Maharashtra Cabs Policy | महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने ‘ॲग्रीगेटर कॅब्स धोरण 2025’ (Aggregator Cabs Policy 2025) मंजूर केले आहे. ओला (Ola), उबर (Uber), रॅपिडो (Rapido) यांसारख्या ॲपवर आधारित टॅक्सी सेवा आणखी सुरक्षित, पारदर्शक आणि सोयीच्या करण्यासाठी हे धोरण राबवले जाणार आहे.
हे धोरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर तयार करण्यात आले असून त्यात टॅक्सी सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांसाठी कडक तांत्रिक व कायदेशीर अटी घालण्यात आल्या आहेत. या नव्या धोरणांतर्गत, चालकांकडून पुष्टी झालेली कॅब बुकिंग रद्द केल्यास त्यांना दंड भरावा लागेल व तो थेट प्रवाशाच्या खात्यात जमा केला जाईल.
प्रमुख तरतुदी काय आहेत?
या धोरणामुळे सर्व ॲग्रीगेटर कंपन्यांना वैध परवाना घेणे, तसेच GPS ट्रॅकिंग, आपत्कालीन संपर्क सुविधा , चालकांची पार्श्वभूमी तपासणी , सायबर सुरक्षा आणि तक्रार निवारण प्रणाली सुधारणा यांचा सक्तीने समावेश करावा लागणार आहे. धोरण शहरी भागातील सर्व ॲप-आधारित सेवांवर लागू होईल.
या निर्णयाची पार्श्वभूमी काय?
प्रवाशांकडून वाढत्या तक्रारी, अचानक भाडेवाढ, महिलांच्या सुरक्षेचा अभाव आणि उत्तरदायित्वाचा अभाव पाहता राज्याने कठोर नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, या धोरणाचे मसुदा निवृत्त आयएएस अधिकारी सुधीर कुमार श्रीवास्तव यांच्या समितीने तयार केला होता.
प्रवाशांना काय फायदे होणार?
- प्रत्येक कॅबमध्ये GPS आणि आपत्कालीन संपर्क सुविधा अनिवार्य
- महिलांसाठी महिला सहप्रवाशांच्या सोबतच राइड-शेअरिंगची मुभा
- चालकांच्या पोलीस पडताळणीची सक्ती
- ‘सर्ज प्राईसिंग’ला मूळ भाड्याच्या 1.5 पट मर्यादा
- कमी गर्दीच्या तासांमध्ये 25% सूट
- बुकिंग रद्द करणाऱ्या चालकांना दंड — थेट प्रवाशाच्या खात्यात
चालक आणि ॲग्रीगेटर कंपन्यांसाठी काय बदल?
- चालकांना प्रत्येक राईडच्या कमीत कमी 80% उत्पन्नाची हमी
- खराब रेटिंग असल्यास प्रशिक्षणे बंधनकारक
- वैद्यकीय विमा, कल्याणकारी योजना सक्ती
- कंपन्यांना महाराष्ट्रात कार्यालय अनिवार्य
- दरवेळी परवाना नूतनीकरण करताना चालकांचे प्रशिक्षण बंधनकारक
अंमलबजावणी कशी होणार?
राज्य परिवहन विभाग लवकरच या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे आणि स्वतंत्र नियमावली जारी करणार आहे. सर्व ॲप-आधारित सेवा पुरवठादार कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर तांत्रिक सुधारणा कराव्या लागतील. याशिवाय, IT कायदा 2000 अंतर्गत सायबर सुरक्षा नियमांचे पालन करणेही बंधनकारक असेल.
या सर्व उपाययोजनांमुळे महाराष्ट्रातील ॲप-आधारित प्रवास आणखी सुरक्षित, पारदर्शक आणि प्रवाशांसाठी विश्वासार्ह होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
