बेळगाव सीमावाद (Belgaum Border Dispute) हा महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यांदरम्यान सात दशकांपासून सुरू असलेला सीमाविषयक वाद आहे. भाषिक आधारे राज्यांच्या पुनर्रचनेत उद्भवलेला हा कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा प्रश्न (Karnataka-Maharashtra border issue) आजतागायत सुटलेला नाही. १९४७ साली स्वतंत्र भारताच्या प्रारंभापासूनच या वादाची पाळेमुळे रोवली गेली. पुढील कालक्रमात आयोग नेमणे, आंदोलनं, मराठी वि. कन्नड प्रकरण (Marathi vs Kannada issue), न्यायालयीन लढाई आणि राजकीय हस्तक्षेप अशा अनेक टप्प्यांतून हा संघर्ष पुढे गेला आहे. विशेष म्हणजे, बेळगाव सीमावाद (Belgaum Border Dispute) मुळे प्रादेशिक अस्मिता भडकत राहिली असून या वादाला वेळोवेळी हिंसक वळणही मिळाले.
खाली १९४७ ते जून २०२५ दरम्यान या वादाची सविस्तर ऐतिहासिक वेळरेषा (Belgaum historical timeline) आणि प्रमुख घडामोडींचा आढावा मांडला आहे. मराठीबहुल बेळगाव आणि सीमाभागासाठी महाराष्ट्राने वर्षानुवर्षे लढा चालू ठेवला असून कर्नाटकनेही तीव्र विरोधाचा पवित्रा घेतला आहे. या दीर्घकालीन संघर्षाचा क्रम आणि स्थिती समजून घेण्यासाठी ही टाइमलाइन पाहूयात.
उगम: 1947-1956 (स्वातंत्र्योत्तर काळातील स्थिती)
भारतीय स्वातंत्र्यानंतर लगेचच बेळगाव प्रश्‍नाचा बीज अंकुरले. १९४७ पूर्वी बेळगाव (सध्याचे बेळगावी) हे ब्रिटिशकालीन बॉम्बे प्रांताचा भाग होते. स्वातंत्र्यानंतर १९४७ मध्ये बेळगाव जिल्हा बॉम्बे राज्यात समाविष्ट झाला. मराठी भाषिकांचे या जिल्ह्यात लक्षणीय प्रमाण होते. त्याकाळी स्थानिक बेळगावमधील मराठी लोकसंख्या (Marathi population in Belgaum) प्रतिनिधींनी भावी संयुक्त महाराष्ट्रात बेळगावचा समावेश करण्याची मागणी उचलून धरली होती.
१९५६ मध्ये केंद्र सरकारने States Reorganisation Act 1956 अंतर्गत भाषावार राज्यांची पुनर्रचना केली. या कायद्यामुळे मोठा भूभाग पुनर्व्यवस्थित झाला आणि भाषिक सीमावादाला तोंड फुटले. States Reorganisation Act 1956 impact बेळगाव परिसरावर निर्णायक ठरला. पूर्वी बॉम्बे राज्याचा भाग असलेले बेळगाव व आसपासची मराठीबहुल गावे नवीन म्हैसूर राज्यात (आताचे कर्नाटक) जोडली गेली. म्हणजे मराठी बहुसंख्य असतानाही बेळगावचा समावेश महाराष्ट्राऐवजी मैसूर/कर्नाटकमध्ये करण्यात आला. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील जनता व नेत्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली. बेळगाववासियांच्या भावना दुखावल्या गेल्याने संतप्त आंदोलनांना तोंड फुटले. स्थानिकांनी याला विरोध दर्शवित बेळगाव कर्नाटक महाराष्ट्र संघर्ष (Belgaum Karnataka Maharashtra conflict) उभारला. पाच दशकांपूर्वीच्या त्या काळात आंदोलकांवर पोलिसांनी कारवाई केली आणि काही निषेधकर्ते गोळीबारात ठारही झाले अशी नोंद आहे. मराठीवासियांनी हा अन्याय मानून शांततापूर्ण व लोकशाही मार्गाने न्याय मिळवण्याचा लढा सुरू ठेवला.
