Maharashtra’s Gross State Domestic Product: महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा जिल्हानिहाय सखोल आढावा; जाणुन घ्या वाढीचे घटक, आर्थिक चित्र आणि भविष्यातील दिशा!

Maharashtra’s Gross State Domestic Product: महाराष्ट्र म्हणलं की डोळ्यासमोर येते मुंबईची दुनिया, पुण्याची IT Industry, नागपूरचे संत्री, आणि कोल्हापूरची साखर. पण एवढ्या मोठ्या आणि वैविध्यपूर्ण राज्याचा आर्थिक पसारा किती मोठा आहे, हे तुम्हाला माहिती आहे का? या राज्याची आर्थिक उलाढाल दरवर्षी ४५ लाख कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक आहे! म्हणजेच Maharashtra’s Gross State Domestic Product देशातल्या इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वात जास्त आहे. या एका राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत भारताच्या एकूण GDP पैकी जवळपास १३.५ टक्क्यांचा हिस्सा आहे. याचाच अर्थ, संपूर्ण देशाच्या विकासात महाराष्ट्राचा वाटा अत्यंत मोलाचा आहे.

पण हे मोठे आकडे आले कुठून? महाराष्ट्राच्या या आर्थिक महासत्तेच्या मागे आहे ते म्हणजे प्रत्येक जिल्ह्याचा हातभार आणि इथल्या उद्योग, सेवा व शेतीची मेहनत. मुंबईसारख्या शहरात शेअर बाजार आणि वित्तीय सेवा राज्याला आर्थिक स्थिरता देतात, पुणे आणि ठाणे इथे tech कंपन्या आणि उत्पादन क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करतात, तर ग्रामीण भागात शेतकरी आपल्या घामातून अन्नधान्य, दूध आणि कापूस यासारख्या उत्पादनांनी राज्याच्या विकासाला गती देतात. आज आपण महाराष्ट्राच्या या आर्थिक ताकदीचा, म्हणजेच Maharashtra’s Gross State Domestic Product चा, जिल्हानिहाय आणि क्षेत्रनिहाय सखोल आढावा घेणार आहोत. या लेखात आपण पाहणार आहोत की, राज्यातल्या कोणत्या जिल्ह्यांचा वाटा जास्त आहे, कोणते जिल्हे मागे पडले आहेत, सरकारची आर्थिक धोरणं कशी आहेत, आणि भविष्यात राज्य कोणत्या दिशेने वाटचाल करत आहे. चला, तर मग जाणून घेऊया महाराष्ट्राच्या या आर्थिक कहाणीचा तपशीलवार प्रवास!

उद्योग, शेती आणि सेवा: क्षेत्रनिहाय वाढीचे चित्र

महाराष्ट्राच्या अर्थविकासात सेवा, उद्योग आणि कृषी या तीनही क्षेत्रांचा हातभार आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात कृषी आणि संलग्न क्षेत्राची वाढ फारशी समाधानकारक नव्हती (फक्त ~२% च्या आसपास). त्याउलट, उद्योग क्षेत्र सुमारे ७-८% ने वाढले आणि सेवा क्षेत्राने जवळपास ९% ची मोठी उसळी घेतली. पुढील वर्षासाठी मात्र सरकारने कृषी विकासदरात लक्षणीय उंची (सुमारे ८-९%) गाठण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. उद्योग वाढ दर किंचित मर्यादित (५% पेक्षा कमी) राहू शकतो, तर सेवा वाढ दर सातत्याने उच्च (सुमारे ७-८%) अपेक्षित आहे.  

