Maratha Reservation Issue: मराठा आरक्षणासाठीच्या संघर्षाची, आंदोलनाची आणि कायदेशीर लढाईची सविस्तर कालरेषा

Maratha Reservation Issue: मराठा आरक्षणा (Maratha Reservation) चा प्रश्न महाराष्ट्रात (Maharshtra) गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. या विषयावर अनेक आंदोलने झाली, मोठमोठ्या सभा झाल्या आणि राजकीय वादसुद्धा मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाले आहेत. राज्यातील एक मोठा आणि प्रभावशाली समूह असलेल्या मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळावे, अशी ही प्रमुख मागणी आहे. समाजातील आर्थिक मागासलेपणा आणि रोजगाराची कमतरता या कारणांनी या मागणीला वेळोवेळी जोर मिळत गेला. मात्र, हे आरक्षण देताना इतर मागास प्रवर्गातील समाजाचे नुकसान होईल का, हा प्रश्नदेखील सातत्याने उपस्थित झाला आहे. या सगळ्या गोंधळामुळे हा प्रश्न अत्यंत संवेदनशील बनला आहे.

या प्रश्नाच्या मागे अनेक कायदे झाले, समित्या नेमल्या गेल्या आणि न्यायालयीन लढाया लढल्या गेल्या. गेल्या चार दशकांमध्ये मराठा समाजाने वेळोवेळी मोर्चे काढून सरकारचे लक्ष वेधले. राज्य सरकारनेदेखील वेळोवेळी समित्या आणि आयोग नेमून या मागणीचा विचार केला. अनेकदा राज्य सरकारने आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला, पण न्यायालयीन निर्णयामुळे हे प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावी. त्यामुळे या प्रश्नाचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. या लेखात आपण मराठा आरक्षणा (Maratha Reservation) च्या प्रश्नाचा गेल्या चार दशकांतील सविस्तर इतिहास समजून घेणार आहोत.

१९८१-२०२४: प्रमुख घटनांचा कालक्रम

वर्ष	घटना
1981	अण्णासाहेब पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पहिले मराठा आरक्षण आंदोलन
1997	मराठा आरक्षणासाठी स्वतंत्र मागणीला पुन्हा सुरुवात
2008	आर. एम. बापट समितीचा अहवाल: स्वतंत्र आरक्षण गरज नाही
2014	सरकारचा १६% मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश जाहीर
2018	SEBC कायदा: १६% मराठा आरक्षण लागू
2019	मुंबई उच्च न्यायालय: मराठा आरक्षण कायम, पण १३% मर्यादा
2021	सर्वोच्च न्यायालय: मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) रद्द
2024	नवा कायदा: १०% मराठा आरक्षण मंजूर

वरील कालरेखेत दाखवलेल्या प्रत्येक घटनेचा पुढील विभागात विस्तृत आढावा देण्यात आला आहे.

२०१४: मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश

Maratha Reservation Issue: २०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने मराठा आरक्षण देण्याचा निर्णायक प्रयत्न केला. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मंत्रिमंडळाने जुलै २०१४ मध्ये एका अध्यादेशाद्वारे मराठा समुदायासाठी १६% आरक्षण (Maratha Reservation Quota) जाहीर केले. हा निर्णय नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष समितीच्या शिफारशींवर आधारित होता. राणे समितीने राज्यातील मराठा समुदाय सुमारे ३०% लोकसंख्या असून या समाजाच्या आर्थिक मागासलेपना लक्षात घेऊन १६% आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस केली होती. हा अध्यादेश जाहीर होताच काही विरोधकांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून त्याला आव्हान द‍िले.

ऑक्टोबर २०१४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावर अंतरिम स्थगिती दिली आणि राज्य सरकारला पुढील कार्यवाहीसाठी पुरावे सादर करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने आक्षेप घेतला की हा निर्णय राज्यातील आरक्षणांच्या एकूण ५०% मर्यादेचा (50% limit) भंग करीत आहे का, हे तपासणे आवश्यक आहे. त्यामुळे २०१४ चा अध्यादेश अंमलात येण्यापूर्वीच अडकला. त्याच सुमारास महाराष्ट्रात सत्ताबदल होऊन देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप-शिवसेना सरकार सत्तेत आले. नव्या सरकारने मराठा आरक्षणा (Maratha Reservation) चा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पुढील पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले.