बेळगाव सीमावादाचा संक्षिप्त कालक्रम (१९४७-२०२५)
त्या कालखंडात लिंग्विस्टिक वाद बेळगाव प्रदेश (Linguistic dispute Belgaum region) या स्वरूपात भासणारा हा वाद संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा देखील एक भाग बनला. 1956च्या पुनर्रचनेनंतर बेळगाव, कारवार, निपाणीसारखे मराठीभाषक बहुसंख्य भाग कर्नाटकात गेल्याने महाराष्ट्र राज्यात मोठा असंतोष निर्माण झाला. यामुळे पुढे मराठी एकीकरणाच्या चळवळीला चालना मिळाली आणि हा प्रश्न महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रखरतेने पुढे आला.
| वर्ष | प्रमुख घटना आणि निष्कर्ष |
| 1947 | बेळगाव जिल्हा बॉम्बे राज्याचा भाग; मराठी नेत्यांची संयुक्त महाराष्ट्रात समावेशाची मागणी सुरू. |
| .1956 | राज्य पुनर्रचना कायदा (States Reorganisation Act) अंतर्गत बेळगाव व आसपासचा मराठीबहुल परिसर म्हैसूर (सध्याचे कर्नाटक) राज्यात समाविष्ट; महाराष्ट्राचा तीव्र विरोध. |
| 1967 | मेहरचंद महाजन आयोगाचा अहवाल प्रसिद्ध; बेळगाव शहर कर्नाटकातच ठेवण्याची शिफारस; महाराष्ट्र सरकारने अहवाल फेटाळला. |
| 1986 | कर्नाटक सरकारने मराठीबहुल शाळांत अनिवार्य कन्नड शिकवण्याचा प्रयत्न; प्रचंड आंदोलन व हिंसाचार, पोलीस गोळीबारात ७ ते ९ जण मृत्युमुखी. |
| 2005 | बेळगाव महानगरपालिकेत MES ने महाराष्ट्रात विलिनीकरणाचा ठराव मंजूर केला; महापौर विजय मोरे यांच्यावर कर्नाटकात हल्ला, महानगरपालिका बरखास्त. |
| 2006 | MES च्या नेतृत्वाखाली भव्य आंदोलन व मेळावे; सीमाभागात तणाव वाढला, हिंसाचारात अनेक जण जखमी व अटक. |
| 2004-2006 | महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नी याचिका दाखल; Article 131 vs Article 3 च्या आधारे दीर्घकालीन न्यायालयीन लढा सुरू. |
| 2022 | सीमावाद पुन्हा पेटला; कर्नाटक व महाराष्ट्र विधानसभेत विरोधी ठराव; केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची दोन्ही मुख्यमंत्र्यांसह दिल्लीत मध्यस्थ बैठक. |
| 2025 | भाषावादातून हिंसक घटना; दोन्ही राज्यांतील बससेवा तात्पुरती बंद; महाराष्ट्र सरकारकडून उच्चस्तरीय सीमा समन्वय समितीची पुनर्स्थापना. |
महाजन आयोग (1960-1967) आणि त्याचे निष्कर्ष
महाजन आयोगाची स्थापना: सीमावाद सोडवण्याचा पहिला प्रयत्न
राज्य पुनर्रचनेनंतरही महाराष्ट्राने Karnataka-Maharashtra border dispute मिटवण्यासाठी प्रयत्न सुरूच ठेवले होते. मराठीबहुल बेळगाव आणि आसपासचे भाग महाराष्ट्रात यावेत, यासाठी राजकीय दबाव वाढत गेला. या पार्श्वभूमीवर १९६० च्या दशकात केंद्र सरकारने या वादावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. प्रारंभी एक चार-सदस्यीय समिती नेमण्यात आली, ज्यामध्ये दोन्ही राज्यांचे प्रत्येकी दोन प्रतिनिधी होते. मात्र, परस्परविरोधी भूमिकांमुळे त्या समितीला कोणताही ठोस निर्णय घेता आला नाही.
महाजन आयोगा (Mahajan Aayog) चा स्थापनेचा निर्णय
महाराष्ट्राच्या सातत्यपूर्ण मागणीमुळे ऑक्टोबर १९६६ मध्ये भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती मेहरचंद महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली सीमावाद सोडवण्यासाठी स्वतंत्र आयोग नेमण्यात आला. Mahajan Commission report Belgaum संदर्भात हा निर्णय अत्यंत निर्णायक ठरला. आयोगाने विस्तृत पाहणी, सर्वेक्षण आणि सुनावण्या घेतल्या. सुमारे २,२४० निवेदने आणि हजारो साक्षीदार यांची माहिती आयोगाने संकलित केली होती.
