Maharashtra quota row : मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांच्या उपोषणानंतर सरकारने हैदराबाद गॅझेट (Hyderabad Gazette) नुसार मराठा समाजाला कुणबी (Kunbi) प्रमाणपत्र देण्याचा अध्यादेश जारी केला आहे. यामुळे मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, या निर्णयाला ओबीसी (OBC) संघटनांकडून तीव्र विरोध होत असून त्यांनी न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. ओबीसींच्या संभाव्य याचिकेला तोंड देण्यासाठी जरांगे यांचे समर्थक गंगाधर काळकुटे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) कॅव्हेट (caveat ) दाखल केले आहे.
यामुळे जर ओबीसी संघटनांनी सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले, तर सर्वोच्च न्यायालय कोणताही एकतर्फी आदेश न देता काळकुटे यांची बाजू ऐकेल. परिणामी, आरक्षणावरील निर्णय तात्काळ रद्द होण्याचा धोका कमी होणार आहे. कॅव्हेट दाखल केल्यामुळे मराठा समाज आणि राज्य सरकारला न्यायालयीन प्रक्रियेत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची संधी मिळणार आहे. ओबीसी संघटनांनी अद्याप याचिका दाखल केलेली नसली तरी भविष्यात मोठी कायदेशीर लढाई होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे काळकुटे यांनी उचललेले हे पाऊल मराठा आरक्षणाच्या चळवळीत महत्त्वाचे ठरत आहे.
ताज्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करून नवाकाळचे WhatsApp Channel फॉलो करा
हे देखील वाचा –
धाराशिवमध्ये पवनचक्की विरोधात उपोषण ! शेतकऱ्याला मारहाण
पुण्याची विसर्जन मिरवणूक रेंगाळण्याची परंपरा कायम ! 32 तासांनंतर सांगता
