Marathi Language Row | गेल्याकाही दिवसांपासून महाराष्ट्रात मराठी भाषेचा मुद्दा गाजत आहे. प्रामुख्याने बँकांमध्ये कर्मचाऱ्यांनी मराठी भाषेचा वापर करावा, यासंदर्भात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून मागणी केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आता अखिल भारतीय बँक अधिकारी संघटना (AIBOC) – महाराष्ट्र युनिटने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहित यामध्ये तातडीने लक्ष घालण्याची मागणी केली आहे.
महाराष्ट्रातील बँक अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या धमक्या आणि हल्ल्यांच्या घटनांबाबत तातडीने लक्ष देण्याची मागणी पत्रात करण्यात आली आहे. 30,000 हून अधिक अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनेने ही मागणी 15 एप्रिल 2025 रोजी एका पत्राद्वारे केली.
AIBOC च्या म्हणण्यानुसार, बँक अधिकाऱ्यांवर केवळ मराठीत संवाद साधण्याचा दबाव टाकला जात असून, इतर भाषा – विशेषतः हिंदी – वापरल्यास त्यांना शारीरिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. हे केवळ शाब्दिक मर्यादांपुरते न राहता, प्रत्यक्ष हल्ल्यांमध्येही परावर्तित होत असल्याची गंभीर नोंद त्यांनी घेतली आहे.
6 एप्रिल 2025 रोजी नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणघाट येथील कॅनरा बँकेच्या एका कर्मचाऱ्यावर झालेला हल्ला ही गंभीर घटना असून, ही ऑगस्ट 2024 ते एप्रिल 2025 या कालावधीत नोंदवलेल्या 12 घटनांपैकी एक आहे. जालना, बीड, पुणे, लातूर, सोलापूर, मुंबईसह अन्य जिल्ह्यांमध्येही अशा घटना समोर आल्या आहेत. काही घटनांमध्ये मराठी भाषिक कर्मचाऱ्यांनाही लक्ष्य करण्यात आले आहे.
बँकिंग हा राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र, भाषेवर जबरदस्ती नाही – AIBOC
संघटनेने स्पष्ट केले की भारताचे त्रिभाषा धोरण सार्वजनिक सेवा संस्थांमध्ये हिंदी, इंग्रजी आणि प्रादेशिक भाषांच्या वापरास मान्यता देते. याचाच भाग म्हणून, विविध राज्यांतून अधिकारी महाराष्ट्रात नियुक्त होतात. “मराठीचा सन्मान असला तरी, जबरदस्ती अमान्य आहे,” असे म्हणत AIBOC ने भूमिका घेतली आहे.
पाच ठोस मागण्या, संरक्षणावर भर
बँक कामकाजाच्या सुरक्षिततेसाठी AIBOC ने राज्य सरकारपुढे 5 मुख्य मागण्या मांडल्या आहेत:
- संवेदनशील शाखांमध्ये पोलीस संरक्षण वाढवणे
- हल्लेखोरांवर कठोर आणि गैर-जमानती गुन्हे दाखल करणे
- त्रिभाषा धोरणाची पुनःपुष्टी
- भाषेवर आधारित बदली धोरणासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस
- SLBC मार्फत धोका असलेल्या ठिकाणी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती
AIBOC MS-1 चे सचिव निलेश पवार यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले, “आम्ही राज्याची सेवा करतो, भीतीने नव्हे तर समर्पणाने. आम्हाला फक्त मूलभूत सुरक्षा हवी आहे.” दरम्यान, युनियनने भरती प्रक्रिया आणि स्थानिक तरुणांना संधी देण्याच्या मुद्द्यावरही सरकारचे लक्ष वेधले.