महाजन आयोगा (Mahajan Aayog) चा अहवाल आणि शिफारशी
ऑगस्ट १९६७ मध्ये आयोगाने आपला अंतिम अहवाल सादर केला. त्यात खालील महत्त्वाच्या शिफारशी करण्यात आल्या:
| शिफारशीचा मुद्दा | तपशील |
| बेळगाव शहर | कर्नाटक राज्यातच कायम ठेवणे. महाराष्ट्राचा दावा आयोगाने फेटाळला. |
| महाराष्ट्रात जोडावयाची गावे | अंदाजे २६४ मराठीबहुल गावे. उदा. निपाणी, खानापूर, नंदगड, कारवार, हलियाळ परिसर. |
| कर्नाटकात जोडावयाची गावे | सुमारे २४७ गावे/ठिकाणे. उदा. बेळगाव शहर, भालकी, बीदर परिसर. |
| इतर शिफारस | केरळमधील कासरगोड तालुका कर्नाटकात समाविष्ट करणे. |
महाराष्ट्राची नाराजी आणि विरोध
महाजन आयोगाच्या या अहवालावर दोन्ही राज्यांची प्रतिक्रिया पूर्णतः वेगळी होती. महाराष्ट्र एकिकरण समिती (Maharashtra Ekikaran Samiti) आणि मराठी जनतेच्या दृष्टिकोनातून, या शिफारशी अन्यायकारक होत्या. महाराष्ट्र सरकारने या अहवालाला औपचारिकरित्या नाकारले आणि “बेळगावकर जनतेच्या इच्छेविरुद्ध” हा निर्णय झाल्याचा आरोप केला. मराठी लोकप्रतिनिधींनी हे पक्षपाती आणि मराठी भाषिकांच्या भावना दडपणारे असल्याचे मत व्यक्त केले.
कर्नाटकची स्वीकारार्हता आणि तणावाची सुरुवात
कर्नाटक सरकारने मात्र या अहवालाचे स्वागत केले. त्यांनी आयोगाच्या बहुतेक शिफारशी मान्य करत सीमा पुनर्रचना कायदेशीर लढाई (border reorganisation legal battle) संपुष्टात आल्याचे जाहीर केले. त्यांच्या मते, आयोगाने १९६१ च्या जनगणनेचा वापर करून बेळगाव परिसर चारही बाजूंनी कन्नड भाषिक क्षेत्राने वेढलेला आहे, असा मुद्दा योग्य प्रकारे स्पष्ट केला होता.
लोकसंख्येवरून वाद आणि राजकीय संघर्षाची ठिणगी
महाराष्ट्र सरकारने या निर्णयाला जोरदार विरोध केला होता, कारण त्यांच्या मते १९५१ च्या जनगणनेनुसार बेळगाव शहरातील सुमारे ६०% लोक मराठी भाषिक होते. ही संख्या आणि सांस्कृतिक सामर्थ्य लक्षात घेता बेळगावचा समावेश महाराष्ट्रात व्हावा, ही भूमिका महाराष्ट्राने कायम ठेवली. बेळगाव शहरातील भाषेचा वाद (Belgaum city language controversy) त्यामुळे अधिकच गडद झाली आणि बेळगावचा सीमावाद मोठ्या पातळीवर पोहोचला.
महाजन आयोगानंतरही सुरूच राहिलेला संघर्ष
महाजन आयोग (Mahajan Aayog) अहवालानंतरही बेळगाव स‍िमावाद (Belgaum Border Dispute) थांबला नाही. महाराष्ट्र सरकारने अहवालावर पुनर्विचाराची मागणी कायम ठेवली आणि सार्वजनिकरित्या त्यास विरोध करत राहिली. महाराष्ट्र एकिकरण समिती (Maharashtra Ekikaran Samiti) आणि सीमाभागातील मराठी जनता यावेळी एकत्र आली आणि संघर्ष अधिक तीव्र झाला.
कर्नाटकने मात्र “महाजन आयोग अंतिम आहे” अशी भूमिका घेतली. त्यांनी अहवाल लागू करण्यासाठी दबाव वाढवला, तर महाराष्ट्राने तो नाकारून सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय निवडला. यामुळे सीमावादाचा मुद्दा पूर्णपणे राजकीय आणि कायदेशीर संघर्षात परिवर्तित झाला.