खालील तक्त्यात आपण क्षेत्रनिहाय वाढीची तुलना पाहू शकता:

क्षेत्र	2023-24 वाढ दर	2024-25 अंदाजित वाढ दर
कृषी व संबद्ध	१.९%	८.७%
उद्योग	७.६%	४.९%
सेवा	८.८%	७.८%

वरील आकडे महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून घेतले आहेत आणि ते स्पष्ट दर्शवतात की सेवा क्षेत्र हा Maharashtra’s Gross State Domestic Product (GSDP) वाढीचा कणा आहे. उद्योग क्षेत्रातही स्थिर प्रगती असून राज्य “Make in India” आणि अन्य उपक्रमांद्वारे औद्योगिक वाढीला चालना देत आहे. कृषी क्षेत्राबाबत बोलायचे झाले तर, मान्सूनच्या लहरीपणामुळे काही वर्षे वाढ दर कमी राहिला, पण आता सरकारच्या विविध योजनांद्वारे (उदा. सूक्ष्म सिंचन, पिक विमा) agriculture growth वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आगामी वर्षी पावसाची पोषक अंदाजामुळे शेतकी उत्पादनात उछाल येईल अशी अपेक्षा आहे, ज्यामुळे Maharashtra’s Gross State Domestic Product वृद्धीलाही हातभार लागेल.

जिल्हानिहाय अर्थउत्पादनातील तफावत

महाराष्ट्राचा आर्थिक नकाशा पाहिला तर विकासाचा प्रकाश काही मोजक्या जिल्ह्यांमध्येच अधिक केंद्रित असल्याचे जाणवते. राज्यातील ३६ पैकी फक्त ७ जिल्हे मिळून महाराष्ट्राच्या सकल राज्य उत्पन्नात तब्बल ५४% हिस्सा देतात, ही महत्त्वाची बाब आहे. मुंबई शहर आणि उपनगर, पुणे, ठाणे, रायगड, नागपूर आणि पालघर हे ते सात आर्थिक शक्तिपीठ झाले आहेत ज्यांच्यावर राज्याची अर्थगाडी धावते आहे. अर्थात, उर्वरित जिल्ह्यांची मिळून उरलेल्या ४६% मध्ये भागीदारी आहे. हे सातही जिल्हे मिळून राज्याच्या अर्थउत्पादनाचा कणा आहेत – Maharashtra’s Gross State Domestic Product मधील सिंहाचा वाटा ते उभारतात. याउलट काही दुर्गम आणि कमी विकास झालेल्या जिल्ह्यांचा वाटा अत्यल्प आहे – उदा. गडचिरोली, हिंगोली, नांदूरबार, धाराशिव (उस्मानाबाद) असे १८ जिल्हे मिळून केवळ २०% आर्थिक उत्पादन घडवतात.

खालील तक्त्यात उच्च आणि निम्न कामगिरी असलेल्या जिल्ह्यांचा आढावा दिला आहे:

शीर्ष आर्थिक जिल्हे (७)	राज्य GSDP मधील मिळकत (%)	निम्न आर्थिक जिल्हे (उदा. ५)	अंदाजे वाटा (%)
मुंबई (शहर)	–	गडचिरोली	–
मुंबई (उपनगर)	–	नांदूरबार	–
पुणे	–	हिंगोली	–
ठाणे	–	धाराशिव (उस्मानाबाद)	–
रायगड	–	वाशिम	–
नागपूर	–	इतर कमी उत्पन्न जिल्हे	–
पालघर	–

(टीप: वरील सात शीर्ष जिल्हे मिळून ~५४% आणि तळागाळातील १८ जिल्हे मिळून ~२०% उत्पन्न घडवतात.)

ही विषमता दाखवते की राज्याच्या जिल्हा आर्थिक उत्पादना मध्ये प्रचंड तफावत आहे. उदहारणार्थ, आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या भागात प्रति व्यक्ती उत्पन्नदेखील राज्य सरासरीपेक्षा कमी आहे. वास्तव असे की महाराष्ट्राचा प्रति व्यक्ती वार्षिक उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरीच्या १४८% इतका म्हणजेच बराच जास्त आहे, तरीसुद्धा राज्यातील १२ जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. मुंबई-पुण्यासारख्या श्रीमंत शहरांमध्ये प्रति व्यक्ती उत्पन्न लाखोंमध्ये आहे, तर काही आदिवासी किंवा गावांकेंद्रित जिल्ह्यांत ते तुलनेने खूपच कमी आहे. ही दरी भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने जिल्हा स्तरीय विशेष विकास योजना तयार केल्या आहेत.

