मुंबईतील एका मध्यमवर्गीय कुटुंबातील गृहस्थ सकाळी कामावर जाण्यापूर्वी दुचाकीमध्ये पेट्रोल भरतो आणि पाहतो की भाव पुन्हा कडाडले आहेत. संध्याकाळी मित्रांसोबत बसल्यावर लक्षात येतं की आवडत्या विस्कीच्या बाटलीची किंमत जवळपास दुप्पट झाली आहे. Maharashtra Tax Regime चा परिणाम म्हणून राज्यात वाहनापासून मद्यापर्यंत आणि इंधनापासून मालमत्तेपर्यंत सर्वच गोष्टी महागल्या आहेत. या वाढत्या कराच्या बोजामुळे सामान्य जनता चिंतेत पडली आहे आणि महाराष्ट्र ‘उच्च कर राज्य’ म्हणून ओळखला जात आहे. खरंच महाराष्ट्रातील करांची पातळी इतकी जास्त आहे का, आणि का? चला तर मग याचा खालील लेखामध्ये आढावा घेऊया.
महाराष्ट्रात करांचा दर सर्वाधिक?
महाराष्ट्राचे राज्यस्तरीय कर (Maharashtra state taxes) अनेक निकषांवर देशातील सर्वाधिक मानले जातात. वाहनांची नोंदणी करताना लागणारा एकरकमी मोटार वाहनकर इथे तब्बल ११% ते १५% पर्यंत आहे – उदा. पेट्रोल वाहनांच्या किंमतीवर १३% तर डिझेल वाहनांवर १५% कर लागतो. इतके जास्त दर फारच कमी राज्यांत आढळतात. सध्या CNG/LPG चारचाकींसाठी महाराष्ट्रात ८–१०% रोड टॅक्स आहे – हा CNG car tax Maharashtra मधील अलीकडील वाढ आहे (पूर्वी ७–९% होता).
खालील तक्त्यात महाराष्ट्रातील अद्ययावत वाहनकरांचे दर दिले आहेत:
| वाहनप्रकार (इंधन) | एक्स–शोरूम किंमत | मोटार कर दर |
| पेट्रोल चारचाकी | रु.०–१० लाख | ११% |
| रु.१०–२० लाख | १२% | |
| रु.२० लाखच्या वर | १३% | |
| डिझेल चारचाकी | रु.०–१० लाख | १३% |
| रु.१०–२० लाख | १४% | |
| रु.२० लाखच्या वर | १५% | |
| CNG/LPG चारचाकी | रु.०–१० लाख | ८% |
| रु.१०–२० लाख | ९% | |
| रु.२० लाखच्या वर | १०% |
याशिवाय, महाराष्ट्रात दारूवरील शुल्कदेखील प्रचंड आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने जून २०२५ मध्ये IMFL (भारतीय बनावटी परदेशी दारू) वरचे उत्पादन शुल्क थेट ५०% ने वाढवले – तीनपट उत्पादनखर्च ऐवजी आता ४.५ पट इतका कर लागू केला जाणार. या निर्णयामुळे दारूच्या किमती किमान ५०% नी वाढणार आहेत. खरं तर काही स्वस्त ब्रँडमध्ये ६०% ते ८५% पर्यंत दरवाढ होऊ शकते. महाराष्ट्रात दारूची दरवाढ (Alcohol price hike Maharashtra) मध्ये किती प्रचंड आहे हे पुढील उदाहरणांवरून दिसून येईल:
२०२५ मधील दारूच्या दरवाढीमुळे सामान्य मद्याच्या किंमतीतील फरक
| मद्यप्रकार (१८० ml) | जुनी किंमत (₹) | नवी किंमत (₹) | दरवाढ (%) |
| देशी दारू | ~६५ | ८० | ~१४% |
| सर्वसामान्य IMFL | ~१२० | २०५ | ~७५% |
| प्रीमियम विदेशी ब्रँड | २१० | ३६० | ~७१% |
सूचना: बिअर आणि वाईनच्या अबकारी दरांत बदल करण्यात आलेला नाही, त्यामुळे त्यांचे दर पूर्ववत राहतील.
इंधनाबाबतही महाराष्ट्र हा पेट्रोल-डिझेल महाग राज्यांपैकी एक आहे. मुंबईत पेट्रोलवर सुमारे २५% व्हॅट आणि प्रतिलिटर रु.५.१२ अतिरिक्त उपकर आहे. परिणामी इथे इंधनदर इतर राज्यांच्या तुलनेत कायम उंचावलेले दिसतात. स्थावर मालमत्तेच्या व्यवहारांमध्येही महाराष्ट्र सरकार जास्त शुल्क आकारते – महानगर क्षेत्रात मुद्रांक शुल्क एकूण ६% (५% स्टँप ड्युटी + १% सेस) इतके भरावे लागते, तर ठाणे-नागपूरसारख्या शहरांत एकूण दर ७% पर्यंत जातो.
