Maharashtra Mid-day Meal Rule: महाराष्ट्र सरकारने शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये होणाऱ्या विषबाधेच्या घटना रोखण्यासाठी मध्यान्ह भोजन योजनेसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे (Maharashtra Mid-day Meal Rule) जारी केली आहेत. आता जेवण देण्यापूर्वी शाळेच्या मुख्याध्यापक किंवा शिक्षकांनी त्याची चव घेणे बंधनकारक असेल.
जर जेवणाचा दर्जा खराब आढळला आणि त्यात पुरवठादाराची चूक असल्याचे सिद्ध झाले, तर त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल होईल. अनेकदा विषबाधेमुळे मुलांना आरोग्याच्या समस्या जाणवल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नव्या नियमांचे वैशिष्ट्ये
पंतप्रधान पोषण योजनेंतर्गत पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि खासगी अनुदानित शाळांमध्ये जेवण दिले जाते. विषबाधेच्या घटनांमुळे चिंता वाढल्याने सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
यात मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षण अधिकारी, स्वयंपाकी, शाळा व्यवस्थापन समिती, आरोग्य विभाग आणि अन्न व औषध प्रशासन यांची जबाबदारी निश्चित केली आहे.
महत्त्वाचे बदल
- चव तपासणी: जेवण तयार झाल्यावर मुख्याध्यापक, शिक्षक, स्वयंपाकी किंवा पालकांनी त्याची चव घ्यावी आणि अभिप्राय नोंदवावा.
- नमुना जतन: तक्रार आल्यास जेवणाचा सीलबंद नमुना 24 तासांसाठी सुरक्षित ठेवावा.
- सामग्रीचा दर्जा: तांदूळ, धान्य आणि इतर साहित्याची तपासणी करून चांगला दर्जा असलेले साहित्यच स्वीकारावे. निकृष्ट साहित्य बदलून द्यावे.
- आरोग्य सुविधा: विषबाधेची लक्षणे दिसल्यास तात्काळ जवळच्या आरोग्य केंद्राशी संपर्क साधावा.
- कायदेशीर कारवाई: जेवण खराब असल्याचे प्रयोगशाळेच्या अहवालात सिद्ध झाल्यास पुरवठादारावर गुन्हा दाखल होईल.
स्वच्छता आणि दंड
स्वयंपाकघराची स्वच्छता राखणे, कीटक नियंत्रण करणे, पुरवठादारांच्या गोदामांची मासिक तपासणी आणि नियम मोडल्यास दंड आकारण्याचे नियम आहेत. पहिल्या चुकीसाठी 50,000 रुपये आणि दुसऱ्यांदा चुकीसाठी 1 लाख रुपये दंड ठोठावला जाईल.
या सुधारित धोरणाने महाराष्ट्रातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला सुरक्षित आणि पौष्टिक जेवण मिळेल, याची खात्री सरकार करू इच्छित आहे. या पावलामुळे शालेय आरोग्याला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
