Maharashtra Code Pink | महाराष्ट्र सरकारने आता ‘कोड पिंक’ (Code Pink in Maharashtra) या जागतिक मान्यताप्राप्त रुग्णालय आपत्कालीन प्रोटोकॉलला अधिकृतपणे अंमलात आणले आहे. हा उपक्रम राज्यातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये नवजात आणि लहान मुलांच्या अपहरणाला प्रतिबंध घालण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे.
गर्दीच्या रुग्णालयांमध्ये बाळ चोरीच्या वाढत्या घटनांमुळे हा निर्णय घेण्यात आला असून, सर्वात असुरक्षित रुग्णांसाठी मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित करणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे.
‘कोड पिंक’ म्हणजे काय?
‘कोड पिंक’ म्हणजे नवजात शिशु हरवल्याची नोंद झाल्यास रुग्णालयात (Code Pink in Hospital) तातडीने सक्रिय होणारी सूचना आहे. यामुळे कर्मचारी शोध सुरू करतात, सुरक्षा रक्षक बाहेर पडण्याचे मार्ग बंद करतात आणि कायदा अंमल यंत्रणांना SOS पाठवले जाते. बाळ सापडेपर्यंत किंवा ‘सर्व काही ठीक’ घोषणा होईपर्यंत ही प्रणाली चालू राहते. यामध्ये सीसीटीव्ही तपासणी आणि संशयास्पद व्यक्तींची तपासणीचा समावेश आहे.
लागू करण्याची प्रक्रिया
9 जुलै 2025 रोजी वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाने (DMER) या प्रोटोकॉलला अनिवार्य केले आहे. वैद्यकीय शिक्षण आयुष आयुक्त त्याची अंमलबजावणी पाहणार असून, अधीक्षकांना मासिक सुरक्षा आढावा आणि त्रैमासिक अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे.
वैद्यकीय, नर्सिंग आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी रुग्णालय बजेटमधून निधी देण्यात येईल. नवजात शिशुच्या पायाचा ठसा प्रसूतीपूर्वी नोंदवला जाईल.
सरकारी रुग्णालयांमध्ये नवजात अपहरणाच्या घटनांमुळे हा निर्णय घेण्यात आला. मे 2025 मध्ये मिरज आणि सांगलीतील घटनांमध्ये बाळ चोरी झाली होती. मिरजेत सुरक्षा रक्षक निष्काळजी आढळला, तर सांगलीत 60 तासांच्या शोधानंतर बाळ सापडले. यामुळे बाल-सुरक्षा प्रोटोकॉलची गरज भासली. आता कोड पिंक राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालयांमध्ये ही प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.
हे देखील वाचा –
