नवी दिल्ली – ठाण्यातील मुंब्रा येथील शिळ परिसरात ग्रीन झोनमध्ये बेकायदेशीरपणे बांधलेल्या १७ इमारती आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (bombay high court)आदेशानुसार या इमारती पाडण्याची कारवाई ठाणे पालिकेने सुरू केली आहे. आता या कारवाईला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्टपणे नकार दिला आहे. उलट उच्च न्यायालयाने खूप धाडसी भूमिका घेतली आहे त्यामुळे आम्ही त्यांचे कौतुक करतो,” असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
ठाण्यातील १७ इमारतींवर सुरू असलेल्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आली होती. यावेळी खंडपीठाने बेकायदेशीर बांधकामांमध्ये अंडरवर्ल्डच्या सहभागाबाबत उच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निष्कर्षांचा संदर्भ दिला. महापालिकेच्या संगनमतानेच हे प्रकरण घडू शकते, असे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी नोंदवले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असेही स्पष्ट केले की, दुसऱ्याच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून संमती न घेता या इमारती उभ्या केल्या गेल्या. हे कायद्याच्या राज्याचे उल्लंघन आहे आणि हे लोक गुन्हेगारी जगताशी की संबंधित आहेत, जेव्हा याचिकाकर्ता स्वतः गृहखरेदीदार असल्याचे समजले, तेव्हा न्यायालयाने नमूद केले की “एखाद्या ‘सज्जन’ व्यक्तीला पुढे करून आपले गुन्हे लपवण्याचा हा प्रयत्न घातक आहे. पण उच्च न्यायालयाने आधीच नोंदवले आहे की, अंडरवर्ल्ड अशा सर्व पॉश क्षेत्रात प्रचंड बांधकाम करण्याच्या मागे आहे. असेच जर अतिक्रमण होत राहिले तर पुढे तुमच्या मुंबईवर अतिक्रमण होईल. कृपया आपल्या शहराबद्दल सहानुभूती बाळगा, अन्यथा सर्व काही अतिक्रमीत होईल.
