नवी दिल्ली- वक्फ सुधारणा कायद्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी होईपर्यंत नव्या कायद्यानुसार वक्फ बोर्डवर आणि सेंट्रल कौन्सिलवर नवीन सदस्य नियुक्ती केली जाणार नाही आणि वक्फ बोर्डात आधी नोंदणी केलेल्या वक्फ मालमत्तांची नोंदणी रद्द करता येणार नाही, असा अंतरिम आदेश दिला. यामुळे बोर्डावर गैरमुस्लीम सदस्यांची नोंद तूर्त करता येणार नाही आणि वक्फची आताची कोणतीही संपत्ती ताब्यात घेता येणार नाही. परंतु कोर्टाने संपूर्ण कायद्याला स्थगिती दिलेली नाही, हेही स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारला कायद्यावर उत्तर देण्यासाठी 7 दिवसांची मुदत दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 5 मे रोजी होणार आहे. न्यायालयाने आज कायद्यातील सुधारणांच्या अंमलबजावणीबाबत केवळ अंतरिम आदेश दिला आहे, पण हे सुधारणा विधेयक दणदणीत बहुमताने संसदेने मंजूर केल्याने न्यायालय यात फारसा हस्तक्षेप करू शकणार नाही, हे सर्वांनाच माहीत आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. संजय कुमार व न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर वक्फ कायद्याविरोधातील 10 याचिकांवर सलग दुसऱ्या दिवशी एकत्र सुनावणी झाली. या सुनावणीत कायद्याच्या विरोधात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी, राजीव धवन, सी. यू. सिंह, राजीव शाकधर, संजय हेगडे, हझेफा अहमदी व शादान फरासत या वकिलांनी बाजू मांडली. तर केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी व रणजित कुमार यांनी बाजू मांडली.
पहिल्या दिवसाच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी अनेक युक्तिवाद केले होते. वक्फ बोर्डावर गैरमुस्लीम सदस्य घेण्याच्या तरतुदीबद्दल नाराजी व्यक्त करून त्यांनी मंदिर ट्रस्टवर मुस्लीम सदस्यांना घेणार का, असा प्रश्न विचारला होता. तर या कायद्याला पूर्णपणे स्थगिती द्यावी, अशी मागणी अनेक याचिकाकर्त्यांनी केली होती. आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारच्या वतीने न्यायालयाला सांगितले की, पूर्ण कायद्याला स्थगिती देणे हे कठोर पाऊल ठरेल. आम्हाला लाखो सूचना मिळाल्या. गावेच्या गावे वक्फ म्हणून घेतली गेली आहेत. अनेक जमिनींवर वक्फचे दावे केले जातात. आम्हाला याची कागदपत्रे सादर करण्यासाठी एक आठवड्याचा कालावधी देण्यात यावा.
यानंतर न्यायाधीशांनी म्हटले की, वक्फ सुधारणा कायद्यात काही सकारात्मक गोष्टी आहेत. त्यावर पूर्णपणे बंदी घालता येणार नाही . मात्र सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत वक्फ संपत्ती व बोर्डावर नियुक्ती यात कोणताही बदल सरकारकडून केला जाणार नाही याची सरकारने हमी द्यावी . सॉलिसिटर जनरल यांनी ही हमी दिल्यानंतर न्यायालयाने ती रेकॉर्डवर घेत सरकारला उत्तर देण्यासाठी 7 दिवसांची मुदत दिली. सरकारच्या निवेदनानंतर पाच दिवस याचिकाकर्त्यांचा प्रतिवाद होईल. 5 मे रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात वक्फ कायद्यावर आक्षेप घेणाऱ्या जवळपास 70 हून अधिक याचिका दाखल आहेत. याचा उल्लेख करत सर्वोच्च न्यायालयाने यातील फक्त पाच याचिकाच प्रातिनिधिक म्हणून स्वीकारून त्यांची सुनावणी घेतली जाईल, असे सांगितले. सरन्यायाधीश म्हणाले की, पुढील सुनावणीपासून फक्त 5 रिट याचिकाकर्ते न्यायालयात उपस्थित राहतील. आम्हाला इथे फक्त 5 अर्ज हवे आहेत. तुम्ही कोणतेही 5 निवडा. इतर अर्ज म्हणून मानले जातील किंवा निकाली काढले जातील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्देशाबाबत प्रतिक्रिया देताना याचिकाकर्ते एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले की, आम्ही या कायद्याला सुरुवातीपासून विरोध केला आहे. या कायद्यातील एक-दोन तरतुदीच नव्हे तर पूर्ण सुधारणा विधेयक बेकायदा आहे मी संसदीय समितीचा सदस्य होतो. त्यावेळी मी सरकारने प्रस्तावित केलेल्या सर्व सुधारणांना विरोध करणारा अहवाल दिला होता आणि विधेयकावरील चर्चेदरम्यान मी हे विधेयक असंवैधानिक म्हटले होते. या कायद्याविरुद्ध आमची कायदेशीर लढाई सुरूच राहील.
