयोग ठामपणे पार पाडेल.