२०१६-२०१७: मराठा क्रांती मोर्चे

२०१६ मधील कोपर्डी येथील एका दुर्दैवी घटनेनंतर मराठा आरक्षणा (Maratha Reservation) चा विषय पुन्हा पेटला. त्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभर मराठा क्रांती मोर्चासारख्या विशाल आणि शांततापूर्ण रॅली निघाल्या. २०१६ च्या उत्तरार्धात आणि २०१७ मध्ये मराठा समुदायाने राज्यात मोठ्या प्रमाणावर मूक मोर्चे काढले. या मोर्चांमध्ये कोपर्डी प्रकरणातील न्यायासह मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत आरक्षण मिळावे, या मागण्या केंद्रस्थानी होत्या.

अभूतपूर्व एकजुटीमुळे सरकारवरील दबाव वाढला. मराठा आंदोलन तीव्र होत असताना सरकारने ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी अभ्यास सुरू केला. ऑक्टोबर २०१६ मध्ये फडणवीस सरकारने मराठा समाजाच्या स्थितीचा शोध घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन केला. निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाने व्यापक सर्वेक्षण हाती घेतले.

२०१८: SEBC कायदा आणि १६% आरक्षण

गायकवाड आयोगाचा अहवाल नोव्हेंबर २०१८ मध्ये आला. या अहवालात मराठा समाज शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे ठोस आकडेवारीसहित नमूद करण्यात आले. या निष्कर्षांच्या आधारे देवेंद्र फडणवीस सरकारने डिसेंबर २०१८ मध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (Socially and Educationally Backward Classes Act, SEBC) अधिनियम विधेयक विधानसभेत मंजूर केले. या कायद्याने मराठा समुदायाला शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६% आरक्षणाची तरतूद केली. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील (Maharashtra) एकूण आरक्षणाचे प्रमाण ५०% (50% limit) च्या मर्यादेपलीकडे जाऊन अंदाजे ६८% झाले. मराठा समाजाला अखेर कायदेशीर मान्यता मिळाल्याने त्या वेळी दिलासा मिळाला. मात्र इतके उच्च आरक्षण घटनात्मक मर्यादेबाहेर जात असल्याने या कायद्याला न्यायालयात आव्हान होणार हे निश्चित होते.

२०१९: मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल

Maratha Reservation Issue: SEBC कायद्याविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी करून जून २०१९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. उच्च न्यायालयाने मराठा समाज खरंच मागास असल्याचे मान्य केले आणि राज्य सरकारचा २०१८ चा कायदा वैध ठरवला. मात्र न्यायालयाने १६% आरक्षणाचा आकडा जास्त असल्याचे सांगत शिक्षण क्षेत्रात मराठा आरक्षण १२% आणि नोकऱ्यांत १३% असे मर्यादित केले. या कपातीमुळेही राज्यातील एकूण आरक्षण सुमारे ६४% इतके, म्हणजे ५०% पेक्षा जास्तच राहिले.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की सामान्य परिस्थितीत आरक्षण ५०% मर्यादेपलिकडे जाता कामा नये. पण काही अपवादात्मक परिस्थिती असल्यास आणि ठोस पुरावे उपलब्ध असल्यास ही मर्यादा ओलांडली जाऊ शकते. मराठा समाजाच्या बाबतीत असा डेटा असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाचा निकाल मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ लागला.

२०२१: सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

या प्रकरणावरील अंतिम लढाई सर्वोच्च न्यायालयात झाली. मे २०२१ मध्ये पाच न्यायमूर्तींच्या संविधान पीठाने एकमताने निर्णय देत मराठा आरक्षण रद्द केले. न्यायालयाने ठरवले की मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने दाखवलेली परिस्थिती “अपवादात्मक आणि अत्यावश्यक” श्रेणीत बसत नाही. तसेच मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या अग्रेसर असल्याने त्यांना मागास प्रवर्गात समाविष्ट करणे योग्य नाही, असे मत नोंदवले गेले.