महाराष्ट्र एकीकरण चळवळ व राजकीय आंदोलन
MES ची स्थापना आणि सीमावादात उभारलेलं नेतृत्व
बेळगाव सीमावादाच्या राजकीय संघर्षात स्थानिक पातळीवर सर्वात ठळक आणि दीर्घकालीन भूमिका बजावणारी संघटना म्हणजे महाराष्ट्र एकीकरण समिती (MES). 1948 सालीच बेळगावमध्ये महाराष्ट्र एकीकरण समिती (Maharashtra Ekikaran Samiti) ची स्थापना करण्यात आली. ही संघटना मराठीबहुल बेळगाव आणि सीमेलगतची सुमारे ८०० गावे महाराष्ट्रात समाविष्ट व्हावीत यासाठी सातत्याने लढा देत आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा इतिहास (Maharashtra Ekikaran Samiti history) पाहिली तर १९५० आणि ६० च्या दशकात या संघटनेची बेळगाव परिसरात भक्कम पकड निर्माण झाली होती.
स्थानीय निवडणुकीत प्रभाव आणि ठरावांचे राजकारण
MES ने बेळगाव महापालिकेत अनेक वेळा सत्ता मिळवली. सत्तेत असताना त्यांनी वेळोवेळी महाराष्ट्रात विलीनीकरणाच्या ठरावांना पाठिंबा दिला. इतकेच नव्हे तर १९५७ पासून महाराष्ट्र विधानसभेत देखील सीमाभागातून MES समर्थित आमदार निवडून येताना दिसले. या घडामोडींमुळे मराठी अस्मितेचा लढा अधिक अधिक बळकट होत गेला. बेळगाव मधील मराठी लोकसंख्या (population in Belgaum) आपल्या ओळखीच्या रक्षणासाठी दृढ राहिली.
राज्य नामांतर आणि तणाव वाढण्याची सुरुवात
१९७३ साली मैसूर राज्याचे नामकरण अधिकृतपणे ‘कर्नाटक’ करण्यात आले. हाच काळ मराठी लोकांच्या असंतोषाला अधिक उधाण आलेला होता. महाजन आयोगाचा निष्कर्ष आधीच महाराष्ट्राच्या विरोधात गेला होता. त्यामुळे मराठी जनतेत अस्वस्थता वाढली. १९७०-८० च्या काळात MES protests Belgaum परिसरात सातत्याने होत राहिल्या. मोर्चे, सभा, निवेदने, आणि विविध प्रकारच्या लोकशाही मार्गांनी मराठी जनता आपल्या हक्कासाठी उभी राहिली.
स्थानिक संस्थांचे ठराव आणि प्रशासनाचा विरोध
बेळगाव महापालिका, ग्रामपंचायती आणि जिल्हा परिषदांनी १९९०, १९९६ आणि २००१ मध्ये पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात विलीनीकरणाच्या बाजूने ठराव मंजूर केले. या ठरावांचा प्रभाव सीमाभागात जरी होता, तरी कर्नाटक सरकारने त्यांना बिनअधिकृत आणि कायदेशीर मान्यता नसलेले म्हणून फेटाळले. त्यामुळे संघर्ष अधिक तीव्र होत गेला.
भाषिक अधिकारांसाठी सातत्यपूर्ण संघर्ष
या काळात एक वेगळा मुद्दा समोर आला – मराठी भाषा वापरावरील बंधने. शाळांमध्ये कन्नड भाषा सक्तीने शिकवण्याचे धोरण, सरकारी कार्यालयात मराठीचा अभाव, स्थानिक प्रशासनातील मराठी प्रतिनिधीत्वाची कमतरता यांमुळे संताप वाढत गेला. बेळगाव कर्नाटका भागात राजकीय तणाव (Political tensions Belgaum Karnataka) वारंवार जाणवू लागल्या.
मराठी विरुद्ध कन्नड (Marathi Vs. Kannada) – एका संघर्षाचे वास्तव
मराठी जनतेने आपल्या भाषेच्या आणि संस्कृतीच्या रक्षणासाठी सतत आवाज उठवला. दुसरीकडे, कर्नाटक सरकार आपल्या राज्यातील सर्व नागरिकांना कन्नड भाषिक आणि कर्नाटकात समरस करण्याचा प्रयत्न करत राहिले. यामुळे सीमाभागात सामाजिक, भाषिक आणि राजकीय तणाव सतत निर्माण होत राहिले.