एकंदर पाहता वाहन, मद्य, इंधन, संपदा अशा सर्वच बाबींमध्ये करांचे प्रमाण उंचावलेले असल्याने नागरिकांना महाराष्ट्र कर व्यवस्था (Maharashtra Tax Regime) अत्यंत जाचक वाटू लागला आहे. “आम्ही इतके कर भरतो, तरी सुविधांमध्ये फरक दिसत नाही” अशी टीका सामान्यांकडून होत आहे – या महाराष्ट्र कर व्यवस्थे (Maharashtra Tax Regime) मध्ये सुधारणा हवी अशी मागणीही अनेकजण व्यक्त करत आहेत.
करवाढीमागची कारणे आणि मार्च २०२५ बजेट
राज्य सरकारला असे करदर वाढवण्याची वेळ का आली? याचे प्रमुख कारण म्हणजे वाढता खर्च आणि महसुली तूट. २०२५-२६ या वर्षासाठी महाराष्ट्राचा संभाव्य खर्च सुमारे रु.७ लाख कोटी असेल, तर उत्पन्न रु.५.६ लाख कोटी असा अंदाज होता. म्हणजेच जवळपास रु.४५–४६ हजार कोटींचा महाराष्ट्राची महसुली तूट (Maharashtra revenue deficit) होण्याची शक्यता होती. त्यातच राज्याचे एकूण कर्ज रु.९.३२ लाख कोटींच्या घरात पोहोचले आहे, जे GSDP च्या सुमारे १८% इतके आहे. एवढ्या तुटीची भरपाई करण्यासाठी आणि कल्याणकारी योजना सुरू ठेवण्यासाठी महसूल वाढवणे आवश्यक होते.
खालील समयरेषेत मार्च २०२५ च्या अर्थसंकल्पातील घोषणांपासून पुढील निर्णयांचे संक्षिप्त विवरण दिले आहे:
| घटना (२०२५) | कर उपाययोजना | अपेक्षित महसूल वाढ |
| मार्च – राज्य अर्थसंकल्प | वैयक्तिक मालकीच्या CNG/एलपीजी चारचाकींवर मोटारकर +१%; EV (रु.३० लाखपेक्षा जास्त) ६% कर प्रस्ताव; लक्झरी वाहन कर कमाल मर्यादा रु.३० लाख. | वाहनकर बदलांतून ~रु.१००० कोटी दरवर्षी |
| जून – मंत्रिमंडळ निर्णय | IMFL अबकारी शुल्क ३× वरून ४.५× उत्पादनखर्च; देशी दारू शुल्क रु.१८०→₹२०५ प्रति ली. वाढ. | वार्षिक ~रु.१४,००० कोटी अबकारी महसूल वाढ |
राज्याच्या महसुली तुटीवर उपाय म्हणून मार्च-जून २०२५ मधील करवाढीचे निर्णय
मार्च २०२५ मध्ये सादर झालेल्या राज्य अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हणूनच काही अतिरिक्त करवाढी (उदा. वाहन करात वाढ – Maharashtra vehicle tax hike, मद्यावरील करवाढ) जाहीर केली. वाहनकर आणि मद्यावरील शुल्क वाढवून अंदाजे काही हजार कोटी रुपयांचे नवीन उत्पन्न मिळवण्याचे लक्ष्य ठेवले गेले. उदाहरणार्थ, वैयक्तिक मालकीच्या CNG/LPG चारचाकी वाहनांवर रोड टॅक्स १% ने वाढवण्याचा प्रस्ताव होता आणि लक्झरी वाहनांवरील कराची कमाल मर्यादा रु.२० लाखावरून रु.३० लाख करण्यात आली. सरकारच्या अनुमानानुसार वाहनकर बदलांमुळे सुमारे रु.१,००० कोटी अतिरिक्त महसूल मिळेल. पुढे जून २०२५ मध्ये मंत्रिमंडळाने मद्यावरील अबकारी शुल्कातही मोठी वाढ जाहीर केली – IMFL वर तीनऐवजी साडेचार पट कर आणि देशी दारूवर प्रति लीटर रु.२५ वाढ. या पावलाने वार्षिक तब्बल रु.१४,००० कोटी अतिरिक्त महसूल राज्याला मिळू शकेल असा अंदाज आहे.
