Marathi Now Mandatory in Government Offices | महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व केंद्र सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा (Marathi language) वापर अनिवार्य करत एक महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे. बँका, रेल्वे, विमा कंपन्या, मेट्रो, मोनोरेल, दूरसंचार सेवा, विमानतळ, पेट्रोल पंप, कर कार्यालये यांसारख्या सर्व केंद्र-संबंधित सेवा संस्थांना आता इंग्रजी आणि हिंदीसोबत मराठी भाषेचा वापर बंधनकारक करावा लागणार आहे.
राज्य शासनाने यासंदर्भातील 2017 मधील जीआर (GR) पुन्हा जारी केला आहे. याआधी केवळ राज्य सरकारी कार्यालयांमध्ये त्रिभाषा सूत्र लागू होते. मात्र केंद्र सरकारी संस्थांकडून या धोरणाचे पालन न केल्याच्या तक्रारी वाढल्याने आता जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत याची अंमलबजावणी काटेकोर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे की, मराठीसह त्रिभाषा धोरण (Trilingual policy) लागू करण्याचे हे पाऊल केवळ प्रशासकीय नाही, तर जनभावनेशी जोडलेले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात पालक मंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जनजागृती बैठकांचे आयोजन होणार आहे. याशिवाय, नियम पाळले गेले नाहीत तर संबंधित कार्यालयप्रमुखांना उत्तर द्यावे लागणार आहे.
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (UBT) आणि मनसे (MNS) यांनी सार्वजनिक सेवांमध्ये मराठी सक्तीबाबत आंदोलन छेडले होते. विशेषतः मनसेने बँकांकडून मराठीचा आदर न केल्यास ‘परिणाम भोगावे लागतील’ असा इशाराही दिला होता. परिणामी, आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही भाषिक अस्मितेची ठिणगी राजकारणात रूपांतरित होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, याच विषयाशी संबंधित एक महत्त्वाची घोषणाही करण्यात आली आहे. राज्याच्या मराठी भाषा विभागाने (Marathi Language Department) ‘अभिजात मराठी’ (Abhijat Marathi) नावाच्या नव्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मची (OTT platform) घोषणा केली आहे. यामध्ये मराठी साहित्य, नाटकं आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा समावेश असेल. उद्योगमंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांच्या हस्ते या प्लॅटफॉर्मच्या लोगोचे अनावरण झाले आहे.
हा निर्णय म्हणजे केवळ भाषिक नियम नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या भाषिक अस्मितेचा (Linguistic identity) आणि अभिमानाचा पुनरुच्चार आहे. राज्य सरकारने सर्व नागरिक व संस्थांना या आदेशाचे गांभीर्याने पालन करण्याचे आवाहन केले आहे.