महाराष्ट्र वि. कर्नाटकामधील प्रमुख संघर्ष व हिंसक वळणे (1980-2006)
१९८६ मधील भाषावादी धोरण आणि संतप्त आंदोलन
१९८० च्या दशकात बेळगाव स‍िमावाद (Belgaum Border Dispute) मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आला. १९८६ मध्ये कर्नाटक सरकारने बेळगाव व इतर मराठीबहुल भागातील शाळांमध्ये कन्नड शिकवणे सक्तीचे केले. तेव्हाचे मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगडे यांचा हा निर्णय मराठी जनतेच्या असंतोषाला कारणीभूत ठरला. बेळगाव शहरातील भाषेचा वाद (Belgaum city language controversy) उफाळून आला.
१ जून १९८६ रोजी शाळेचा पहिला दिवस होता आणि त्याच दिवशी मराठी भाषिक पालक आणि संघटनांनी मोर्चे, निदर्शने केली. काही ठिकाणी जमावबंदीचे उल्लंघन झाले. हिंदलगम्म आणि बेळगुंडी भागात पोलिसांनी आंदोलन पांगवण्यासाठी गोळीबार केला. या घटनेत ७ ते ९ निष्पाप आंदोलनकर्ते मृत्युमुखी पडले आणि अनेक जण गंभीर जखमी झाले.
हा प्रसंग मराठी–कन्नड संघर्षाच्या इतिहासातील एक काळा अध्याय मानला जातो. सरकारने अखेरीस तो निर्णय मागे घेतला, पण मराठी वि. कन्नड समस्या (Marathi vs Kannada issue) च्या माध्यमातून सीमावाद अधिकच धगधगू लागला.
२००५: बेळगाव महापालिकेचा ऐतिहासिक ठराव आणि संतापाची लाट
२००५ मध्ये बेळगाव महानगरपालिका MES च्या ताब्यात होती. २७ ऑक्टोबर २००५ रोजी पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत बेळगाव शहर आणि सीमेलगतच्या मराठीबहुल भागाचा महाराष्ट्रात विलिनीकरण करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला.
कॉंग्रेस व भाजप नगरसेवकांनी विरोध करत सभात्याग केला, मात्र MES च्या बहुमतामुळे ठराव पास झाला. कर्नाटकातील कन्नडप्रेमी संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला. यामुळे बेळगावच्या महापौरांचा वाद (Belgaum mayor controversy) निर्माण झाली.
महापौर विजय मोरे यांच्यावर हल्ला आणि राजकीय संताप
महापालिकेच्या ठरावानंतर बेळगावचे महापौर विजय मोरे यांना कन्नड संघटनांनी लक्ष्य केले. नोव्हेंबर २००५ मध्ये बंगळुरू येथे काही कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या चेहऱ्यावर काळी शाई फासली, कपडे फाडले आणि त्यांचा अपमान केला.
ही घटना महाराष्ट्रभर गाजली. विजय मोरे यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेत स्वतःवर झालेल्या हल्ल्याचे वर्णन केले. महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली आणि अनेक ठिकाणी बेळगाव व महाराष्ट्रातही निषेध सुरू झाले.
महापालिकेची बरखास्तगी आणि सरकारविरोधी लाट
२१ नोव्हेंबर २००५ रोजी कर्नाटक सरकारने बेळगाव महापालिका बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, महापालिकेने राज्यविरोधी ठराव केल्यामुळे कायद्यानुसार ही कारवाई करण्यात आली.
महाराष्ट्रात याला लोकशाहीविरोधी निर्णय मानले गेले. मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना पत्र लिहून निषेध नोंदवला. मराठी जनतेत हा निर्णय “लोकशाही हक्कांवर घाला” मानला गेला.
२००६ मधील महा मेळावा आणि हिंसक वळण
ऑक्टोबर २००६ मध्ये MES ने बेळगावात महा मेळाव्याचे आयोजन केले. हजारोंच्या संख्येने मराठी बांधव एकत्र आले आणि महाराष्ट्रात विलिनीकरणाची शपथ घेतली.
मात्र काही ठिकाणी मेळाव्यानंतर दगडफेक, जाळपोळ, आणि पोलीस लाठीचार्ज घडला. सुमारे ५० जण जखमी झाले, तर अनेकांना अटक करण्यात आली. यामुळे सीमावाद अधिकच गंभीर बनला.
