2006 Mumbai Train Blasts: 2006 च्या मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट (2006 Mumbai Train Blasts) प्रकरणातील सर्व 12 आरोपींना मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी (21 जुलै) निर्दोष मुक्त केले आहे. या 12 पैकी पाच आरोपींना सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती, तर उर्वरित सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती.
उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा हा निकाल रद्द करत, सर्व आरोपींची तात्काळ तुरुंगातून सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत. या धक्कादायक निर्णयानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. “हा निकाल धक्कादायक आहे. आम्ही लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ आणि या निर्णयाला आव्हान देऊ.”, असे त्यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, “खालच्या न्यायालयाने दिलेले शिक्षेचे आदेश, तपास यंत्रणांचा अहवाल आणि पीडितांच्या भावना पाहता हा निकाल मनाला न पटणारा आहे. आम्ही लगेचच सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ आणि या निर्णयाला आव्हान देऊ.”
न्यायालयाने काय म्हटले?
न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांदक यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, सरकारी यंत्रणांकडून सादर केलेले पुरावे अपुरे, अविश्वसनीय आणि तांत्रिकदृष्ट्या त्रुटीपूर्ण होते. “आरोपींनी गुन्हा केला, असे म्हणणे कठीण आहे. त्यामुळे त्यांच्या शिक्षा रद्द करून त्यांना निर्दोष मुक्त केले जात आहे,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
12 दोषींपैकी 1 आरोपीचा खटल्यादरम्यान मृत्यू झाल्याने उर्वरित 11 जणांची तुरुंगातून सुटका होणार आहे.
2006 चा 11 जुलै: मुंबईचा ‘काळा दिवस’
11 जुलै 2006 रोजी संध्याकाळी 6.24 ते 6.35 या 11 मिनिटांच्या आत पश्चिम रेल्वेच्या लोकल गाड्यांमध्ये 7 साखळी बॉम्बस्फोट झाले. या भीषण घटनेत जवळपास 200 जणांचा मृत्यू झाला, तर 700 हून अधिक नागरिक जखमी झाले होते.
स्फोट माटुंगा, माहीम, वांद्रे, खार, सांताक्रुझ, जोगेश्वरी, बोरीवली, मीरा रोड आणि भाईंदर या स्थानकांदरम्यान झाले. बहुतेक स्फोट प्रथम श्रेणीच्या डब्यांमध्ये घडवण्यात आले होते. पोलिसांनी या प्रकरणात पाकिस्तानी कट असल्याचा दावा केला होता.
या प्रकरणाचे आरोपपत्र नोव्हेंबर 2006 मध्ये दाखल झाले होते. 2015 मध्ये विशेष न्यायालयाने 12 आरोपींना दोषी ठरवले होते. त्यातील 5 जणांना फाशी व 7 जणांना जन्मठेप सुनावली होती. परंतु, 2025 मध्ये उच्च न्यायालयात झालेल्या अंतिम सुनावणीनंतर, खंडपीठाने म्हटले की पुरावे अपुरे आणि जबरदस्तीने कबुली घेतल्याचे दिसते. त्यामुळे संशयाचा फायदा देत सर्वांना निर्दोष मुक्त करण्यात आले.
