मुंबई – उद्योगपती मुकेश अंबानी (industrialist Mukesh Ambani)यांच्या अँटिलिया निवासस्थानाच्या भूखंड विक्रीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) फेटाळून लावली. या प्रकरणातील कायदेशीर मुद्दा आधीच निकाली निघालेला असल्याने याचिकेत हस्तक्षेपाची गरज नाही, असे स्पष्ट करत मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे (Chief Justice Alok Aradhe)आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे (Justice Sandeep Marne) यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला झटका दिला.
ही याचिका जालना येथील रहिवासी अब्दुल मतीन (Abdul Matin)यांनी २००७ मध्ये दाखल केली होती. त्यांनी २००३ साली दक्षिण मुंबईतील अल्टामाउंट रोडवरील ४५३२.३९ चौरस मीटर भूखंड (4,532.39 square metre plot)अँटिलिया (Antilia) कमर्शियलला विक्री करण्यासंदर्भात अनियमितता झाल्याचा आरोप केला होता. तसेच संबंधित जमीन महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाच्या अखत्यारीत असल्याचा दावा करत ती वक्फ बोर्डाकडे परत देण्याची मागणी केली होती.
हे प्रकरण २०१७ पर्यंत न्यायप्रविष्ट होते. त्यानंतर १० वर्षांनी २०२५ मध्ये हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्यात आला. दहा वर्षांनंतर आता यात काय उरले यावर सुनावणी घेण्यासाठी असा प्रश्न खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वकिलाला विचारला.
मूळ भूखंड करिबॉय इब्राहिम खोजा यतीमखाना ट्रस्टच्या मालकीचा होता. हा ट्रस्ट धर्मनिरपेक्ष स्वरूपाचा असल्यामुळे तो वक्फ बोर्डाच्या कक्षेत येत नसल्याचे अँटिलिया कमर्शियलच्या वतीने सांगण्यात आले. विक्रीपूर्वी सर्व कायदेशीर परवानगी घेतल्याचा दावा ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी केला. साठे यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले की, अशाच मागणीसंदर्भात यापूर्वीही एक याचिका फेटाळण्यात आली असून त्यात आर्थिक दंडही ठोठावण्यात आला होता. न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य करत अँटिलिया कमर्शियलला मोठा दिलासा दिला.
