Maharashtra Cabinet Decisions | मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य मंत्रिमंडळाने राज्याच्या पायाभूत सुविधा, सामाजिक सुधारणा, कामगार नियमन आणि ग्रामीण सक्षमीकरण या क्षेत्रांमध्ये मोठे बदल घडवून आणणाऱ्या अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी दिली.
या निर्णयांमध्ये भंडारा जिल्ह्यातील महत्त्वाकांक्षी गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी (Gosikhurd National Project) जलसंपदा विभागाच्या अंतर्गत 25 हजार 972 कोटी 69 लाख रुपयांच्या खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे, या निर्णयामुळे या भागातील कृषी उत्पादनाला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
मंत्रिमंडळाने समाजसुधारक सावित्रीबाई फुले यांच्या स्मारकासाठी 142 कोटी 60 लाख रुपये मंजूर केले आहेत. यासोबतच, सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा येथे महिलांसाठी कौशल्य विकास आणि सक्षमीकरण केंद्र सुरू करण्यासाठी 67 लाख 17 हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
कायदेशीर प्रक्रियेला गती देण्यासाठी, प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्याच्या उद्देशाने 16 अतिरिक्त आणि 23 जलदगती न्यायालयांचा कार्यकाळ दोन वर्षांनी वाढवण्यात आला आहे. तसेच, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कंत्राटी विधि अधिकाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे मानधन 35 हजार रुपयांवरून 50 हजार रुपये प्रति प्रति महिना वाढवण्यात आले आहे.
कामगार कायद्यांमध्ये आधुनिकीकरण आणि सुसूत्रता आणण्यासाठी, कामगार विभागाने विद्यमान कायद्यांना एकत्रित करून एकसमान ‘महाराष्ट्र कामगार संहिता’ (Maharashtra Labour Code) तयार करण्यास अधिकृतता दिली आहे. हा एक महत्त्वपूर्ण कामगार सुधारणांचा निर्णय आहे.
ग्रामीण भागातील उपजीविकेला अधिक महत्त्व देण्यासाठी, मत्स्यव्यवसायाला आता कृषी क्षेत्राप्रमाणेच प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यामुळे या क्षेत्राला पायाभूत सुविधा आणि धोरणात्मक सवलती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शहरी भागातील पायाभूत विकास प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी मंत्रिमंडळाने धोरणात सुधारणा करण्यास मान्यता दिली आहे, जेणेकरून विस्थापित रहिवाशांना योग्य घरे मिळू शकतील.
परिवहन क्षेत्रात, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (Public Works Department) तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर राष्ट्रीय महामार्ग विकसित करण्यासाठी हिरवा कंदील दाखवला आहे. पुणे जिल्ह्यातील 4 हजार 206 कोटी 88 लाख रुपयांच्या खर्चाच्या या योजनेत चार पदरी उन्नत मार्ग आणि सहा पदरी भू-मार्गिका यांचा समावेश असेल.
