Maharashtra Farmers Loan Waiver: निवडणुकीपूर्वी सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे(Maharashtra Farmers Loan Waiver) आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, त्यासंदर्भात अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. याबाबत मंत्र्यांना सातत्याने विचारणा केली जात आहे. यातच आता राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी कर्जमाफी देणार असल्याचे म्हटले आहे.
सरकार लवकरच शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे आश्वासन पूर्ण करेल, अशी माहिती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. मात्र, यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
छत्रपती संभाजीनगर येथे पत्रकारांशी बोलताना बावनकुळे यांनी सांगितले की, गरजू आणि पात्र शेतकऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी सरकारने एक समिती नेमली आहे.
बावनकुळे म्हणाले की, फार्महाऊस (Farmhouse) बांधणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची गरज नाही, त्यामुळे खऱ्या अर्थाने ज्यांना मदत हवी आहे अशाच शेतकऱ्यांचा विचार केला जाईल. समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत मदत पोहोचवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर कर्जमाफीचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
गुंठेवारी आणि इतर महत्त्वाचे निर्णय
बावनकुळे यांनी यावेळी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीव्यतिरिक्त इतर महत्त्वाच्या घोषणाही केल्या.
गुंठेवारीतील घरे: गुंठेवारीमध्ये अडकलेल्या घरमालकांना दिलासा देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. तुकडेबंदी कायद्यामुळे ज्या मिळकतींची नोंदणी होत नाही, त्यासंदर्भात लक्ष दिले जात आहे. संभाजीनगरच्या आयुक्तांना 2011 पूर्वीच्या गुंठेवारीतील बांधकामांची यादी तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जास्त आकारणी केली असल्यास ती कमी करून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा सरकारचा विचार आहे.
महसूल विभागातील सुधारणा: महसूल विभागातील अनेक जागांवरील अतिक्रमणे, वर्ग-2 जमिनी वर्ग-1 मध्ये रूपांतरित करणे आणि पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटवणे यांसारख्या विषयांवरही काम सुरू आहे.
शैक्षणिक दाखले आणि इतर सोयी: शैक्षणिक दाखल्यांसाठी लागणाऱ्या 500 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरची अट रद्द करण्यात आली आहे. घर बांधण्यासाठी लागणाऱ्या मुरमासाठी रॉयल्टी घेतली जाणार नाही. तसेच, सिंधी समाजाला जागा मिळवून देण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
