अलाहाबाद – प्रशासनाने मशिदी पाडल्याची बातमी दिल्याप्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आलेल्या बीबीसीच्या पत्रकाराला आज अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. त्याला पासपोर्ट नूतनीकरणाची हवे असलेले स्थानिक न्यायालयाचे ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की, आरोप असलेला पत्रकार सिराज हा नव्याने अर्ज करू शकतो. त्यानंतर स्थानिक न्यायालयाने त्याला एका महिन्याच्या आत ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे.
१७ मे २०२१ मध्ये जेव्हा कोविडची लाट सुरु असताना बाराबंकी येथील राम सनेही घाटावरील एक मशीद बाराबंकी जिल्हा प्रशासनाने तोडली. त्यावेळी सिराज अली हा द वायर नावाच्या एका माध्यमात काम करत होता. त्याने २२ मे २०२१ रोजी मशीद तोडण्याच्या कारवाईची बातमी आपल्या वाहिनीवरुन प्रसारित केली. त्यानंतर त्याची दखल सर्व राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी घेतली. यामुळे त्याच्यावर २४ जून २०२१ रोजी प्रथमदर्शनी गुन्हा नोंदवण्यात आला. त्यानंतर २२ मे २०२२ रोजी त्याच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. मधल्या काळात सिराज बीबीसीमध्ये नोकरीला लागला. त्याचा पासपोर्ट संपण्याच्या आधी त्याने अर्ज केला. त्याला स्थानिक बाराबंकी न्यायालयाचे ना हरकत प्रमाणपत्र जोडायला सांगण्यात आले. त्याने न्यायालयात अर्ज केला असता स्थानिक न्यायालयाने तो फेटाळला. त्यानंतर सिराजने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
