Reservation – राज्यातील ३४ जिल्हा परिषद (Zilla Parishads) अध्यक्षपदांच्या आरक्षणाची घोषणा ग्रामविकास विभागाने केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची (Election) तयारी सुरू असतानाच हा निर्णय जाहीर झाला असून, लवकरच निवडणुकीची तारीख घोषित होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
गेल्या दोन अडीच वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. आरक्षणाचा मुद्दा मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत होता. हायकोर्टाच्या (High Court)निर्णयानंतर प्रक्रियेला वेग आला आणि अखेर आरक्षणाची अंतिम यादी प्रसिद्ध झाली. मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची बैठक नवी दिल्लीतील इंडिया इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर डेमॉक्रसी अँड इलेक्टोरल मॅनेजमेंट येथे पार पडली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Chief Election Commissioner Dnyanesh Kuma)यांच्या हस्ते या परिषदेचे उद्घाटन झाले. यावेळी निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीरसिंग संधू व डॉ. विवेक जोशी उपस्थित होते.आरक्षण काढताना २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या गृहीत धरली गेली.
वर्धा (Wardha), नंदूरबार, पालघर, परभणी अनुसूचित जातीसाठी आरक्षण जाहीर झाले आहे. तर अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी चंद्रपूर, वाशिम, अकोला, हिंगोली, बीड, अहिल्यानगर येथे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. रायगड (Raigad), सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, बुलडाणा, यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये सर्वसाधारण गटासाठी आरक्षण जाहीर झाले आहे. तर ठाणे (Thane), कोल्हापूर, सांगली, घाराशिव, लातूर, अमरावती, गोंदिया, गडचिरोली या जिल्हा परिषदांमध्ये सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी आरक्षण जाहीर झाले आहे. सोलापूर (Solapur), हिंगोली, नागपूर, भंडारा या ठिकाणी पुरुष मागस प्रवर्गासाठी आरक्षण तर रत्नागिरी (Ratnagiri), धुळे, सातारा, जालना, नांदेड या ठिकाणी महिला मागस प्रवर्गासाठी आरक्षण असणार आहे.
हे देखील वाचा –
खा.निकम सरकारी वकील कसे ? गँगस्टर विजय पालांडेचा आक्षेप
चार्ली कर्क हत्या: एफबीआयकडून शूटरचा फोटो जारी; संशयिताचा शोध सुरू
एलफिन्स्टन पूल पाडू देणार नाही ! स्थानिक रहिवाशांचा विरोध कायम