वर्ल्ड बँकेच्या सहाय्याने प्रत्येक जिल्ह्याची ताकद ओळखून पुढील पाच वर्षांसाठी रणनीती आखण्यात आली आहे. वार्षिक जिल्हा योजना निधी ११% ने वाढवून रु.२०,१५० कोटी करण्यात आला आहे आणि पिछाडलेल्या भागांत जादा निधीचा ओघ सुरू करण्यात आला आहे. उद्दिष्ट एकच – सर्व जिल्ह्यांचा समतोल आर्थिक विकास साधणे आणि राज्याच्या अर्थसंकथेतील प्रादेशिक विसंगती कमी करणे हे आहे. थोडक्यात, प्रत्येक भागाने पुढे आले तरच Maharashtra’s Gross State Domestic Product ची भरारी सर्वसमावेशक ठरेल.

राजकोषीय व्यवस्थापन आणि सरकारचे कर्ज

राज्याची अर्थव्यवस्था मोठी असली तरी सरकारपुढील आव्हान आहे ते राजकोषीय ताळेबंद शिस्तीत राखण्याचे. महाराष्ट्र आपल्या खर्च-उत्पन्नाच्या तफावतीचा (राजस्व तूट) आटोक्यात ठेवू पाहत आहे. २०२२-२३ मध्ये राज्याचा राजस्व वाढ चांगला झाला आणि राज्याला केवळ रु.१,९३६ कोटींची नगण्य राजस्व तूट होती. मात्र २०२३-२४ मध्ये नवीन कल्याणकारी योजना सुरू केल्यामुळे तूट वाढून सुमारे रु.२०,०५१ कोटी (०.५% GSDP) इतकी झाली. (०.५% GSDP म्हणजे Maharashtra’s Gross State Domestic Product च्या ०.५% इतकी तूट.) सरकारने आश्वासन दिले आहे की २०२६-२७ पर्यंत पुन्हा शिल्लक बजेट (शून्य राजस्व तूट) साध्य करण्यात येईल. अपेक्षेपेक्षा कमी आर्थिक वाढ आणि काही खर्च वाढल्याने तात्पुरता तुटीचा फुगवटा आला असला तरी महाराष्ट्राचे अर्थतज्ज्ञ मजबूत व‍ित्त‍िय व्यवस्थापन (fiscal management) धोरणाने हे अंतर मिटवू इच्छित आहेत.

आता सरकारच्या एकूण कर्जाबाबत बोलायचे झाल्यास, राज्याचे सार्वजनिक कर्ज सुमारे रु.९ लाख कोटींच्या आसपास पोहोचले आहे. हे कर्ज वजनाने मोठे वाटले तरी राज्याचे सरकारी कर्ज Maharashtra’s Gross State Domestic Product च्या जवळपास १८% इतके आहे, जे इतर अनेक राज्यांच्या तुलनेत कमीच प्रमाण मानले जाते. राज्य सरकारने आपला government debt GSDPच्या २५% मर्यादेपेक्षा खालीच ठेवला असून वित्तीय उत्तरदायित्व कायद्याचे पालन केले आहे. कोविड-संकट काळात हेच प्रमाण एकेकाळी २०% च्या वर गेले होते, परंतु नंतर अर्थव्यवस्था सावरताच राज्याने कर्ज नियंत्रणात ठेवले. मुख्यमंत्र्यांच्या मते महाराष्ट्र आणि अजून एका राज्यानेच आपले कर्ज प्रमाण आटोक्यात ठेवण्यात यश मिळवले आहे. अर्थातच, विकास प्रकल्पांसाठी काही प्रमाणात कर्जबाजारीपणा आवश्यक आहे. मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी आणि राज्य कल्याण योजना (state welfare schemes) जसे की शेतकरी आर्थिक मदत (उदा. नमो शेतकरी सन्मान योजना) किंवा महिलांना आर्थिक सहाय्य (लाडकी बहिण योजना) यांसाठी सरकारला कर्ज घ्यावे लागतेच.

