राज्यात तब्बल पाच वर्षांपासून रखडलेल्या महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगर परिषद आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना अखेर सर्वोच्च न्यायालयाकडून मुहूर्त मिळाला आहे.
पुढील चार आठवड्यांत अधिसूचना काढा आणि त्या नंतरच्या चार महिन्यांत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करा, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे सप्टेंबर २०२५ पूर्वी निवडणुका घेणे राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगासाठी बंधनकारक झाले आहे.
प्रशासकांचा कार्यकाळ संविधानाच्या विरोधात
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन के सिंग यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये गेली पाच वर्षे प्रशासक कार्यरत आहेत, जे भारतीय राज्यघटनेतील लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या तत्त्वाला विरोधात आहेत. औरंगाबाद, नवी मुंबईसारख्या ठिकाणी प्रशासकांचा कार्यकाळ पाच वर्षांपेक्षा अधिक असल्याचे दाखवण्यात आले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, लोकप्रतिनिधींनीच स्थानिक स्वराज्य संस्था चालवल्या पाहिजेत.
ओबीसी आरक्षणावर संतुलित भूमिका
ओबीसी आरक्षणासंबंधी २०२२ मध्ये आलेल्या अहवालामुळे निवडणुका रखडल्या होत्या. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, १९९४ ते २०२२ पर्यंतची स्थिती लागू राहील. म्हणजेच, ज्या प्रमाणात त्या काळात ओबीसी आरक्षण होते, त्याच पद्धतीने नव्या निवडणुका घेण्यात याव्यात. कोर्टाने सांगितले की, सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागासलेल्या इतर गटांनाही आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकारने विचार करावा.
सर्व पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट भूमिका मांडली की, त्यांना निवडणुका घेण्यास कोणताही आक्षेप नाही. राज्य सरकारनेही या संदर्भात कोणताही दाखवलेला नाही. त्यामुळे आता निवडणुकीसंदर्भात कोणतीही अडचण शिल्लक राहिलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकांची प्रक्रिया त्वरित सुरू करावी.भाजपसह सर्व पक्षांची रणनिती सुरूया आदेशानंतर सर्वच पक्षांनी निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. भाजपने राज्यभरात आपली संघटनात्मक रचना मजबूत केली असून, जिल्हा परिषदेवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी व्यूहरचना आखली आहे.
