मुंबई- एखादी महिला कुमारिका आहे की नाही याची खात्री करण्यासाठी कौमार्य चाचणी केली जाते. वैद्यकीय एमबीबीएस
अभ्यासक्रमात या चाचणीचा अभ्यास समाविष्ट आहे. पण विज्ञानाच्या प्रगतीबरोबर अशी चाचणी अशास्त्रीय असून या चाचणीने कोणताही कायदेशीर निष्कर्ष काढता येत नाही. त्यामुळे ही चाचणी करू नका, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने 2022 साली दिला. या निर्णयाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात केली जाते आहे का? याची माहिती दोन आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात द्यावी, असा निर्देश आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला.
सर्वोच्च न्यायालयात शैलेंद्रकुमार राय वि झारखंड राज्य या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने 2022 साली निर्णय देताना कौमार्य चाचणी अशास्त्रीय हरवून झारखंड राज्यात ही चाचणी बंद करण्याचे निर्देश दिले. निकालात न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांनाही ही चाचणी हद्दपार करण्याचा निर्देश दिला होता. त्यानुसार केंद्रिय वैद्यकीय आयोग आणि केंद्रिय आरोग्य व कुटुंब कल्याण यांनी एमबीबीएसच्या दुसऱ्या वर्षाच्या अभ्यासक्रमात आवश्यक बदल केला.
कौमार्य चाचणी केली जाऊ नये व शिकवली जाऊ नये अशा सूचनाही आयोगाने दिल्या.
त्यानंतर आता महाराष्ट्रात स्मिता सरोदे सिंगळकर यांनी महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात यासंबंधी जनहित याचिता करून महाराष्ट्रात कौमार्य चाचणी हद्दपार व्हावी अशी जनहित याचिका केली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापुढे याची सुनावणी झाली. न्या. नितीन सांबरे व न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात व्हावी अशी आग्रही भूमिका मांडली आणि राज्य सरकार व आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला याबाबत दोन आठवड्यांत निवेदन सादर करण्यास सांगितले. पुढील सुनावणी 9 एप्रिल रोजी होणार आहे. अर्जदारातर्फे ॲड. रेणुका सिरपूरकर यांनी युक्तीवाद केला.
