नवी दिल्ली – खाण मंत्रालयाने सोन्याच्या खाणीसह १० खनिज खाणींची विक्री करण्याच्या सूचना झारखंड सरकारला दिल्या आहेत. त राज्याने लिलाव न केल्यास केंद्र सरकार लिलाव प्रक्रिया सुरू करील असा इशारा देखील दिल्याचे सांगितले जाते.
ब्लॉक जी२ (सामान्य) आणि जी३ (प्राथमिक) स्तरावर आहेत. या १० खाणींमध्ये एक तांब्याची, एक चुनखडीची आणि ग्रेफाइटच्या खाणीचा समावेश आहे. २०२१ मधील खाण नियमांमधील दुरुस्तीनुसार राज्य सरकार परस्पर मान्य कालावधीत खाणींचा लिलाव करण्यात अयशस्वी झाल्यास खनिज खाणींची विक्री करण्याचा अधिकार केंद्राला देण्यात आला आहे. खनिज खाणींचा लिलाव करताना झारखंड सरकार इतर राज्यांच्या तुलनेत मागे असल्याचे सांगितले जाते. डिसेंबर २०२१ पर्यंत १५ खाणी लिलावासाठी अधिसूचित करण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले होते. मात्र, त्यापैकी फक्त ४ खाणी राज्याने लिलावासाठी अधिसूचित केल्या. तर उर्वरित ११ खाणींपैकी पोटॅश ब्लॉक दुर्मिळ आहे आणि केंद्राकडून त्याचा लिलाव करण्यात येणार आहे. तर उर्वरित १० खाणी राज्याकडून लिलावासाठी अधिसूचित करणे बाकी आहे. २०२४- २०२५ या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत १२ खनिज गटांचा यशस्वी लिलाव करण्यात आला आहे. लिलाव झालेल्या सर्व खाणी राजस्थानमधील आहेत. अंबुजा सिमेंट लिमिटेड आणि जेके सिमेंट लिमिटेड या कंपन्यांनी खाणी मिळवल्या आहेत.
