मुंबई- राज्यात ज्या तालुक्यांमध्ये बाजार समित्या नाहीत, अशा ६५ तालुक्यांत कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.मुख्यमंत्री बाजार समिती योजनेअंतर्गत पणन मंडळामार्फत या बाजारपेठेची स्थापना केली जाणार आहे.
राज्यातील एकूण ६८ तालुक्यांमध्ये बाजार समित्या अस्तित्वात नाहीत.त्यापैकी मुंबई उपनगरातील कुर्ला, अंधेरी आणि बोरिवली हे तालुके वगळून उर्वरीत ६५ तालुक्यांतील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार कोल्हापूर, रत्नागिरीत प्रत्येकी ८, सिंधुदुर्ग, गडचिरोलीत प्रत्येकी ७, रायगडमध्ये ६, पालघरमध्ये ५, सांगली, जळगावात प्रत्येकी ३, नाशिक, भंडारा, चंद्रपूर, अमरावतीत प्रत्येकी २, ठाणे, पुणे, नागपूर, गोंदिया, नांदेड, बीड, सोलापूर आणि साताऱ्यात प्रत्येकी १, अशा ६५ बाजार समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. बाजार समित्या स्थापन करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत, तांत्रिक सुविधा. निकष निश्चित करणे आणि पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही पणन संचालकांना दिले आहेत. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड जिल्ह्यांत प्रत्येक बाजार समितीला किमान पाच एकर तर अन्य जिल्ह्यांतील बाजार समित्यांना किमान १० ते १५ एकर जागेची गरज लागणार आहे.ज्या तालुक्यात उपबाजार आवार आहेत, त्यांचे मुख्य कृषी बाजार समितीत रुपांतर करावे, असेही आदेशात म्हटले आहे.
