साखळी बॉम्बस्फोटानंतर मालेगाव स्फोटातील सर्व आरोपी निर्दोष! एकही पुरावा नाही

मुंबई- मालेगाव येथे 29 सप्टेंबर 2008 मध्ये बॉम्बस्फोट झाला. या स्फोटात 6 जणांचा मृत्यू झाला. महत्त्वाचे म्हणजे हिंदू आतंकवाद असा नवा शब्द यात निर्माण झाला कारण अभिनव भारत, बडे लष्करी अधिकारी आणि साध्वी यात आरोपी होते. आज या अत्यंत महत्त्वाच्या खटल्यात विशेष न्यायालयाने सर्व सात आरोपींना निर्दोष ठरवले. इतकेच नव्हे तर एटीएस आणि एनआयए सारख्या भक्कम सरकारी यंत्रणांनी तपास करूनही एकाही आरोपीच्या विरोधात त्यांना ठोस पुरावा देता आला नाही. मुंबई साखळी स्फोटातील सर्व आरोपी नुकतेच याच कारणाने निर्दोष सुटल्यानंतर पुन्हा एकदा तसाच निर्णय झाल्याने तपास यंत्रणांवरच संशय निर्माण झाला आहे.
मालेगाव खटल्याचा निकाल एनआयए विशेष न्यायालयाने 17 वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर आज दिला. यात सर्व 7 आरोपींना पुराव्याअभावी निर्दोष घोषित केले. या थक्क करणाऱ्या निकालामुळे स्फोट नक्की कोणी केला, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या निकालाच्या विरोधात सरकार अपील करणार का हा प्रश्नही विचारला जात आहे. न्यायालयाने आरोपींना
निर्दोष ठरवले, पण 6 मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी 2 लाख रुपये आणि जखमींना प्रत्येकी 50 हजार रुपये मदत देण्याचा सरकारला आदेश दिला.
हा निकाल देताना विशेष एनआयए न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. के. लाहोटी यांनी आरोपी साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, ले. कर्नल प्रसाद पुरोहित , मेजर रमेश उपाध्याय (निवृत्त), अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी यांची पुराव्याअभावी सुटका केली. यावेळी न्यायालयाने नमूद केले की, सरकारी पक्ष कोणताही ठोस आणि विश्वासार्ह पुरावा सादर करण्यात अपयशी ठरले. केवळ नैतिक आधारावर शिक्षा करता येत नाही. त्यामुळे सर्व आरोपींना संशयाचा फायदा दिला जात आहे.
या निर्णयावर पीडितांचे वकील शाहीद नदीम यांनी नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले की,आरोपींची सुटका झाली असली तरी आम्ही उच्च न्यायालयात जाणार आहोत. पुरावे नाहीत म्हणून ते सुटले, तपास यंत्रणा सबळ पुरावे देऊ शकली नाही. मालेगावमध्ये बॉम्बस्फोट झाला होता हे सिद्ध झाले. कारण यापूर्वी आरोपी मालेगावमध्ये बॉम्बस्फोटच झाला नाही असे सांगत होते. पण न्यायालयाने बॉम्बस्फोट झाला हे स्पष्ट केले. एमआयएमचे प्रमुख ओवेसी म्हणाले की,या स्फोटात सहा नमाजी ठार झाले आणि 100 हून अधिक जखमी झाले. त्यांचा धर्म लक्षात घेऊनच ते लक्ष्य ठरले होते. मुंबई ट्रेन बॉम्बस्फोटातील आरोपींच्या निर्दोष सुटकेवर स्थगिती मागणारे मोदी आणि फडणवीस या निकालाविरोधात अपील करतील का? एनआयए किंवा एटीएसच्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या दोषपूर्ण तपासासाठी जबाबदार धरले जाईल का?2016 मध्ये सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांनी सांगितले होते की, एनआयएने आरोपींबद्दल सौम्य भूमिका घेण्यास सांगितले होते. 2017 मध्ये साध्वी प्रज्ञा यांना निर्दोष करण्याचा प्रयत्न झाला आणि तीच व्यक्ती 2019 मध्ये भाजपा खासदार झाली.दहशतवादाविरोधात कठोर सरकार असल्याचा दावा करणाऱ्या भाजपाने एका दहशतवादी आरोपीला खासदार केले, हे जग विसरणार नाही.