थोडक्यात, महाराष्ट्र सरकारने तिजोरीची तूट भरून काढण्यासाठी या महाराष्ट्र कर व्यवस्था (Maharashtra Tax Regime) मधील बदलांना प्राधान्य दिले. “मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना”, शेतकरी अनुदाने इत्यादींसाठी लागणारा निधी उभा करताना जुन्याच स्रोतांवर अधिक अवलंबून राहावे लागले. त्यामुळे वाहनकर, मद्य शुल्क, मुद्रांक शुल्क अशा मार्गांनी महसूल वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
कुणावर किती भार? – श्रीमंत, मध्यमवर्गीय, की गरीब?
या करआधारित धोरणाचा (Maharashtra Tax Regime) भार वेगवेगळ्या गटांवर वेगवेगळ्या प्रमाणात पडतो.
श्रीमंत वर्गावर करांचा थेट आघात
महागड्या लक्झरी गाड्या आणि प्रीमियम दारू विकत घेणाऱ्या वर्गाला या धोरणाने थेट लक्ष्य केले आहे. लक्झरी किंवा कंपनीच्या नावाने नोंदवलेल्या आयात कारवर आता २०% एकरकमी कर द्यावा लागणार – इतका उच्च दर पूर्वी कधी नव्हता (हा tax on luxury vehicles Maharashtra मध्ये अभूतपूर्व आहे). शिवाय, वाहनकराच्या कमाल मर्यादेची रक्कम रु.२० लाखावरुन रु.३० लाख केल्यामुळे अतिमहाग गाड्यांवर लागू होणारा कर वाढला आहे. उदाहरणार्थ, जवळपास रु.२ कोटी किंमतीच्या कारसाठी आधी रु.२० लाख कर लागला असता, तो आता सुमारे रु.२५–२६ लाख भरावा लागू शकतो. हा वाढीव खर्च उच्च उत्पन्न गटालाच सहन करावा लागेल. तसेच महागड्या स्कॉच किंवा विदेशी मद्याच्या बाटल्याही आता ७०–८०% जास्त दराने येणार आहेत, त्यामुळे विलासी जीवनशैली ठेवणाऱ्या लोकांना अधिक रक्कम मोजावी लागेल.
मध्यमवर्गीयांवर रोजच्या खर्चाचा डोंगर
महाराष्ट्रातील मध्यमवर्ग हा या करवाढीने सर्वाधिक होरपळला जातो आहे. कार खरेदीपासून रोजच्या खर्चापर्यंत सर्वत्र महाराष्ट्रातील मध्यमवर्गीयांवर कर बोजा (middle class tax burden Maharashtra) मध्ये वाढ झाल्याचे चित्र आहे. मुंबईत एखादे कुटुंब रु.१० लाखांची कार घेत असेल तर सुमारे रु.१.१–१.३ लाख रुपये फक्त रोड टॅक्समध्ये जातील (कारची किंमत व इंधनप्रकारानुसार). सीएनजी कार असेल तर आता रु.१० लाखाच्या गाडीवर जवळपास रु.८० हजार कर भरावा लागतो (पूर्वी रु.७० हजार होत असे). म्हणजे गाडीच्या एकूण किमतीत १०% पेक्षा अधिक रक्कम करामुळे वाढते. दारूच्या किंमतीही झपाट्याने वाढल्यामुळे मध्यमवर्गीय ग्राहकांच्या खिशावर परिणाम होणार आहे. रेस्टॉरंटमध्ये किंवा वाईन शॉपीत आता सर्वसाधारण ब्रँडची दारू मागवताना बिल जवळपास दुप्पट येईल. त्यामुळे अनेक जण महागडे ब्रँड घेण्यापेक्षा स्वस्त देशी दारू किंवा बिअरकडे वळण्याची शक्यता आहे. काही कुटुंबांच्या दैनिक बजेटमध्ये पेट्रोल-डिझेल महागाई आणि या करवाढींची मिळून चणचण भासू लागली आहे.
गरीब व श्रमिक वर्गालाही अप्रत्यक्ष फटका
ज्यांच्या उपजीविकेचे साधन मर्यादित आहे, त्या अल्प उत्पन्न गटालाही हा करभारी अप्रत्यक्षरित्या बसतो. पेट्रोल-डिझेलसारख्या इंधनदरातील वाढ वस्तूंच्या किमतीतून सर्वांनाच भोगावी लागते. तसंच दारू, तंबाखू यांसारख्या वस्तूंवरील करही गरीबांच्या उत्पन्नाच्या मानाने जास्त ठरतात – हा एकप्रकारे प्रतिगामी करप्रणाली महाराष्ट्र (regressive taxation Maharashtra) मध्ये दिसून येतो. उदाहरणार्थ, देशी दारूची किंमत आता किमान रु.८० प्रति क्वॉर्टर झाली आहे, जी गरीब मजूरवर्गही घेतो. परिणामी त्यांचाही खर्च वाढला. किंमती हाताबाहेर गेल्याने काहीजण बेकायदेशीर स्वस्त दारू विकत घेण्यास प्रवृत्त होऊ शकतात – अशा नकली दारूमुळे त्यांचे आरोग्य धोक्यात येऊ शकते, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. थोडक्यात, पेट्रोलपासून दारूपर्यंतच्या Maharashtra indirect taxes गरीबांनाही चटका लावत आहेत.
