Hyderabad Gazette : मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil)यांचे बेमुदत उपोषण सुरू असतानाच सरकार पातळीवर बैठकींचा धडाका सुरू झाला आहे. आज पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीची (Maratha Reservation Cabinet Sub-Committee) महत्त्वाची बैठक पार पडली. मराठवाड्यातील जनतेसाठी हैदराबाद गॅझेटबाबत साधारण मसुदा तयार असून अंतिम टप्यात आलाआहे अशी माहिती आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील (Minister Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी दिली.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राधाकृष्ण विखे पाटील, शिंदे समितीचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे तसेच महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले आणि शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.हैदराबाद गॅझेटसह सातारा गॅझेटवर (Satara Gazette) सविस्तर चर्चा झाली.
याआधी काल राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या रॉयल स्टोन बंगल्यावर (Royal Stone bungalow,)मंत्र्यांची बैठक झाली होती. बिरेंद्र सराफ यांच्यासोबत दीड तास सल्लामसलत करून त्याची माहिती विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Devendra Fadnavis)यांना दिली. मराठा बांधवांना सरसकट कुणबी म्हणून नोंदवण्यास न्यायालयीन अडसर असल्याने सरकारकडून कायदेशीर मार्ग काढण्यासाठी हालचाल सुरू आहे.
बैठकीनंतर राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की.आज बैठकीत हैदराबाद गॅझेटबाबत कायद्याच्या चौकटीत राहून काय तोडगा निघेल यावर चर्चा झाली. हायकोर्टात सुनावणी असल्याने महाधिवक्ता बैठकीतून बाहेर पडले. आझाद मैदानावर आंदोलनाची परवानगी होती, पण विविध ठिकाणी आंदोलक फिरत आहेत.मराठवाड्यातील जनतेसाठी हैदराबाद गॅझेटबाबत साधारण मसुदा तयार केला आहे. परंतु तो कायद्याच्या चौकटीत बसला पाहिजे त्यामुळे चर्चा सुरू आहे. अजून जरांगे पाटील यांच्यासोबत मसुद्याबाबत कुठलीही चर्चा नाही. जनहित याचिकेमुळे बैठकीला विलंब झाला. हायकोर्टाचे निकालपत्र समोर आले नाही, आंदोलनाबाबत सरकारला आणि आंदोलकांना हायकोर्टाने काय सूचना दिल्यात ते पाहूनच पुढचे पाऊल उचलले जाईल. गॅझेटचा अंतिम मसुदा तयार झाला तर तो समोर ठेवू. आतापर्यंत आरक्षणावर झालेले सर्व न्यायनिर्णय विचारात घेऊनच तोडगा काढला जात आहे.
ताज्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करून नवाकाळचे WhatsApp Channel फॉलो करा
हे देखील वाचा –
जरांगेंच्या आंदोलनामागे शरद पवार?आरोपांना शशिकांत शिंदेंचे आव्हान
लंगणात वैद्यकीय प्रवेशासाठी ४ वर्ष वास्तव्याची अट कायम ! सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
