Konkan Railway Merger | महाराष्ट्रासह देशातील सर्वात महत्त्वाच्या रेल्वे मार्गांपैकी एकअसलेल्या कोकण रेल्वेमध्ये (Konkan Railway) आता एका ऐतिहासिक बदल पाहायला मिळणार आहे. सुमारे 3 दशके स्वतंत्र अस्तित्व टिकवल्यानंतर, कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे (Konkan Railway Corporation Limited ) भारतीय रेल्वेत (Indian Railways) विलीनीकरण होणार आहे.
गेल्या महिन्यात महाराष्ट्र सरकारने याला अंतिम मंजुरी दिली आहे. यापूर्वीच गोवा, कर्नाटक आणि केरळने या विलीनीकरणाला सहमती दर्शवली असल्याने, याचे राष्ट्रीय नेटवर्कमध्ये पूर्णपणे एकत्रीकरण होण्याचा मार्ग आता स्पष्ट झाला आहे.
1990 मध्ये रेल्वे मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक विशेष उद्देशाचे साधन म्हणून KRCL ची स्थापना करण्यात आली होती. या कंपनीला पश्चिम घाटातून रेल्वे मार्ग टाकण्याचे काम सोपवण्यात आले होते. अधिकृतपणे जानेवारी 1998 पासून कार्यान्वित झालेला 741 किलोमीटर लांबीचा हा मार्ग महाराष्ट्रातील रोहा पासून गोवा आणि कर्नाटक मार्गे केरळपर्यंत जातो. यामुळे प्रवासाचा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे आणि दुर्गम किनारपट्टीच्या भागांना महत्त्वपूर्ण कनेक्टिव्हिटी मिळाली आहे.
भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील पायाभूत सुविधांची गरज लक्षात घेऊन KRCL ची स्थापना केंद्र सरकार 51%, महाराष्ट्र 22%, कर्नाटक 15% आणि गोवा व केरळ प्रत्येकी 6% भागीदारीसह संयुक्त उपक्रम म्हणून करण्यात आली. भारतीय रेल्वेने हाती घेतलेल्या सर्वात आव्हानात्मक प्रकल्पांपैकी हा एक होता, ज्यामध्ये 2,000 हून अधिक पूल आणि 92 बोगद्यांची निर्मिती करावी लागली. या प्रयत्नांमुळे जगातील सर्वात सुंदर आणि तांत्रिकदृष्ट्या मागणी असलेला रेल्वे मार्ग तयार झाला.
आता विलीनीकरण का होत आहे?
गंभीर आर्थिक अडचणी : भारतीय रेल्वेप्रमाणे KRCL ला केंद्राकडून थेट बजेटरी मदत कधीच मिळाली नाही. त्यामुळे ट्रॅक दुपदरीकरण आणि स्टेशन आधुनिकीकरणयांसारखे महत्त्वाचे प्रकल्प रखडले होते. 2021-22 मध्ये कंपनीला केवळ 55.86 कोटी रुपयांचा माफक नफा झाला, जो तिच्या महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधांच्या उद्दिष्टांसाठी खूपच कमी होता. याउलट, भारतीय रेल्वेला केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 मध्ये तब्बल 2.4 लाख कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले होते.
अपूर्ण सुरक्षा आश्वासने: KRCL ने कार्यान्वयन सुरक्षा वाढवण्यासाठी ऑटोमॅटिक कंट्रोल डिव्हाइस बसवण्याची योजना आखली होती. मात्र, हा प्रकल्प कधीच पूर्ण झाला नाही. आधुनिक रेल्वे कार्यान्वयासाठी सुरक्षा ही सर्वात महत्त्वाची बाब असल्याने, ACD स्थापनेतील प्रगतीचा अभाव एक मोठी जबाबदारी बनली होती.
स्काय ट्रेन प्रकल्प: KRCL ने मोठ्या गाजावाजा करत भविष्यातील ‘स्काय ट्रेन’ (Sky Train) प्रकल्प सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते. एकेकाळी नाविन्यपूर्ण मानले जाणारे हे स्वतंत्र मॉडेल आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) यांना लिहिलेल्या पत्रानुसार “अव्यवहार्य” ठरवले आहे फडणवीस यांनी जोर दिला की या विलीनीकरणामुळे KRCL ला भारतीय रेल्वेच्या मोठ्या आर्थिक ताकदीमुळे “मार्गावरील मोठ्या गुंतवणुकीचा लाभ” घेता येईल.
महाराष्ट्राच्या अटी आणि केंद्राची मंजुरी :
महाराष्ट्र सरकारने या करारासाठी 2 प्रमुख अटी ठेवल्या होत्या: पहिली म्हणजे, विलीनीकरणानंतरही ‘कोकण रेल्वे’ हे प्रतिष्ठित नाव कायम ठेवले जावे, जेणेकरून त्याची प्रादेशिक ओळख आणि ऐतिहासिक महत्त्व टिकून राहील; दुसरी अट म्हणजे, 1990 मध्ये KRCL च्या स्थापनेवेळी महाराष्ट्राने केलेली 394 कोटी रुपयांहून अधिकची मूळ गुंतवणूक भारतीय रेल्वेने परत करावी. रिपोर्टनुसार, केंद्र सरकारने दोन्ही अटी मान्य केल्याचे वृत्त आहे, ज्यामुळे या भागातील रेल्वे पायाभूत सुविधांसाठी संभाव्यतः परिवर्तनकारी बदलाचा अंतिम अडथळा दूर झाला आहे.