महाराष्ट्रात कर इतके जास्त का?
महाराष्ट्राच्या या उच्च करधोरणामागे (Maharashtra Tax Regime) काही आर्थिक व राजकीय कारणे आहेत. राज्य सरकारची एकूण कर्जपातळी सुमारे १८% GSDP इतकी झाली आहे, आणि वार्षिक वित्तीय तूट (Fiscal deficit Maharashtra 2025) २.८% GSDP इतकी आहे. म्हणजे उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त आहे. केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीतही महाराष्ट्राचा हिस्सा तुलनेने कमी पडतो. उदाहरणार्थ, २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्रातून केंद्राच्या थेट कर महसुलात सुमारे ४०% वाटा आला, तरी राज्याला त्यामानाने कमी अनुदान मिळते. त्यामुळे राज्य सरकार आपल्या स्वतंत्र स्रोतांवर – जसे की वाहनकर, उत्पादन शुल्क, मुद्रांक शुल्क – अधिक अवलंबून राहते.
दुसरीकडे, महाराष्ट्राची प्रति व्यक्ति उत्पन्न पातळी उंच असल्याने “ज्यांची क्षमता जास्त, त्यांनी जास्त कर द्यावा” हा दृष्टीकोनही येथे अवलंबला गेला आहे. लक्झरी वस्तूंवर जादा कर लावून आणि पर्यावरणपूरक धोरण राबवून सरकार महसूल वाढवू पाहत आहे. उदाहरणार्थ, मोठी इंजिने वा पारंपरिक इंधनावरील वाहनांवर कर वाढवून आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना करमाफी (EV रोड टॅक्स शून्य) देऊन स्वच्छ वाहने प्रोत्साहित केली जात आहेत. दारूच्या बाबतीत महसूल वाढीबरोबरच सार्वजनिक आरोग्याचे कारण पुढे केले जाते – अत्यंत स्वस्तात मद्य उपलब्ध राहिल्यास गैरवापर वाढतो, त्यामुळे दरवाढ आवश्यक असा तर्क आहे. मात्र वस्तुस्थिती अशी की या पावलांमुळे राज्याला लागलीच मोठा आर्थिक दिलासा मिळतो, आणि तोच प्रमुख उद्देश आहे.
सारांश, महाराष्ट्राचे वाढते कर्ज व वित्तीय तूट, मोठ्या प्रमाणावर कल्याणकारी खर्च आणि केंद्राकडून मर्यादित मदत या सर्व बाबींमुळे राज्याने काही क्षेत्रांत उच्च करवसुलीची नीती अवलंबली आहे. उपलब्ध करवसुलीची क्षमता लक्षात घेऊन असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
करवाढीचे परिणाम आणि प्रतिक्रिया
राज्याच्या या करवाढीचे (Maharashtra Tax Regime चे) अनेक परिणाम दिसू लागले आहेत.
1. मद्य उद्योग संघटनांकडून तीव्र नाराजी
Maharashtra liquor tax 2025 लागू झाल्यानंतर Excise duty hike IMFL Maharashtra विरोधात CIABC या मद्य उद्योग संघटनेने राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली. त्यांच्या मते, काही IMFL ब्रँडच्या किंमती तब्बल ८५% पर्यंत वाढू शकतात. त्यामुळे ग्राहक मागे हटतील, आणि अनधिकृत मद्यविक्रीला चालना मिळेल असा इशारा त्यांनी दिला आहे. या वाढीमुळे सरकारचे महसूल उद्दिष्टही धोक्यात येऊ शकते, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.
2. शेअर बाजारात मद्य कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये घसरण
या घोषणेनंतर युनायटेड स्पिरिट्स, रेडिको खैतान आणि तिलकनगर इंडस्ट्रीज यांसारख्या कंपन्यांचे शेअर्स ३–७% नी घसरले, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.
