Manikrao Kokate Housing Scam Verdict : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय कोट्यातील सदनिका बळकावल्याच्या प्रकरणात राज्याचे क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांना नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने यापूर्वी कोकाटे यांना सुनावलेली 2 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सत्र न्यायालयाने कायम ठेवली आहे.
या निर्णयामुळे कोकाटे यांची आमदारकी आणि पर्यायाने मंत्रिपद आता धोक्यात आले आहे. या घोटाळ्याचा खटला 1997 पासून सुरू होता, ज्यामध्ये आता न्यायालयाने ठोस निकाल दिला आहे.
हे संपूर्ण प्रकरण 1995 मधील असून, मुख्यमंत्री स्वेच्छाधिकार योजनेच्या 10 टक्के राखीव कोट्यातून नाशिकमधील कॅनडा कॉर्नर सारख्या उच्चभ्रू परिसरात सदनिका मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर केल्याचा आरोप कोकाटे बंधूंवर होता. अल्प उत्पन्न गटात मोडत नसतानाही उत्पन्न कमी दाखवून शासनाची फसवणूक केल्याचे तपासात सिद्ध झाले होते. माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी या गैरव्यवहाराविरोधात तक्रार दाखल केली होती, त्यानंतर नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.
कायदेशीर कचाट्यात कोकाटे बंधू
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पी.एम. बदर यांनी कोकाटे बंधूंना सुनावलेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांना 2 वर्षांची सक्तमजुरी आणि दंड ठोठावण्यात आला आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने याआधी प्रत्येकी 50 हजार रुपयांचा दंड सुनावला होता, तर सत्र न्यायालयाने तो काही प्रमाणात सुधारित करून 10 हजार रुपये दंड कायम ठेवला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी निरीक्षण नोंदवले की, ज्या सदनिका कोकाटे यांनी घेतल्या, त्या निकषानुसार नव्हत्या आणि यात शासनाची स्पष्ट फसवणूक झाली आहे.
या निकालामुळे कोकाटे बंधूंना कधीही अटकेचे समन्स बजावले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याआधी कोकाटे यांनी वरच्या न्यायालयात दाद मागितल्यामुळे त्यांच्या शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती मिळाली होती, मात्र आता सत्र न्यायालयाने मूळ शिक्षा कायम ठेवल्याने त्यांच्या अडचणीत प्रचंड वाढ झाली आहे. तक्रारदार तुकाराम दिघोळे यांच्या कन्या अंजली दिघोळे-राठोड यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप याचिका दाखल करून कोकाटे यांना जामीन मिळू नये म्हणून उच्च न्यायालयातही धाव घेतली आहे.
मंत्रीपद आणि आमदारकीवर टांगती तलवार
लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, जर एखाद्या आमदार किंवा खासदाराला 2 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीची शिक्षा झाली, तर त्यांचे सदस्यत्व तातडीने रद्द करण्याची तरतूद आहे. या नियमामुळे माणिकराव कोकाटे यांना आपल्या पदांचा राजीनामा द्यावा लागू शकतो. यापूर्वी राहुल गांधी यांच्या मानहानी प्रकरणात अशाच प्रकारची कारवाई झाली होती, ज्याचा दाखला आता या प्रकरणात दिला जात आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे मंत्री असलेले कोकाटे सध्या राजकीयदृष्ट्या कोंडीत सापडले आहेत. कोकाटे यांच्या वकिलांनी अपिलात जामिनासाठी प्रयत्न सुरू केले असले, तरी नैतिकतेच्या आधारावर त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. आता कोकाटे या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागून आपली आमदारकी वाचवण्यात यशस्वी होतात का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
हे देखील वाचा – Uddhav Thackeray: धुरंधरच्या रेहमान डकैतची राजकीय एन्ट्री! उद्धव ठाकरेंचे व्यंगचित्र शेअर करत शिंदे गटाची टीका