या निकालानंतर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर भावुक झाल्या. त्या म्हणाल्या की,मला जेव्हा तपास यंत्रणांनी बोलावले, तेव्हा मी सहकार्याच्या भावनेने गेले होते. पण पोलिसांनी मला कोठडीत ठेवून अपमान केला, मारहाण केली. संपूर्ण आयुष्य संन्यासी म्हणून जगले, पण समाजाने मला वाईट नजरेने पाहिले. माझ्यावरून भगव्या रंगाला कलंकित केले. आज 17 वर्षांनंतर पहिल्यांदा मी आनंदी आहे. भगव्याचा आणि हिंदुत्वाचा विजय झाला. माझा समाजात अपमान झाला. ते भगवा आतंकवाद बोलले, पण आज भगव्याचा विजय झाला आणि हिंदुत्वाचा विजय झाला.
कर्नल प्रसाद पुरोहित म्हणाले की,17 वर्षे शिक्षा भोगली. जामिनावर असूनही त्रास सहन करावा लागला. अधिकारांचा दुरुपयोग करून आमच्यावर अन्याय झाला. यंत्रणांना मला दोषी धरायचे नाही, सत्तेचा गैरवापर झाला. संस्था वाईट नसतात, पण त्यातील काही लोक कायद्याचा गैरवापर करतात. देशाची पायाभूत रचना मजबूत हवी. न्यायालयाने सामान्य जनतेचा व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा निर्माण केला. भाजपा नेत्या उमा भारती यांनी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांचे अभिनंदन केले. तर सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी या निकालातून मालेगाव स्फोटाशी संघाचा संबंध नसल्याचे स्पष्ट झाले,असे म्हटले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आतंकवाद भगवा न कभी था, ना है, ना कभी रहेगा! अशी एक्स पोस्ट केली. तर प्रतिक्रिया देतांना त्यांनी काँग्रेसवर टीकास्त्र डागले. ते म्हणाले की, राष्ट्रवादी व काँग्रेस तत्कालिन सरकारने भगवा दहशतवाद आणि हिंदू दहशतवाद असे चुकीचे चित्र निर्माण करण्याचा कट रचला होता. मालेगाव खटला त्या दृष्टिकोनातूनच तयार केला आणि आज तो कट उघड झाला.फक्त विशिष्ट धर्माच्या मतपेटीसाठी काँग्रेसने हा प्रपंच केला आणि सर्व हिंदूंना दहशतवादी ठरवण्याचा प्रयत्न केला. याप्रकरणी काँग्रेसने देशाची माफी मागावी.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की,17 वर्षांच्या दीर्घ लढाईनंतर न्यायालयाने सत्याला मान्यता दिली. उशीर झाला तरी सत्याचा पराभव होत नाही. हे पुन्हा सिद्ध झाले.कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा यांच्यावर खोटे आरोप लावून देशभक्तांना तुरुंगात डांबले. त्यांना मानसिक व शारीरिक छळ सहन करावा लागला. हा अन्याय हिंदू जनता कधीही विसरणार नाही.
यावर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, पहिली गोष्ट म्हणजे बॉम्बस्फोट झाला, त्याचे ठिकाणही आहे. या स्फोटात लोकांचा मृत्यू झाला. जर बॉम्बस्फोट झाला तर त्यातील आरोपी गेले कुठे हा स्वाभाविक प्रश्न अनुत्तरीत आहे. जे दोषी असतील त्यांना पकडले पाहिजे, त्यांना शिक्षा होणे या दृष्टीने सरकार पुढे काय करणार हा प्रश्न आहे. शहीद हेमंत करकरे यांनी या प्रकरणाचे धागेदोरे शोधले होते, त्याचे पुढे काय झाले. त्यामुळे आता स्फोटातील आरोपींना शोधले पाहिजे. ही सरकारची जबाबदारी आहे.