पुढील वर्षीही सुमारे रु.१.५५ लाख कोटींची वाढीव कर्जउभारणी प्रस्तावित आहे. महत्वाचे म्हणजे, वाढत्या कर्जाच्या व्याजभराशी दोन हात करण्यासाठी सरकार अधिक परिणामकारक कर्ज व्यवस्थापन रणनीती अवलंबत आहे. राज्याच्या उत्पन्नाच्या स्रोतांकडे पाहिले तर, वस्तू व सेवा करामधून (GST) सर्वाधिक महसूल येतो (सुमारे ४५% हिस्सा). विक्रीकर/व्हॅट आणि मुद्रांक शुल्क यातूनही भरघोस प्राप्ती होते. २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात राज्याने रु.५.०१ लाख कोटींच्या एकूण प्राप्तीवर, रु.५.१९ लाख कोटी खर्चाची तरतूद दर्शवली होती.

पुढील तक्त्यात महाराष्ट्राच्या बजेटचे ढोबळ आकडे पाहू:

आर्थिक वर्ष	एकूण महसूल प्राप्ती (₹ लाख कोटी)	एकूण खर्च (₹ लाख कोटी)	तूट / अधिशेष (₹ लाख कोटी)
2022-23	4.05	4.95	-0.90 (तूट)
2023-24	4.86	5.05	-0.19 (तूट)
2024-25 (BE)	~5.0	~5.20	~-0.20 (अनुमानित तूट)

(वरील BE = Budget Estimates अंदाज, RE = Revised Estimates सुधारित अंदाज).

जरी राज्याच्या खर्चात दरवर्षी वाढ होत असली, तरी ती प्रामुख्याने पायाभूत सुविधा, शेती, शिक्षण आणि आरोग्य या क्षेत्रांवर केंद्रित आहे. Budget analysis करताना आढळते की भांडवली खर्च (Capital Expenditure) वाढवून दीर्घकालीन उत्पन्न-वाढीच्या प्रकल्पांना चालना देण्यावर भर आहे. उदाहरणार्थ, मुंबई महानगर क्षेत्राचा विकास, मेट्रो, द्रुतगती मार्ग असे प्रकल्प आणि ग्रामीण भागात सिंचन योजना यासाठी मोठा निधी लागतो. एकंदर पाहिले तर महाराष्ट्राचा आर्थिक आकृतिबंध असा आहे की अल्पकालीन तूट वाढू शकते, पण ते भविष्यातील वाढीसाठी केलेले निवेश आहेत असे राज्यकर्ते मत व्यक्त करतात.

वाढीचा कल आणि भविष्याची वाटचाल

वाढीचे चढउतार आणि २०११ पासूनची प्रगती

महाराष्ट्राच्या अर्थ प्रवासात चढउतार आले असले तरी दीर्घकालीन कल हा वाढीचाच राहिला आहे. २०११ साली राज्याचे नाममात्र GSDP जेमतेम रु.१२.८ लाख कोटी होते, ते २०२२-२३ मध्ये रु.३६.४ लाख कोटींपर्यंत वाढले. मधल्या काळात जागतिक आर्थिक मंदी, नोटबंदी, कोविड-१९ महामारी अशा संकटांचादेखील फटका बसला, ज्यामुळे २०२०-२१ मध्ये महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत थोडी घट झाली होती. पण त्यानंतरच्या वर्षात राज्याने उसळी घेत पुन्हा दुहेरी अंकात वाढ दर मिळवला (२०२१-२२ मध्ये तब्बल ~२०% ची उभी झेप). हे वाढीचे कल दर्शवतात की महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था लवचिक आहे आणि संकटातून सावरण्याची क्षमता बाळगून आहे.