कर्नाटक विधानसभेचे बेळगाव अधिवेशन आणि ‘द्वितीय राजधानी‘ जाहीर
याच काळात, सप्टेंबर २००६ मध्ये कर्नाटक सरकारने बेळगाव येथे विधानसभेचे विशेष अधिवेशन आयोजित करून आपले राजकीय बळ दर्शवले. या अधिवेशनात एकमुखी ठराव करून महाजन आयोगाचा अहवाल स्वीकारण्याची भूमिका पुन्हा अधोरेखित करण्यात आली.
कर्नाटक सरकारने बेळगावला ‘द्वितीय राजधानी’ म्हणून घोषित केले आणि तेथे सुवर्ण विधान सौधा या भव्य इमारतीचे उद्घाटन केले. यामुळे Political tensions Belgaum Karnataka भागात पुन्हा उसळी घेऊ लागल्या.
संघर्षाची तीव्रता आणि न्यायालयीन मार्ग
२००५-०६ च्या घटनांनी Belgaum Border Dispute अधिक तीव्र केला. मराठी व कन्नड जनतेत परस्पर संशय आणि अस्वस्थता वाढली. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि सीमावादाला न्यायालयीन वळण मिळाले.
न्यायालयीन लढा आणि कायदेशीर स्थिती (2004-2025)
न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब: महाराष्ट्राची सर्वोच्च न्यायालयात धाव (२००४)
बेळगाव सीमावाद तब्बल चार दशके राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर प्रलंबित राहिल्यानंतर अखेर महाराष्ट्र सरकारने कायदेशीर मार्ग स्वीकारला. ऑक्टोबर २००४ मध्ये (काही स्रोतांनुसार मार्च २००६) महाराष्ट्राने थेट सर्वोच्च न्यायालयात एक मदत याचिका दाखल केली. या बेळगाव सीमा प्रकरण (Supreme Court case Belgaum border) संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राला १९५६ च्या States Reorganisation Act ला आव्हान दिले.
कलम 131 चा आधार आणि महाराष्ट्राची भूमिका
महाराष्ट्र सरकारने संविधानाच्या कलम 131 चा आधार घेत हा वाद “राज्य विरुद्ध राज्य” स्वरूपाचा असल्यामुळे थेट सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीस पात्र आहे, असे स्पष्ट केले. महाराष्ट्राचा दावा असा होता की, ८६५ मराठीबहुल गावे आणि ५ प्रमुख शहरं (बेळगाव, कारवार, निपाणी, भालकी, बीदर) महाराष्ट्रात यायला हवीत. यासाठी त्यांनी Article 131 vs Article 3 dispute हा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवला.
कर्नाटकचा विरोध आणि कलम 3 चा आधार
कर्नाटक सरकारने या याचिकेला जोरदार विरोध केला. त्यांच्या मते, राज्यांच्या सीमाव्यवस्थेचा अंतिम अधिकार संसदेकडे आहे, न्यायालयाकडे नाही. कर्नाटकने कलम 3 चा आधार घेत सांगितले की सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करू नये. त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले की, “राज्याचा एक इंच भूभागही आम्ही सोडणार नाही.”
केंद्र सरकारची भूमिका आणि कायदेशीर अडथळे
२०१० साली केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून स्पष्ट केले की, राज्यांची पुनर्रचना संसदेत कायद्याने झाली असून ती अंतिम आहे. त्यामुळे ही केस border reorganisation legal battle म्हणून तांत्रिक अडचणीत अडकली. एकीकडे महाराष्ट्र कलम १३१ च्या आधारे न्याय मागतोय, तर दुसरीकडे कर्नाटक हा विषय न्यायालयाच्या आवाक्याबाहेर आहे, असा युक्तिवाद करत आहे.
प्रलंबित सुनावण्या आणि राजकीय तणाव
या याचिकेची सुनावणी अद्यापही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. २०१० च्या दशकात या प्रकरणात फारसे सुनावण्या झाल्या नाहीत. न्यायालयाने दोन्ही राज्यांना आपसी चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याचा सल्ला दिला, पण राजकीय दडपण आणि तणावामुळे संवाद यशस्वी ठरला नाही.
2025 मध्ये काय स्थिती आहे?
