मुंबई – कलिना येथील एयर इंडियाच्या कॉलनीतील (Air India Colony )गाळेधारकांनी दाखल केलेल्या विविध याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court)फेटाळल्या. ही जागा रिकामी करण्याच्या नोटीसांविरोधात या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. न्यायालयाने जागा रिकामी करण्यास सांगितले.
न्यायालयाने याचिका फेटाळताना म्हटले आहे की, ही जागा विमानतळ प्रधिकरणाची असून जागा रिकामी करण्याची नोटीस या प्रधिकरणाच्या १९९४ च्या नियमाप्रमाणे देण्यात आल्या आहेत. गाळेधारकांनी आपली बाजू मांडताना म्हटले आहे की, एयर इंडिया चे खाजगीकरण झाल्यानंतर त्यासंबंधीचे करार योग्य रितीने रद्द करण्यात आले नाहीत. या खटल्यात एयर इंडिया लिमिटेड, इंजिनियरींग, एयरपोर्ट सर्विसेस व असेट होल्डिंग कंपनी या सर्व कंपन्यांना पक्षकार करण्यात यावे.
न्यायालयाने म्हटले की, या याचिकेला कोणताही आधार नाही. ही जागा विमानतळ प्रधिकरणाची असून ती त्यांना १९५२ साली दीर्घ मुदतीच्या भाडेकराराने देण्यात आली होती. एयर इंडियाच्या खाजगीकरणानंतर या जागेचा भाडेकरार मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेड (mumbai International Airport Ltd.) या कंपनीकडे वळवण्यात आला असून याच कंपनीने जागा रिकाम्या करण्याच्या नोटीसा दिलेल्या आहेत. एयर इंडियाने आपल्या कर्मचाऱ्यांना घरे देण्याची सवलतही काढून घेतली आहे. त्याचबरोबर या आधी करण्यात आलेले लिव्ह एण्ड लायसंस करारही रद्द करण्यासाठीच्या नोटीसा दिलेल्या आहेत. या आधीही या कर्मचाऱ्यांना २४ सप्टेंबर २०२२ पर्यंत जागा रिकामी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी ही जागा रिकामी करावी. मुंबई उच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी आपल्या आदेशाला सहा आठवड्यांची स्थगितीही (six-week stay)दिली आहे.
