Maharashtra Government Schemes | राज्यावर वाढलेल्या लोकप्रिय योजनांच्या खर्चामुळे महसुली तूट 45 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. यामुळे आर्थिक व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आता कठोर पाऊले उचलण्याच्या तयारीत आहे. खर्चात बचत करण्यासाठी लाभार्थींच्या यादीची फेर तपासणी करून अनावश्यक लाभार्थ्यांची नावे कमी करण्याचा विचार सरकार करत आहे.
या अंतर्गत, सामाजिक न्याय विभाग सध्या संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावण बाळ सेवा योजना या दोन योजनांमधील जवळपास 22.5 लाख लाभार्थ्यांच्या यादीवर पुन्हा काम करत आहे. या लाभार्थ्यांना दरमहा 1 हजार रुपये मानधन मिळते.
याव्यतिरिक्त, राज्य सरकार केंद्र सरकार पुरस्कृत असलेल्या दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) वृद्ध व्यक्तींसाठीच्या तीन योजना, BPL मधील विधवा महिलांसाठीची पेन्शन योजना आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठीच्या योजनांमध्येही आपले योगदान देते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वित्त विभागाने काही महिन्यांपूर्वी लाभार्थ्यांना त्यांचे बँक खाते आधार कार्डशी जोडण्यास सांगितले होते. याचा परिणाम म्हणून लाभार्थ्यांची संख्या 47 लाखांवरून 32 लाखांपर्यंत घटली. आता, पवार यांच्या आदेशानुसार इतर राज्य विभागांनाही याच पद्धतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्याच्या आर्थिक स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त करताना, पवार यांनी परभणीतील कार्यकर्त्यांना सांगितले की महाराष्ट्राच्या 7 लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात 3.5 लाख कोटी रुपये पगार, पेन्शन आणि कर्जावर खर्च होतात. त्यांनी ‘लाडकी बहिण योजना’ (Ladki Bahin Yojana) आणि शेतकऱ्यांसाठी वीज बिल माफी यांसारख्या मोठ्या खर्चांवर प्रकाश टाकला, ज्यामध्ये केवळ महावितरणला (MSEDCL) 17 हजार ते 20 हजार कोटी रुपये दिले जातात. एकट्या लाडकी बहिण योजनेसाठी वार्षिक 45 हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.
या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकार आता लाभार्थींच्या यादीची कसून तपासणी करून अनावश्यक लाभार्थ्यांची नावे कमी करण्याच्या विचारात आहे, जेणेकरून राज्याच्या तिजोरीवरील भार काही प्रमाणात कमी करता येईल. यामुळे अनेक लोकप्रिय योजनांच्या लाभार्थ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
हे देखील वाचा – भारतीयांचे रक्त खवळले आहे! पीडितांना न्याय मिळवूनच देऊ! नरेंद्र मोदींचा इशारा
