Maharashtra Krishi Samruddhi Yojana: महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ‘कृषी समृद्धी’ (Maharashtra Krishi Samruddhi Yojana) नावाची योजना जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत पुढील 5 वर्षात 25 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. या योजनेबाबत राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिली.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि शेतीला अधिक शाश्वत व हवामान-अनुकूल बनवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ही महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधत ही योजना शेतकऱ्यांसाठी खास भेट म्हणून जाहीर करण्यात आली आहे. शेतकरी हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, आणि त्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी ‘कृषी समृद्धी’ ही योजना महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचे कोकाटे यांनी स्पष्ट केले.
शाश्वत शेती आणि भांडवली गुंतवणुकीवर भर
या योजनेद्वारे शेती क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवणे, पायाभूत सुविधा उभारणे, उत्पादन खर्च कमी करणे आणि पीक उत्पादनात वाढ करणे या चार मुख्य उद्दिष्टांवर भर दिला जाणार आहे. त्यासोबतच पीक विविधीकरण, हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर, आणि मूल्य साखळी बळकट करण्यावरही भर असेल.
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, सूक्ष्म सिंचन, हवामान सल्ला सेवा, माती परीक्षण, जैविक व नैसर्गिक शेती, अन्न प्रक्रिया, साठवणूक सुविधा आणि कृषी यांत्रिकीकरण यांसारख्या अनेक घटकांमध्ये थेट लाभ मिळणार आहे. राज्यभरात नवोन्मेष केंद्र, प्रशिक्षण संस्था, प्रयोगशाळा आणि विस्तार सेवा सुरू करून शेतकऱ्यांपर्यंत आधुनिक माहिती पोहोचवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.
तपशीलवार निधी वाटप आणि अंमलबजावणीचा आराखडा
एकूण निधीच्या 80 टक्के म्हणजे सुमारे 20 हजार कोटी रुपये हे थेट लाभार्थ्यांना वैयक्तिक किंवा सामूहिक गुंतवणुकीच्या स्वरूपात मिळतील. या माध्यमातून सूक्ष्म सिंचन, भाडेतत्त्वावर यंत्रसामग्री, कृषी अवजारे बँक, सामुदायिक सुविधा यावर भर दिला जाईल.
योजनेतील 10 टक्के म्हणजे 2500 कोटी रुपये जिल्हास्तरावरील गरजेनुसार स्थानिक योजनांसाठी असतील, तर उर्वरित 10 टक्के म्हणजे 2500 कोटी राज्यस्तरावरील संशोधन, कृषी विद्यापीठांद्वारे प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण आणि नवोपक्रमांसाठी वापरले जातील.
निधीचे वाटप जिल्हानिहाय पेरणी क्षेत्र, असुरक्षितता निर्देशांक, उत्पादनक्षमता आणि सरासरी मूल्यवर्धन या निकषांवर आधारित असेल. ‘प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य’ या तत्वावर आधारित अर्ज प्रणाली राबवून अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
राज्य सरकारची शेतकऱ्यांना दिशा
‘कृषी समृद्धी’ ही योजना म्हणजे केवळ आर्थिक मदत नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या जीवनशैलीत अमूलाग्र बदल घडवण्याचा प्रयत्न आहे. सरकारने शेतीसाठी आधुनिक, किफायतशीर आणि हवामानाला साजेशी दिशा ठरवली असून, त्यातून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम बनवण्याचा प्रयत्न आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यातील ग्रामीण भागात व्यापक आर्थिक बदल घडण्याची शक्यता आहे.
