मुंबई– राज्य सरकारच्या (Maharashtra state government)विविध विभागातील विकास कामे करणार्‍या कंत्राटदारांची (Contractors)तब्बल ८९ हजार कोटींची देयके देणे बाकी आहेत. ही बिले चुकती करण्यासाठी कंत्राटदारांनी अनेकदा आंदोलने करूनही सरकारने ही बाब गांभीर्याने घेतलेली नाही. त्यामुळे या थकित बिलावर राज्य सरकारने येत्या सोमवार ११ ऑगस्टपर्यंत निर्णय घ्यावा,अन्यथा तीव्र आंदोलन करत आरपारची लढाई लढली जाईल,असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे (Maharashtra State Contractors Association)अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी महायुती सरकारला दिला.
सोलापूर महापालिका कंत्राटदार संघटना, सोलापूर जिल्हा मजूर संस्था आणि महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार व राज्य अभियंता संघटना, बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (Builders Association of India) यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीत मिलिंद भोसले (Milind Bhosale,) हे बोलत होते.
यावेळी भोसले म्हणाले की,राज्यातील विकास कामांचे कंत्राट शासन निर्णयास डावलून बेकायदेशीरपणे दिले जात आहे. शासनाकडून उपलब्ध केलेला निधीही नियमबाह्य पद्धतीने देण्याचे काम संबंधित अधिकार्‍यांनी केले आहे.राज्यातील ३ लाखांहून अधिक कंत्राटदार सुमारे ८९ हजार कोटी रुपयांच्या देयकाच्या प्रतिक्षेत आहेत.त्यामुळे राज्य सरकारने या थकित बिलांबाबत ११ ऑगस्टपर्यंत निर्णय न घेतल्यास राज्यभरात उग्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडले जाईल.