29 सप्टेंबर 2008 रोजी नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव शहरातील मुस्लीमबहुल भागात रमजान महिन्यात स्फोट झाला होता. या स्फोटात सहा जण ठार झाले आणि 100 हून अधिक जखमी झाले.या प्रकरणाची सुरुवातीची चौकशी महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) केली. त्यामध्ये आणि एकूण 12 आरोपींना अटक केली होती. एटीएसने या स्फोटामागे अभिनव भारत या हिंदुत्ववादी संघटनेचा हा कट असल्याचा आरोप केला होता. आरोपींवर युएपीए आणि मकोका अंतर्गत गुन्हे दाखल केले. 2010 मध्ये ही चौकशी राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) सोपवली. एनआयएने 2016 मध्ये पुरवणी आरोपपत्र सादर करत काही आरोपींच्या विरोधातील पुरावे अपुरे असल्याचे नमूद केले आणि मकोका लागू न करण्याची शिफारस केली. डिसेंबर 2017 मध्ये विशेष न्यायालयाने सात आरोपींवर स्फोटक पदार्थ कायद्यान्वये खटला चालवण्याचे आदेश दिले. इतर दोन आरोपींवर फक्त शस्त्र कायद्यांतर्गत वेगळ्या खटल्यात सुनावणी झाली. तर तिघांना पुराव्याअभावी निर्दोष सोडले. डिसेंबर 2018 मध्ये खटल्याला सुरुवात झाली. सरकार पक्षाने 323 साक्षीदार तपासले, यातील 34 जणांनी साक्ष बदलली तर 30 हून अधिक साक्षीदारांचा मृत्यू खटल्याच्या दरम्यान झाला. संशयित सुधाकर द्विवेदी यांनी स्फोटच झाला नसल्याचा दावा केला होता. त्यामुळे 100 हून अधिक पीडित आणि जखमी साक्षीदारांची सखोल चौकशी झाली. एप्रिल 2024 मध्ये अंतिम युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता तो आज दिला.
करकरेंचे पुरावे भक्कम!
शहीद पोलीस अधिकारी हेमंत करकरे यांच्या मार्गदर्शनात एटीएसने 2008 मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात नमूद केलेले पुरावे शास्त्रीय आणि भक्कम होते. असा दावा माजी पोलीस अधिकारी आणि हू किल्ड करकरे पुस्तकाचे लेखक शमशुद्दीन मुश्रीफ यांनी केला.ते म्हणाले की, करकरे यांच्या पुराव्यांवरून कथित आरोपींचा कट आमच्या दृष्टीने सिद्ध होतो. मात्र न्यायालयाने याकडे कोणत्या दृष्टीने पाहिले, याबद्दल कल्पना नाही.
करकरे यांनी सादर केलेले पुरावे
1) भोपाळ येथे एप्रिल 2008 मध्ये हिमानी सावरकर, दयानंद पांडे, प्रज्ञा सिंग, कर्नल पुरोहित व इतर आरोपींची बैठक झाली. ही बैठक अभिनव भारत संघटनेच्या तत्कालीन प्रमुख हिमाणी सावरकर यांच्या अध्यक्षतेत झाली. याच बैठकीत मालेगावमध्ये मुस्लीम समुदाय बहुसंख्य असल्यामुळे तेथे स्फोट करण्याचे निश्चित झाले.त्याच बैठकीत कर्नल पुरोहित यांनी स्वत: पुढाकार घेऊन आरडीएक्स पुरवणार असल्याचे सांगितले. त्याचवेळी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांनी पुरोहित आरडीएक्स देणार असतील तर मी बॉम्बस्फोट घडवणारे दोन चांगले लोक देते असे म्हटले. या बैठकीचे व्हिडिओ व ऑडिओ चित्रीकरण दयानंद पांडे यांनीच केले.
2) इंदूर येथे जून 2008 मध्ये दुसरी बैठक झाली. त्याठिकाणी प्रज्ञा सिंह ठाकूर या रामचंद्र कलसंगरा आणि संदीप डांगे या दोघांना घेऊन आल्या. त्या दोघांना दयानंद पांडे यांच्या स्वाधीन केले.
3) पुन्हा इंदूर येथेच जुलै 2008 मध्ये तिसरी बैठक झाली. त्यावेळी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांनी दयानंद पांडे यांच्याकडे तक्रार केली की, मी दोन खात्रीचे लोक दिले, पण तुमचे कर्नल पुरोहित त्यांना आरडीएक्स देत नाहीत. त्यांना याबाबत सूचना द्या. त्यानंतर पांडे यांनी कर्नल यांना त्या दोघांना ताबडतोब आरडीएक्स देण्याच्या सूचना दिल्या.
4) उज्जैन येथे ऑगस्ट 2008 मध्ये चौथी बैठक झाली. त्यावेळी कर्नल पुरोहित यांनी राकेश धावडे यांना रामचंद्र आणि संदीप यांना पुण्यात आरडीएक्स देण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार दोघेही 8 ते 11 ऑगस्ट पुण्यात राहिले. त्याठिकाणी त्यांनी आरडीएक्स घेतले.
