मुंबई- रिझर्व्ह बँकेने बचत ठेवींवरील व्याजदर नियमन रद्द करून बँकांना स्वतःहून व्याजदर ठरविण्याची परवानगी दिल्यापासून बँकांमधील बचत ठेवींवरील व्याज दर नीचांकी पातळीवर आले आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या बुलेटीनमध्ये प्रकाशित लेखात हे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे.
ऑक्टोबर २०११ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने बँकांच्या बचत ठेवींचे व्याजदर नियमन रद्द केले. मागील सप्टेंबर महिन्यात संपलेल्या तिमाहीत सरकारने अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर कायम ठेवले होते. प्रचलित दर हे सूत्र-आधारित दरांपेक्षा ३३-११८ मूळ आधारभूत गुणांपेक्षा (बीपीएस) जास्त आहेत,असे या लेखात म्हटले आहे. फेब्रुवारी २०२५ पासून रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात १०० बीपीएस कपात केल्यानंतर बँकांनी आपले रेपो-आधारित, बाह्य बेंचमार्क-आधारित कर्ज १०० बीपीएसने आणि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडसआधारित कर्जाचे व्याजदर १० बीपीएसने कमी केले. त्यामुळे फेब्रवारी – मे २०२५ या कालावधीत व्यावसायिक बँकांच्या नवीन आणि थकबाकी असलेल्या कर्जांवरील सरासरी कर्जाचे व्याजदर अनुक्रमे २६ बीपीएस आणि १८ बीपीएसने कमी झाले. याच कालावधीत नवीन आणि थकबाकी असलेल्या ठेवींवरील सरासरी मुदत ठेव दर अनुक्रमे ५१ बीपीएस आणि २ बीपीएसने कमी झाले. ही आतापर्यंतची नीचांकी पातळी आहे.
