MPSC Exam 2024 | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (Maharashtra Public Service Commission – MPSC) राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2024 पुढे ढकलण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गातील (SEBC) उमेदवारांच्या आरक्षणाच्या (Reservation) गुंत्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
आता ही परीक्षा 27, 28 आणि 29 मे 2025 रोजी होणार आहे. या निर्णयामुळे साडेसात हजारांहून अधिक उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे, पण आरक्षणाच्या मुद्द्यावरील प्रश्न कायम आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून पुण्यात विद्यार्थी राज्यसेवा मुख्य परीक्षा (Main Examination) 45 दिवस पुढे ढकलण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन (Protest) करत होते. 26 ते 28 एप्रिल 2025 रोजी नियोजित असलेली ही परीक्षा पुढे ढकलण्यासाठी उमेदवारांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला (MPSC) निवेदने सादर केली होती. गुरुवारी झालेल्या बैठकीत आयोगाने नव्या तारखा जाहीर केल्या, आणि त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन स्थगित केले.
सुधारित निकालामुळे नवे उमेदवार
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2024 च्या सुधारित निकालानुसार (Revised Result) 318 नवे उमेदवार पात्र ठरले होते. या उमेदवारांना मुख्य परीक्षेच्या तयारीसाठी (Preparation) पुरेसा वेळ मिळाला नाही याशिवाय, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गातील (SEBC) काही उमेदवारांनी सुधारित अर्ज (Revised Application) सादर करताना ‘नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र’ (Non-Creamy Layer Certificate) ‘आहे’ किंवा ‘नाही’ असा दावा केला नव्हता. त्यामुळे त्यांचे अर्ज अमान्य (Invalidated) होऊन ते आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गात (Economically Weaker Section – EWS) कायम राहिले.
मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) लागू झाल्यानंतर आयोगाने ‘नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र’ बंधनकारक (Mandatory) केले होते. मात्र, काही उमेदवारांनी ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातून (SEBC Category) अर्ज करताना प्रमाणपत्राची माहिती न दिल्याने त्यांचे अर्ज ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गात (EWS Category) राहिले. 12 मार्च 2025 रोजी पूर्व परीक्षेचा निकाल (Preliminary Exam Result) जाहीर झाल्यानंतर ही बाब उमेदवारांच्या लक्षात आली. आयोगाने हा गुंता सोडवण्यासाठी सुधारित निकाल जाहीर करून 318 नव्या उमेदवारांना मुख्य परीक्षेची संधी दिली, पण आरक्षणाच्या मुद्द्यावर स्पष्टता दिलेली नाही.
कायदेशीर अडचणी आणि राजकीय दबाव
न्यायालयाच्या (Court) पूर्वीच्या निकालांनुसार, एकापेक्षा जास्त टप्प्यांच्या परीक्षेत (Multi-Stage Examination) पहिल्या टप्प्यातील परिस्थिती नंतर बदलणे कायदेशीररित्या अवैध (Legally Invalid) ठरते. त्यामुळे ‘एसईबीसी’मुळे ‘ईडब्ल्यूएस’ उमेदवारांच्या आरक्षणावर परिणाम होऊ नये यासाठी आयोगाने सुधारित निकाल जाहीर केला. या उमेदवारांना अभ्यासासाठी पुरेसा वेळ मिळावा यासाठी मुख्य परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी होती.
नव्या तारखांमुळे उमेदवारांना तयारीसाठी अधिक वेळ मिळाला असला, तरी आरक्षणाच्या गुंत्यामुळे (Reservation Complications) अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. आयोगाने ‘एसईबीसी’ आणि ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गातील उमेदवारांचे प्रश्न कसे सोडवावे, याबाबत कोणतेही ठोस उत्तर दिलेले नाही. यामुळे भविष्यात कायदेशीर आव्हाने उद्भवण्याची शक्यता आहे.
