हॉटेल-रेस्टॉरंट व्यवसाय अडचणीत आहार संघटनेचा आंदोलनाचा इशारा

Sudhakar Shetty AHAR

मुंबई – महाराष्ट्रातील हॉटेल आणि रेस्टॉरंट उद्योग (hotel and restaurant industry)आर्थिक संकटात सापडला असून, शासनाने घेतलेल्या सातत्यपूर्ण करवाढीच्या निर्णयामुळे हा व्यवसाय कोलमडण्याच्या मार्गावर आहे, अशी चिंता आज भारतीय हॉटेल व रेस्टॉरंट संघटनेचे (AHAR) अध्यक्ष सुधाकर शेट्टी यांनी व्यक्त केली. आमच्या प्रश्नाकडे सरकार लक्ष देत नसून लवकर १९,००० पेक्षा जास्त हॉटेल व्यावसायिक राज्यभर आंदोलन करणार असा इशारा शेट्टी यांनी दिला.

सुधाकर शेट्टी (President Sudhakar Shetty) म्हणाले की, अवघ्या एका वर्षाच्या कालावधीत उद्योगाला सलग व्हॅट (VAT), परवाना शुल्क (license fees) आणि उत्पादन शुल्कात वाढ (excise duty)करण्यात आली. परिमाणी हॉटेल आणि रेस्टॉरंट उद्योगावर आर्थिक संकट ओढावले आहे. मद्यावरील मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) ५ टक्क्यावरून १० टक्के करण्यात आला, परवाना शुल्कात १५ टक्के वाढ झाली आणि मद्यावरील उत्पादन शुल्कात थेट ६०% टक्के वाढ झाली आहे. यामुळे उद्योग चालवणे कठीण झाले असून, ग्राहकही दूर जात आहेत. २०१४ मध्ये परवाना शुल्क ३ लाख रुपये होते, जे आता १० लाख झाले. या वाढत्या खर्चाचा ग्राहकांना फटका बसत आहे. कोरोनानंतर (Post-COVID)सावरत असलेला व्यवसाय पुन्हा संकटात आला असून, शासनाकडून कोणतीही सबसिडी मिळत नाही. दरवाढीमुळे सीमावर्ती राज्यांतून मद्याची अवैध वाहतूक वाढण्याची शक्यता असून, यामुळे करचोरी, भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी वाढण्याचा धोका आहे. राज्यात अनधिकृत हॉटेल व्यवसायिकाला एक ही नियम किंवा कर लागू नाही. आम्ही उत्तम सेवा देऊन ही आमच्यावर कर लादले जात आहेत. त्यामुळे आम्ही अशा हॉटेल आणि व्यवसायिकांनावर कारवाई करा अशी मागणी करत आहोत.

पुढे ते म्हणाले की, मुंबईला टूरिस्ट हब बनवायचे आहे म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्यालयाने मित्र असोसिएशनच्या माध्यमातून एक कार्यशाळा आयोजित केली होती. सहा तास चाललेल्या या कार्यशाळेनंतर हॉटेल आणि रेस्टॉरंट उद्योजकांना कोणतीही विचारणा करण्यात आली नाही. मुंबईला टुरिस्ट हब बनवायचे असेल तर आम्ही त्यात कुठे आहोत? २०१६ मध्ये अन्न पदार्थवर १८ टक्के जीएसटी लावला होता. त्यामुळे आमचे ५० टक्के नुकसान झाले. या उद्योगावर ४८,००० पुरवठादार अवलंबून आहेत. याशिवाय, अंदाजे १८ लाख लोक अप्रत्यक्षरीत्या या उद्योगाशी जोडले गेलेले आहेत. त्यामुळे आमची मागणी आहे की, तुम्ही दर वाढावा. पण ते काही काळानंतर आणि मर्यादेमध्ये वाढवा. तसेच व्हॅट पूर्णपणे बंद करा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी आम्ही वेळ मागितला आहे. परंतु अद्याप आम्हाला वेळ मिळालेला नाही.