3. Hospitality उद्योगाची “करांचं त्सुनामी” म्हणत टीका
हॉटेल-रेस्टॉरंट चालक संघटना AHAR ने या करवाढींना “करांचं त्सुनामी” असे संबोधून तीव्र निषेध नोंदवला आहे. आधीच VAT ५% वरून १०%, परवाना शुल्कात वाढ आणि आता मद्यावर ६०% उत्पादन शुल्क वाढ – हे सगळे मिळून बार–रेस्टॉराँट बंद होण्याची शक्यता वाढवत आहेत. महाराष्ट्रातील १९,००० पेक्षा जास्त बार–लॉज आणि ४ लाख थेट रोजगार या निर्णयांमुळे धोक्यात आले आहेत.
4. पर्यटक आणि कायदा-सुव्यवस्थेवर संभाव्य दुष्परिणाम
AHAR चा इशारा असा की किंमती वाढल्याने पर्यटक इतर राज्यांना प्राधान्य देतील, आणि काही ग्राहक बेकायदेशीर मद्याकडे वळू शकतात, ज्यामुळे कायदा–सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
5. नागरिकांमध्येही नाराजी – सोशल मीडियावर संतापाचा उद्रेक
सामान्य जनतेतही या करवाढीबद्दल नाराजी आहे. सोशल मीडियावर “आता श्वास घेण्यावरही कर बसणार का?” अशा प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. अनेकांचे म्हणणे आहे की एवढा कर भरूनही सार्वजनिक सुविधा सुधारत नाहीत.
6. तज्ज्ञांचे मत – अल्पकालीन उपाय, पण टिकाव लागत नाही
अर्थतज्ज्ञ मानतात की महसूल वाढीसाठी अशी करवाढ अल्पकालीन प्रभावी ठरते, मात्र शासकीय खर्चावर नियंत्रण आणि कार्यक्षमतेचा अभाव असल्यास दीर्घकाळात ही उपाययोजना अपुरी ठरू शकते.
जादा करभाराची दोधारी तलवार
महाराष्ट्र सरकारच्या २०२५ च्या अर्थसंकल्पानंतरच्या करवाढीचे (Maharashtra budget 2025 tax impact) परिणाम आता प्रत्यक्षात दिसू लागले आहेत. महाराष्ट्राच्या उच्च कररचनेने (Maharashtra Tax Regime) सरकारला अल्पकालीन महसूल तर मिळवून दिला आहे. वाहन नोंदणीपासून दारूविक्रीपर्यंत सरकारी तिजोरीत कोट्यवधी रुपयांची भर पडत आहे. राज्याची आर्थिक तूट काही प्रमाणात कमी करण्यास हे उपाय मदत करतील. या करवाढीचा एक सकारात्मक बाजू म्हणजे पर्यावरणपूरक वाहनांना चालना आणि अनावश्यक विलासी खर्चांना काही प्रमाणात मर्यादा. मात्र, दीर्घकालीन दृष्टीने पाहता या जादा करवसुलीचे दुष्परिणामही चिंताजनक आहेत. अत्यधिक करामुळे महाराष्ट्रात व्यवसाय करणे महाग आणि कठीण होऊ शकते. अवैध मार्गांनी वस्तूंची तस्करी किंवा करचुकवेगिरी वाढल्यास प्रामाणिक करदात्यांचे नुकसान होईल. तसेच रोजच्या जीवनावश्यक वस्तूंवरील जादा कर महागाई वाढवून सर्वसामान्यांचे जगणे कठीण करतात.
म्हणूनच अर्थतज्ज्ञ सुचवतात की महाराष्ट्र सरकारने कररचनेत संतुलन साधणे गरजेचे आहे. Impact of high taxes in Maharashtra या गोष्टीचा गांभीर्याने विचार केला गेला पाहिजे. राज्याला आपला खर्च काटकसरीने चालवून, कर प्रणाली अधिक न्याय्य व पारदर्शक बनवावी लागेल. नागरिकांना त्यांच्या करांच्या मोबदल्यात दर्जेदार सुविधा आणि विकासकामे मिळाली तरच हा करभार स्वीकारार्ह ठरेल. महाराष्ट्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आघाडीवर आहेच – आता कररचनेत सुधारणा करून हा Maharashtra Tax Regime सामान्य जनतेसाठी अधिक सुटसुटीत आणि न्याय्य कसा होईल याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरेल. आगामी काळात महाराष्ट्र सरकारच्या करधोरणाकडे (Maharashtra Tax Regime) सर्वांचे लक्ष राहील. नव्या सरकारने किंवा पुढील अर्थसंकल्पात या कररचनेत काही दिलासा मिळतो का, हे पाहणे उत्सुकतेचा विषय ठरेल असे म्हणता येईल.
