Maharashtra Government Ride Hailing App: महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Governmentः सुशिक्षित तरुणांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी आणि खासगी टॅक्सी सेवांच्या (Ride Hailing App) मक्तेदारीला आव्हान देण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. रिक्षा, टॅक्सी आणि इलेक्ट्रिक बाइक सेवांसाठी लवकरच स्वतःचे (Maharashtra Government Ride Hailing App) ॲप-आधारित वाहतूक सेवा सुरू होणार आहेत.
गेल्याकाही दिवसांपासून ओला-उबर सारख्या अॅपआधारित टॅक्सी चालकांचा संप, वाहनचालकांना मिळणारे कमी भाडे, दुचाकी प्रवासी सेवा याबाबत प्रश्न निर्माण झाले होते. आता अखेर सरकारने स्वतःचे वाहतूक सेवा ॲप आणण्याची घोषणा केली आहे. याबाबत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी माहिती दिली आहे.
🗓 २८ जुलै २०२५ | 📍मुंबई
— Pratap Baburao Sarnaik (@PratapSarnaik) July 28, 2025
लाखो तरुणांना मिळणार रोजगार
राज्य सरकार देणार अॅप आधारित रिक्षा, टॅक्सी व ई बाईक सेवा
प्रवासी वाहतुकीसाठी अॅपवर आधारित रिक्षा,टॅक्सी व ई-बाईक सेवा आता राज्य सरकारच्या परिवहन विभागाच्या सहकार्याने सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे मराठी तरुणांना… pic.twitter.com/JalcOr97Js
खासगी कंपन्यांना टक्कर
ही सेवा ओला आणि उबरसारख्या खासगी कंपन्यांना थेट आव्हान देणारी आहे. नवीन ॲपला ‘जय महाराष्ट्र’, ‘महा-राईड’, ‘महा-यात्री’ किंवा ‘महा-गो’ असे नाव देण्याची शक्यता आहे, पण अंतिम नाव निश्चित नाही.
हे ॲप महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सपोर्ट टेक्नॉलॉजी आणि मित्रा यांच्या मदतीने विकसित केले जात आहे. खासगी तंत्रज्ञान कंपन्यांशीही चर्चा सुरू आहे. सरनाईक यांनी सांगितले की, या सेवेत पारदर्शकता, परवडणारे दर आणि मराठी तरुणांसाठी रोजगाराला प्राधान्य असेल.
या योजनेत बेरोजगार तरुणांना वाहन खरेदीसाठी खास सवलत देण्यात येणार आहे. मुंबई बँक 10 टक्के व्याजदराने कर्ज देईल. याशिवाय, अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ, ओबीसी महामंडळ आणि एमएसडीसी यांनी 11 टक्के व्याज अनुदान देईल, ज्यामुळे कर्ज व्याजमुक्त होईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार लवकरच याला मंजुरी देऊ शकतात.
सरनाईक यांनी सांगितले की, हे ॲप केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करेल आणि धोरणाचा अंतिम आराखडा तयार होण्याच्या शेवटच्या टप्प्यात आहे. त्यांनी खासगी कंपन्यांवर चालक आणि प्रवासी यांचे शोषण होत असल्याचा आरोप केला. राज्याकडे या सेवा चांगल्या प्रकारे चालवण्यासाठी पुरेशी सुविधा, तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळ आहे. 5 ऑगस्ट रोजी मंत्रालयात यावर महत्त्वाची बैठक होणार आहे, ज्यात आमदार प्रवीण दरेकर, तांत्रिक तज्ञ आणि अधिकारी उपस्थित राहतील.