Mukhyamantri Mazi Ladki Bahin Yojana | महाराष्ट्र सरकारद्वारे (Maharashtra Government) राबवल्या जाणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या योजनेचा लाखो लाभार्थी फायदा घेत आहेत. मात्र, या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अपात्र महिलांचा देखील समावेश आहे. अशा लाभार्थी महिलांना अपात्र ठरवण्यासाठी सरकारकडून ठोस पाऊले उचलली जात आहे.
या योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठा बदल करत फसव्या दाव्यांना थोपवण्यासाठी कडक पडताळणी प्रक्रिया राबवण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारच्या आढाव्यानुसार, शेकडो सरकारी कर्मचारी आणि इतर अपात्र लाभार्थ्यांनी बनावट नोंदणी करून या योजनेचा लाभ घेत आङे.
ही योजना ऑगस्ट 2024 मध्ये सुरू झाली असून, पात्र महिलांना दरमहा 1,500 रुपयांचा मासिक भत्तादिला जातो. मात्र, पडताळणीत तब्बल 2,289 सरकारी कर्मचाऱ्यांनी अपात्र असूनही लाभ घेतल्याचे उघड झाले. त्यामुळे सरकारने आता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांसाठी या योजनेचा लाभ योग्य पद्धतीने पोहोचवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.
या अनुषंगाने आयकर विभाग आणि राज्य महिला व बालविकास विभाग (WCD Department) यांच्यात करदात्यांचा डेटाचा वापर केला जाणार आहे. CBDT (Central Board of Direct Taxes) ने 3 जून 2025 रोजी आयकर अधिनियम 1961 च्या कलम 138 अंतर्गत यासाठी अधिकृत अधिसूचना जारी केली. याद्वारे कर डेटाचा उपयोग लाभार्थींच्या पडताळणीसाठी केला जाणार आहे.
अशा प्रकारे केंद्र सरकारचा कर डेटा राज्य सरकारच्या पात्रता तपासणीसाठी वापरण्याची ही देशातील काही मोजक्या घटनांपैकी एक आहे. योजनेची रक्कम खरोखरच गरजू महिलांपर्यंत पोहोचावी, हा यामाील मुख्य उद्देश आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 2 जून रोजी यावर भाष्य करताना सुरुवातीच्या टप्प्यात झालेल्या त्रुटी मान्य केल्या. त्यांनी सांगितले, “त्यावेळी निवडणुका अवघ्या 2-3 महिन्यांवर आल्या होत्या. त्यामुळे पुरेशी पडताळणी शक्य नव्हती. सर्व महिलांना लाभ देण्याचा निर्णय घाईत घेतला गेला.” राज्य सरकार सध्या चुकीने वितरित केलेल्या निधीची वसुली करणार नसले तरी यापुढील काळात कर डेटा आधारित पडताळणी अधिक कडक करण्यात येणार आहे.
