Municipal Corporation Election: राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला असून १५ जानेवारी २०२६ रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या अधिसूचनेनुसार १८ डिसेंबरपासून प्रक्रियेला सुरुवात होईल, तर २३ ते २९ डिसेंबर या कालावधीत उमेदवारांना आपले नामनिर्देशनपत्र दाखल करता येतील. या काळात इच्छुक उमेदवारांची कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी आणि आपली पात्रता तपासण्यासाठी धावपळ सुरू झाली आहे.
मात्र, नगरसेवक होण्यासाठी केवळ लोकप्रियता पुरेशी नाही, तर कायद्याने ठरवून दिलेल्या कडक निकषांमध्ये बसणे अनिवार्य आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 9 आणि 10 मध्ये यासंदर्भातील सविस्तर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
१. निवडून येण्यासाठी आवश्यक पात्रता (अर्हता)
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 9 नुसार, सदस्य होण्यासाठी खालील किमान पात्रता असणे आवश्यक आहे:
- किमान वय: उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या निश्चित केलेल्या अंतिम तारखेला उमेदवाराचे वय 21 वर्षांपेक्षा कमी नसावे.
- मतदार नोंदणी: ज्या महानगरपालिकेची निवडणूक लढवायची आहे, त्या शहराच्या विद्यमान मतदार यादीत नाव असणे बंधनकारक आहे. मतदार यादीतील नाव हाच पात्रतेचा निर्णायक पुरावा मानला जातो.
- राखीव जागांचे नियम:
- अनुसूचित जाती, जमाती किंवा मागास प्रवर्गातील राखीव जागेसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याचे जातीचे प्रमाणपत्र आणि पडताळणी समितीचे वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. (काही विशेष सवलतींनुसार अर्जाची पावतीही ग्राह्य धरली जाऊ शकते).
- महिलांसाठी राखीव असलेल्या जागांवर सर्व प्रवर्गातील पात्र स्त्रिया अर्ज करू शकतात.
- इतर राज्यातून महाराष्ट्रात स्थलांतरित झालेल्या व्यक्तींना येथील राखीव प्रभागातून निवडणूक लढवता येणार नाही.
२. निवडून येण्यास अपात्रता (अनर्हता)
अधिनियमाच्या कलम 10 नुसार, खालील अटींमुळे कोणतीही व्यक्ती निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरू शकते:
- गुन्हेगारी पार्श्वभूमी:
- जर न्यायालयाने 2 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांच्या कैदेची शिक्षा सुनावली असेल, तर ती व्यक्ती अपात्रतेची मुदत संपेपर्यंत पुढील 6 वर्षे निवडणूक लढवू शकत नाही.
- जामिनावर सुटले तरी, जोपर्यंत शिक्षेला (अपराधसिद्धीला) स्थगिती मिळत नाही, तोपर्यंत अपात्रता कायम राहते.
- नैतिक अध:पतन किंवा सामाजिक सलोखा बिघडवणाऱ्या (IPC 153-A, 505) गुन्ह्यात दोषी ठरल्यास 6 वर्षांसाठी बंदी येते.
- अपत्यांची संख्या (दोन मुलांचा नियम):
- 12 सप्टेंबर 2001 नंतर तिसरे अपत्य झाले असल्यास ती व्यक्ती अपात्र ठरते.
- महत्त्वाची बाब म्हणजे, मूल दत्तक दिले असले तरी त्याचे पालकत्व नैसर्गिक पालकांकडेच गृहीत धरले जाते, त्यामुळे अपात्रता टळत नाही.
- आर्थिक थकबाकी आणि कंत्राट:
- महानगरपालिकेची कोणतीही थकबाकी असल्यास आणि नोटीस देऊनही 3 महिन्यांच्या आत ती न भरल्यास उमेदवार अपात्र ठरतो.
- लेखापरीक्षणातील आक्षेपानुसार देय असलेली रक्कम न भरल्यास किंवा महापालिकेचा कंत्राटदार असल्यासही बंदी येते.
- इतर कायदेशीर कारणे:
- निवडणूक खर्च: मागील निवडणुकीचा खर्च विहित मुदतीत सादर न केल्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने अपात्र ठरवले असल्यास 3 वर्षांची बंदी असते.
- लाभाचे पद: शासन किंवा स्थानिक प्राधिकरणामध्ये लाभाचे पद धारण केलेली व्यक्ती अपात्र असते. तथापि, खाजगी अनुदानित शैक्षणिक संस्थेतील शिक्षक किंवा कर्मचारी निवडणूक लढवू शकतात.
- इतर: भारताचे नागरिक नसणे, सक्षम न्यायालयाने विकल मनाचे (Unsound mind) घोषित करणे किंवा अमुक्त नादार असणे या कारणांमुळेही उमेदवारी नाकारली जाते.
उमेदवारी अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे
राखीव प्रवर्गातून निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांसाठी कागदपत्रांची पूर्तता अत्यंत महत्त्वाची आहे:
- जातीचे प्रमाणपत्र: सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले मूळ प्रमाणपत्र.
- जात वैधता प्रमाणपत्र: पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे. (काही विशेष परिस्थितीत अर्ज केल्याची पावती ग्राह्य धरली जाऊ शकते).
- प्रतिज्ञापत्र: मालमत्ता, शिक्षण आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमीबाबतचे शपथपत्र.
- नागरिकत्व: उमेदवार भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे. मतदार ओळखपत्र असणे गरजेचे आहे.
काही महत्त्वाच्या शंका आणि स्पष्टीकरण (FAQs)
प्रश्न: भ्रष्टाचार किंवा गैरवर्तणुकीमुळे पद गमावलेल्या व्यक्तीचे काय?
उत्तर: अशा व्यक्तीला सदस्य पदावरून दूर केल्याच्या तारखेपासून पुढील 5 वर्षांपर्यंत निवडणूक लढवता येत नाही.
प्रश्न: भारत निवडणूक आयोगाने अपात्र ठरवल्यास स्थानिक निवडणूक लढवता येईल का?
उत्तर: नाही, अशा व्यक्तीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लढवण्यासही बंदी असते.
प्रश्न: महानगरपालिकेचे कर्मचारी निवडणूक लढवू शकतात का?
उत्तर: नाही, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे कर्मचारी किंवा शिक्षक निवडणूक लढवण्यास अपात्र असतात.