Belgaum dispute latest update 2025 नुसार ही केस अजूनही न्यायप्रविष्ट आहे. अद्याप अंतिम निकाल आला नाही. त्यामुळे Supreme Court case Belgaum border ही लढाई केवळ कायद्याच्या चौकटीतच अडकून पडली आहे, तर दुसरीकडे दोन्ही राज्यांत राजकीय आरोप–प्रत्यारोपाचे वातावरण अजूनही तापलेले आहे.
अलीकडील घडामोडी आणि हस्तक्षेप (2021-2025)
2021 मध्ये तणाव पुन्हा पेटतो – पुतळ्याच्या विटंबनेची घटना
२०२१ मध्ये बेळगाव सीमावाद (Belgaum Border Dispute) पुन्हा एकदा राष्ट्रीय चर्चेचा विषय बनला. डिसेंबर महिन्यात कर्नाटकातील बेंगळुरू शहरात शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची विटंबना झाली अशी अफवा पसरली. या अफवेमुळे मराठी जनतेत संतापाची लाट उसळली. त्याच प्रतिक्रिया स्वरूपात, बेळगाव जिल्ह्यात स्वातंत्र्यसैनिक संगोळी रायन्ना यांच्या पुतळ्याची तोडफोड करण्यात आली. या बेळगावातील पुतळ्याची विटंबना (Belgaum statue desecration) प्रकरणामुळे दोन्ही राज्यांतील सामाजिक भावना अधिकच उफाळून आल्या.
राजकीय विधान आणि सीमावादाला तेल – मुख्यमंत्री बोम्मई यांचे वक्तव्य
२०२२ मध्ये कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी महाराष्ट्रातील जत तालुक्याच्या कर्नाटकात समावेशाची मागणी जाहीरपणे केली. हे विधान आधीच तणावपूर्ण वातावरणात भर घालणारे ठरले. महाराष्ट्रातील नेत्यांनीही त्यावर आक्रमक प्रतिवाद करत राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात केली.
केंद्रीय हस्तक्षेप – अमित शाह यांची निर्णायक बैठक
डिसेंबर २०२२ मध्ये अमित शाह बेळगाव हस्तक्षेप (Amit Shah Belgaum intervention) म्हणून ओळखली जाणारी मध्यस्थीची प्रक्रिया सुरू झाली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी १४ डिसेंबर रोजी दिल्लीमध्ये दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला की:
- दोन्ही राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहावी.
- शांतता राखण्यासाठी संयुक्त मंत्री समिती स्थापावी.
- सीमाभागातील कायदा–सुव्यवस्थेसाठी अधिकाऱ्यांची समिती नेमावी.
विधानसभा ठरावांमधून दोन्ही राज्यांची अधिकृत भूमिका स्पष्ट
या बैठकीनंतर २२ डिसेंबर २०२२ रोजी कर्नाटक विधानसभेने ठराव मंजूर करून “सीमावाद आमच्यासाठी बंद अध्याय आहे” असे स्पष्ट केले. २७ डिसेंबर २०२२ रोजी महाराष्ट्र विधानसभेनेही प्रतिठराव मंजूर करून ८६५ मराठीबहुल गावे महाराष्ट्रात सामील करण्यासाठी कायदेशीर पद्धतीने प्रयत्न करण्याची भूमिका मांडली. या राजकीय तणाव बेळगाव कर्नाटक (political tensions Belgaum Karnataka) प्रकरणामुळे दोन्ही राज्यांची भूमिका अधिक कठोर झाली.
2025 मध्ये बससेवांवरून उडालेला वाद
फेब्रुवारी २०२५ मध्ये सीमावाद पुन्हा उफाळला. २१ फेब्रुवारी रोजी बेळगावी जिल्ह्यातील मारीहाळ येथे NWKRTC बसमध्ये भाषावादातून हाणामारी झाली. एका मराठी मुलीने मराठीत तिकीट मागितल्यावर कंडक्टरने मराठी येत नसल्याचे सांगितले, आणि त्यावरून वाद वाढला. प्रवाशांनी कंडक्टरला मारहाण केली, आणि “मराठीत बोलण्याची जबरदस्ती केली” असा आरोपही झाला.
