Maharashtra Government Chhava Ride App: महाराष्ट्र सरकारने ‘छावा राईड ॲप’ची (Maharashtra Government Chhava Ride App) घोषणा केली आहे. खासगी ॲप-आधारित टॅक्सी सेवांना पर्याय म्हणून आणि प्रवाशांना सुरक्षित प्रवासाची हमी देण्यासाठी सरकार हे नवीन अधिकृत ॲप लवकरच सुरू करणार आहे. ‘छावा राईड ॲप’मुळे ओला, उबर सारख्या टॅक्सी सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना टक्कर मिळणार आहे.
हे ॲप (Chhava Ride App) राज्य परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) माध्यमातून चालवले जाईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. या शासकीय ॲपचा उद्देश चालकांना सन्मानजनक मोबदला मिळवून देणे, तसेच प्रवाशांना सुरक्षित आणि विश्वासार्ह सेवा उपलब्ध करून देणे हा आहे.
🗓 ५ ऑगस्ट २०२५ | 📍 मंत्रालय
— Pratap Baburao Sarnaik (@PratapSarnaik) August 5, 2025
एसटी महामंडळ राज्य शासनाचे अधिकृत यात्री ॲप चालवणार..
चालकाला सन्मानजनक मोबदला आणि प्रवाशांना सुरक्षित प्रवासाची हमी देणारे राज्य शासनाचे अधिकृत यात्री ॲप लवकरच एसटी महामंडळ मार्फत सुरू करण्यात येत आहे. मंत्रालयातील दालनामध्ये केंद्र व राज्य… pic.twitter.com/yKjn6n8r8L
खासगी कंपन्यांच्या मनमानी दरांमुळे प्रवाशांची होणारी गैरसोय आणि चालकांचा संप यांसारख्या समस्यांवर मात करण्यासाठी हे ॲप सुरू करण्यात येत आहे. हे ॲप बस, रिक्षा, टॅक्सी आणि ई-बस यांसारख्या विविध वाहन सेवांसाठी वापरले जाईल.
‘छावा राईड ॲप’ चालवणार एसटी महामंडळ
मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, हे ॲप परिवहन विभागाच्या सहकार्याने एसटी महामंडळामार्फत चालवले जाईल. यामुळे एसटी महामंडळाला उत्पन्नाचा एक नवा स्रोत मिळेल आणि प्रवाशांमध्ये महामंडळाची वर्षानुवर्षाची विश्वासार्हता पुन्हा एकदा सिद्ध होईल.
या ॲपला ‘जय महाराष्ट्र’, ‘महा-राईड’, ‘महा-यात्री’ आणि ‘महा-गो’ यांसारख्या अनेक नावांवर चर्चा झाली होती, पण अखेरीस ‘छावा राईड ॲप’ या नावावर सर्वानुमते शिक्कामोर्तब करण्यात आले. हे ॲप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांच्या अंतिम मान्यतेनंतर लवकरच सुरू केले जाईल.
बेरोजगार तरुणांना नोकरीसह बिनव्याजी कर्ज
या शासकीय ॲपमुळे राज्यातील बेरोजगार मराठी तरुणांना रोजगाराची संधी मिळणार आहे. मुंबै बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी या तरुणांना विशेष आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली आहे. ते म्हणाले की, या तरुणांना वाहन खरेदीसाठी मुंबै बँकेकडून 10 टक्के व्याजदराने कर्ज दिले जाईल. विशेष म्हणजे, अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ, भटके विमुक्त महामंडळ, ओबीसी महामंडळ आणि एमएसडीसी या संस्थांमार्फत 11 टक्के व्याज परतावा अनुदानाच्या स्वरूपात देण्यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा केला जाईल. त्यामुळे हे कर्ज जवळपास बिनव्याजीच असेल.