3,000 कोटींचा गैरव्यवहार, हजारो बोगस शिक्षक… महाराष्ट्रातील ‘शालार्थ आयडी’ घोटाळा काय आहे? जाणून घ्या

Maharashtra Shalarth Scam

Maharashtra Shalarth Scam: महाराष्ट्रात शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर ‘शालार्थ’ या सरकारी वेतन आणि मनुष्यबळ पोर्टलवर हजारो बोगस शिक्षक (Maharashtra Shalarth Scam) तयार करून सार्वजनिक पैशांचा गैरव्यवहार केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. हा घोटाळा मुंबई आणि नागपूर या दोन्ही विभागांमध्ये पसरलेला आहे.

इकॉनॉमिक टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार, हा घोटाळा 2,000 ते 3,000 कोटी रुपयांपर्यंत असू शकते. काही जणांना अटक करण्यात आली असून, राज्य सरकारने या प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे.

या प्रकरणात आतापर्यंत मुंबईचे शिक्षण उपसंचालक संदीप सांगवे यांना निलंबित करण्यात आलं आहे, तर नागपूरचे उपसंचालक उल्हास नारद यांना अटक करण्यात आली आहे.

‘शालार्थ आयडी’ म्हणजे काय आणि घोटाळा कसा झाला?

‘शालार्थ’ ही राज्य सरकारची अधिकृत ऑनलाईन प्रणाली आहे, ज्याद्वारे सरकारी व अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना वेतन दिलं जातं. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला शालार्थ आयडी दिला जातो, आणि त्याच्याच आधारे वेतन, पदोन्नती, सेवा बदल अशा गोष्टी निश्चित होतात.

शाळा व्यवस्थापन समित्या आणि काही शिक्षण उपसंचालक यांनी संगनमत करून बोगस शिक्षकांना शालार्थ आयडी तयार करून दिले. या शिक्षकांनी प्रत्यक्ष शाळांमध्ये हजेरी नसतानाही नियमित वेतन घेतलं. या प्रक्रियेसाठी 20 ते 30 लाख रुपये लाच घेतल्याचा संशय आहे. काही प्रकरणांमध्ये शिक्षकांनी पदोन्नतीनंतर थकबाकीसाठीही पैसे दिल्याची माहिती मिळते आहे.

या बनावट आयडींसाठी खोटे कागदपत्र, बनावट फोटो आणि खोट्या स्वाक्षऱ्यांचा वापर करण्यात आला. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र बँक खाती उघडून नियमित वेतन व भत्ते पाठवले गेले.

SIT तपास आणि सरकारची भूमिका

फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितलं, “शिक्षण खात्यात अशा प्रकारचा आर्थिक गैरव्यवहार हे गंभीर प्रकरण आहे. यामुळं विश्वासाला तडा जातो. त्यामुळेच SIT स्थापन करून पूर्ण चौकशी सुरू केली आहे.”

सरकारी शाळांमध्ये कडक देखरेख असली तरी, महाराष्ट्रातील अनुदानित शाळांमध्ये मर्यादित तपासणी असते. या त्रुटीचा फायदा घेऊन काही अधिकाऱ्यांनी अपात्र लोकांना नियुक्त करून, खोट्या नोकरीच्या जागा तयार करून आणि त्यांच्या नावाने पगार काढून प्रणालीचा गैरवापर केला.

राज्यशासनाने संबंधित विभागांच्या सर्व नोंदींची पुन्हा छाननी सुरू केली असून, भविष्यात यासाठी OTP-आधारित सुरक्षा, डिजिटल पडताळणी यासारखे उपाय सुचवले जात आहेत.