प्रतिक्रिया म्हणून कर्नाटकात MSRTC बसवर हल्ला
याच्या दुसऱ्याच दिवशी, कर्नाटकातील चित्रदुर्ग जिल्ह्यात महाराष्ट्र परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) बसवर हल्ला झाला. काही अज्ञातांनी चालकाला बाहेर काढून काळी शाई फेकली आणि मारहाण केली. या घटनेनंतर दोन्ही राज्यांतील एकमेकांच्या बस सेवेवर हल्ले होऊ लागले, त्यामुळे तात्पुरत्या स्वरूपात आंतरराज्य बस सेवा बंद करण्यात आली.
बस वादानंतर शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न
मीडिया आणि सोशल मीडियावर तणाव झपाट्याने वाढत असताना, दोन्ही राज्य सरकारांनी हस्तक्षेप करत परिस्थिती नियंत्रित केली. काही दिवसांनी बस सेवा पूर्ववत करण्यात आली. मात्र, या घटनेने बेळगाव सीमावाद Belgaum Border Dispute पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आणला.
जून 2025 – महाराष्ट्र सरकारकडून नव्या समितीची पुनर्रचना
२० जून २०२५ रोजी महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने उच्चस्तरीय सीमा समन्वय समितीची पुनर्रचना केली. या १८ सदस्यीय समितीचे नेतृत्व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. समितीत सर्वपक्षीय नेते, माजी मुख्यमंत्री यांचा समावेश आहे. या समितीचे प्रमुख उद्दिष्ट:
- Supreme Court case Belgaum border अधिक प्रभावीपणे मांडणे
- MES protests Belgaum आणि स्थानिक माहितीचा समन्वय
- सीमाभागातील जनतेच्या भावना समजून घेणे
कर्नाटकची दुर्लक्षित तयारी आणि मर्यादित हालचाली
दुसरीकडे, कर्नाटकनेही “सीमा संरक्षण समिती“ स्थापन केली आहे. मात्र, त्यात कोणत्याही मंत्र्याची नियुक्ती अद्याप झालेली नाही. कर्नाटकातील काही संघटनांनी यावर नाराजी व्यक्त करत सरकारला गंभीर तयारी आणि स्वतंत्र मंत्री नेमण्याची मागणी केली आहे.
2025 मध्येही कायम असलेली सीमावादाची आग
या सर्व घडामोडींवरून स्पष्ट होते की Belgaum dispute latest update 2025 नुसार दोन्ही राज्यांनी आपापल्या रणनीती आखलेल्या आहेत. केंद्र सरकारकडूनही यावर लक्ष ठेवले जात आहे. मात्र, सीमावाद सुटण्याऐवजी अधिक गुंतागुंतीचा होत चालल्याचे चित्र दिसत आहे.
सध्याची स्थिती आणि पुढील दिशा
सात दशके उलटूनही बेळगाव सीमावाद (Belgaum Border Dispute) सुटलेला नाही. भाषिक अस्मिता आणि १९५६ मधील राज्य पुनर्रचनेतील निर्णयांवरून उगम पावलेला हा वाद आजही न्यायालय आणि राजकीय व्यासपीठावरच अडकलेला आहे. महाराष्ट्रासाठी हा भूभाग नव्हे तर अस्मितेचा प्रश्न आहे, तर कर्नाटकसाठी सीमांची अखंडता. १९८६ चा गोळीबार, २००५ चा महापौर हल्ला, २०२२ ची पुतळावाद घटना, आणि २०२५ चा बससेवा वाद हे वादाच्या तीव्रतेचे काही उदाहरण आहेत. महाराष्ट्राने २०२५ मध्ये नव्याने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली, तर कर्नाटकनेही स्वतंत्र तयारी सुरू ठेवली. केंद्र सरकारकडून हस्तक्षेप असूनही दोन्ही बाजूंनी वेळोवेळी राजकीय फायद्यासाठी हा विषय उकरला जात आहे.
भविष्यात या वादाचा निकाल दोनच मार्गांनी येऊ शकतो – न्यायालयीन निर्णय किंवा परस्पर समझोता. मात्र न्यायालयाचा निर्णय एकीकडील जनतेच्या भावना दुखावू शकतो, तर समझोत्यासाठी लवचिक भूमिका आवश्यक आहे – जे सध्याच्या राजकीय वातावरणात कठीण आहे. एकंदरीत पाहता, हा भारताच्या इतिहासातील सर्वात जुना आणि जटिल सीमावाद असून, आजही लाखो मराठी-कन्नड नागरिक या संघर्षाचे चटके सहन करत आहेत. यासाठी न्याय, संवाद आणि परस्पर आदर हाच खरा उपाय असू शकतो.