विदेशी गुंतवणूक आणि औद्योगिक वाढ

आज महाराष्ट्र केवळ देशातील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था नाही तर विदेशी गुंतवणुकीसाठीही पहिली पसंती आहे. भारतात येणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीत (FDI) महाराष्ट्राचा वाटा सुमारे २५% आहे, तसेच देशाच्या एकूण वस्तू निर्यातीपैकी १५-१६% निर्यात एकट्या महाराष्ट्रातून होते. विविध उद्योग समूह, स्टार्टअप्स आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचे महाराष्ट्रावर विशेष प्रेम आहे.

मुंबई शेअर बाजार आणि वित्त क्षेत्रामुळे वित्तीय सेवा बळकट आहेतच, त्याबरोबर IT, Automobile, Pharma अशा क्षेत्रातही राज्य आघाडीवर आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की उद्योग, सेवा व पायाभूत सुविधांमध्ये अशीच गुंतवणूक सुरू राहिली, तर Maharashtra’s Gross State Domestic Product वृद्धीचा वेग आगामी काळात आणखी वाढू शकतो. भविष्यात महाराष्ट्राला आपला दरडोई उत्पन्न इतर अग्रणी राज्यांपेक्षा वाढवून प्रथम क्रमांकावर आणायचे आव्हान आहे. सध्या महाराष्ट्राचे प्रति व्यक्ति उत्पन्न जवळपास रु.३ लाख आहे, जे तमिळनाडू किंवा कर्नाटकपेक्षा कमी असल्याचे आर्थिक पाहणीने निदर्शनास आणले. या अंतरावर मात करण्यासाठी पर्यटन, कृषीप्रक्रिया अशा नव्या क्षेत्रांवर भर दिला जात आहे.

राज्य सरकारचे दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्य

राज्याचे भविष्यातील आर्थिक लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी आहे. सन २०२८ पर्यंत अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन म्हणजे सुमारे रु.८२ लाख कोटींवर नेण्याचा संकल्प राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे. या दिशेने मार्गक्रमण करण्यासाठी टाटा समूहाचे अध्यक्ष श्री. चंद्रशेखरन यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक सल्लागार परिषद नेमण्यात आली आणि तिच्या शिफारसी अमलात आणल्या जात आहेत. पायाभूत सुव‍िधा वाढ, उद्योगांना अनुकूल वातावरण, कौशल्य विकास आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रसार हे त्या मार्गातील प्रमुख टप्पे असतील. तसेच सर्व जिल्ह्यांचा समतोल विकास साधला तरच महाराष्ट्राच्या GSDPची घोडदौड कायम राहील, अशी जाणकारांची धारणा आहे.

सर्वसामान्य मराठी नागरिकांसाठी हे आकडे कदाचित कोरडे वाटतील, पण त्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम होतो. राज्याची अर्थव्यवस्था वाढते तेव्हा रोजगाराच्या संधी वाढतात, सरकारच्या राज्य कल्याण योजना (state welfare schemes) प्रभावीपणे राबवता येतात, आणि आपल्या खिशातील उत्पन्नही हळूहळू वाढते. म्हणूनच महाराष्ट्राच्या अर्थविकासाची ही कहाणी – Maharashtra’s Gross State Domestic Product ची जिल्हानिहाय आणि क्षेत्रनिहाय उजळणी – आपल्यासाठी महत्त्वाची आहे. आता पुढील काही वर्षे राज्याची आर्थिक गती अशीच टिकून राहिली, तर महाराष्ट्र केवळ देशातच नव्हे तर जागतिक स्तरावरही एक आदर्श आर्थिक प्रदेश म्हणून उभा राहील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.