5) त्यानंतर 29 सप्टेंबर 2008 रोजी बॉम्बस्फोट झाला. या चारही बैठकींचे ऑडिओ आणि व्हिडिओ रेकोर्डिंग दयानंद पांडे यांनी स्वत: केले आहे आणि हे त्यांच्याच लॅपटॉपवर आहे. ते पुरावा म्हणून सादर करण्यात आले. हा शास्रीय आणि भक्कम पुरावा आहे .
6) आरोपींच्या फोनचा तपशील काढला तेव्हा ते त्या काळात एकमेकांच्या सतत संपर्कात होते आणि धावडे यांनी बॉम्ब तयार करण्याचे त्यांना प्रशिक्षण दिले होते.
7) फरीदाबाद येथे जानेवारी 2008 मध्ये बैठक झाली होती. ही बैठक मालेगाव बॉम्बस्फोट संबंधित नव्हती. पण अभिनव भारतच्या धोरणांबाबत होती. त्या बैठकीत कर्नल पुरोहित म्हणतात की,जे सरकार स्थापन झालेले आहे ते आपण उलथून टाकले पाहिजे. वेदावर आधारित हिंदूराष्ट्राची स्थापना केली पाहिजे.परंतु याचा अंमल करणे थेट शक्य नसल्याने आम्ही इस्राईल, नेपाळ आणि नागा बंडखोर यांची मदत घेत आहोत.त्याच बैठकीत मेजर उपाध्याय यांनी सांगितले होते की, देशात होणारे बॉम्बस्फोट आणि मुस्लीम अटकेच्या घटना कोणी मुस्लीम नाही तर आमचेच लोक करत आहेत. कोणता स्फोट कोण करते हे कर्नलला माहित आहे.
याचे त्यांनीच काढलेले ऑडीओ आणि व्हिडिओ न्यायालयाकडे आहेत.
8) या स्फोटात ज्या बाईकवर स्फोट झाला त्या मोटरसायकलच्या तपासात तिचा चेसी नंबर आणि इंजिन नंबर बदलल्याचे आढळले . करकरे यांनी कंपनीकडून खरा चेसी नंबर मिळवला. त्यातून ती मोटरसायकल प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांची असल्याचे स्पष्ट झाले.
9) आरडीएक्स पुरोहित यांनी पुरवल्याचा प्रत्यक्ष पुरावा नाही असे कोर्ट म्हणाले . यावर मुश्रीफ म्हणतात की आरडीएक्स प्रत्यक्ष देतानाचा पुरावा असूच शकत नाही . बैठकांच्या चित्रीकरणातून त्यांचा संवाद आहे त्यातून ते स्पष्ट होते.
न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे
न्यायालयाने नमूद केले की,
1) बॉम्ब ज्या मोटरसायकलला लावला होता, ती मोटरसायकल प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांची असल्याचे पुरावे नाही.
2) फॉरेन्सिक अहवालात मोटरसायकलच्या चेसिसचा संपूर्ण क्रमांक सापडलेला नव्हता. शिवाय, साध्वी प्रज्ञा यांनी दोन वर्षांपूर्वीच संन्यास घेतला होता आणि भौतिक वस्तूंपासून निवृत्त झाल्या होत्या.
3) कर्नल पुरोहित यांनी काश्मीरमधून आरडीएक्स आणले किंवा बॉम्ब तयार केला याबाबत कोणताही ठोस पुरावा सरकारकडून सादर झालेला नाही.
4) पुरोहित यांनी अभिनव भारत संस्थेची रक्कम वापरली , पण ती स्फोटासाठी वापरल्याचा पुरावा नाही.
5) आरोपींच्या मोबाईलमध्ये काही पुरावे आढळले नाहीत
6) आरोपींवर युएपीए लावणे योग्य नव्हते.
7) तपास यंत्रणांनी पंचनामा नीट केला नाही.
8) बॉम्बस्फोट त्या मोटरसायकलवर झाल्याचा पुरावा नाही.
9) गोळीबारानंतर रिकाम्या पुंगळ्या सापडल्या नाहीत.
10) हाताचे ठसे सापडले नाहीत.
11) बैठकांमध्ये कट शिजल्याचा पुरावा नाही.
12) जखमींची संख्या 95 होती. त्यामुळे बनावट जखमी प्रमाणपत्र आणि फेरफार झाल्याचा संशय आहे.
13)फक्त संशयाच्या आधारावर आरोपींना शिक्षा देऊ शकत नाही.