Movie Online Ticket charges | मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) महाराष्ट्र सरकारचा दहा वर्षांपूर्वीचा ऑनलाइन तिकीट बुकिंगवर (Movie Online Ticket charges) कन्व्हिनियन्स फी आकारण्यास बंदी घालणारा आदेश रद्द केला आहे. न्यायमूर्ती महेश सोनाक आणि जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
या निर्णयामुळे पीव्हीआर आणि बुकमायशो यांसारख्या कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. हा आदेश संविधानाच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने सांगितले की, 2013 आणि 2014 चे सरकारचे आदेश कायदेशीर आधाराशिवाय होते आणि ते नागरिकांच्या व्यवसाय करण्याच्या अधिकाराला (कलम 19(1)(g)) बाधित करत होते. थिएटर मालकांना ग्राहकांकडून शुल्क आकारण्यापासून रोखणे आर्थिक क्रियाकलापांना थांबवणारे ठरते, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.
2013-14 च्या या आदेशांना 9 जुलै 2014 पासून उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्यामुळे थिएटरांनी सुविधा शुल्क आकारणे सुरूच ठेवले होते. आता हा निर्णय रद्द झाल्याने त्यांच्यासाठी मार्ग मोकळा झाला आहे.
पीव्हीआर, बुकमायशो आणि फिक्की-मल्टिप्लेक्स असोसिएशनने दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये ऑनलाइन बुकिंग ही ऐच्छिक सुविधा असल्याचे नमूद केले होते. ग्राहकांना शुल्क नको असल्यास बॉक्स ऑफिसवरून तिकीट घेता येते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता. मात्र, आता या निर्णयामुळे ग्राहकांना चित्रपटाचे ऑनलाइन तिकीट बुक करताना अतिरिक्त सुविधा शुल्क द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे तिकिटाची किंमत वाढू शकते.