त्यामुळे ५०% (50% limit) आरक्षण मर्यादा ओलांडण्याचे कारण न्यायालयाने अमान्य केले. परिणामी SEBC कायद्याच्या आधारे मराठा समाजाला मिळणारे १६% आरक्षण घटनाबाह्य ठरले. या निकालामुळे मराठा आरक्षण तत्काळ बाद झाले. राज्य सरकारने या विरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल केली, परंतु एप्रिल २०२३ मध्ये ती फेटाळली गेली. मराठा समुदायाला आरक्षणाचा फायदा मिळवण्यासाठी सध्या केवळ EWS १०% आरक्षण (आर्थिक दुर्बल कोटा) उपलब्ध राहिला.

२०२२-२०२३: नव्या आंदोलनांची लाट

Maratha Reservation Issue: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मराठा समाजात नाराजीची भावना होती. ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२३ मध्ये मराठा आरक्षणासाठी राज्यभर आंदोलनांची नवी लाट उसळली. जालना जिल्ह्यात अंतरवाली सराटी येथे आंदोलन करणाऱ्या मराठा कार्यकर्त्यांवर सप्टेंबर २०२३ मध्ये झालेल्या पोलिस लाठीचार्जने आग अधिक भडकली. या घटनेनंतर मराठा समाज आक्रमक झाला आणि राज्यभर ठिकठिकाणी निदर्शने झाली. मराठा आरक्षणासाठी नव्या नेत्याच्या रूपात मनोज जरांगे-पाटील (Manoj Jarange-Patil) पुढे आले. त्यांनी सप्टेंबर २०२३ मध्ये आमरण उपोषण सुरू करून मराठा समाजाला कुणबी जातप्रमाणपत्र (Kunbi Certificates) देऊन OBC (OBC Category) प्रवर्गात आरक्षण देण्याची मागणी केली.

या आंदोलनाच्या दबावामुळे राज्य सरकारला तातडीने पावले उचलावी लागली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावून मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. मराठवाड्यातील काही मराठा कुटुंबांना कुणबी म्हणून OBC (OBC Category) प्रमाणपत्र देण्यासाठी विशेष तपासणी सुरू करण्यात आली. तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाला मराठा समाजाच्या परिस्थितीवर नवीन अहवाल तयार करण्याचे काम सोपवण्यात आले. निवृत्त न्यायमूर्ती एस. शुक्रमे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाने काही आठवड्यांत जलद सर्वेक्षण करून आपला अहवाल सादर केला. या अहवालात मराठा समाजाला “अपवादात्मक मागासलेपणा” असल्याचे नमूद करत सुमारे १०% आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर सरकारने मराठा आरक्षणा (Maratha Reservation) साठी नवीन कायद्याची तयारी केली.

२०२४: १०% आरक्षणाचा नवा कायदा

फेब्रुवारी २०२४ मध्ये महाराष्ट्र (Maharashtra) विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षणा (Marathi Reservation) साठी नवीन विधेयक सादर करण्यात आले. २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी हे विधेयक दोन्ही सभागृहांत एकमताने मंजूर झाले. नवीन कायद्यानुसार मराठा समाजासाठी शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत १०% आरक्षण दिले जाणार आहे. हे आरक्षण विद्यमान इतर आरक्षणांना बाधा न आणता अतिरीक्त असेल, म्हणजेच या १०% कोट्यामुळे इतर कोट्यांच्या जागा कमी न करता एकूण आरक्षणात भर पडेल. या निर्णयामुळे राज्यातील एकूण आरक्षित टक्केवारी सुमारे ७२% होईल. न्यायमूर्ती शुक्रमे आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचे प्रमाण “अत्यंत विशेष” असल्याचे सरकारने विधेयकात नमूद केले.

दशकभरातील हा मराठा आरक्षणा (Maratha Reservation) चा तिसरा कायदा होता आणि यावेळीही सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिला. कायद्यानंतर मनोज जरांगे-पाटील (Manoj Jarange-Patil) यांनी आपले उपोषण मागे घेतले. मात्र काही आठवड्यांतच या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मार्च २०२४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात या १०% आरक्षणाविरुद्ध याचिका दाखल झाल्या. न्यायालयाने राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवले असून अंतिम निकाल होईपर्यंत या कोट्याची अंमलबजावणी न्यायालयीन तपासणीअंतर्गत राहील असे स्पष्ट केले. राज्य सरकार उच्च न्यायालयात आपला बचाव करत असून त्यांनी केंद्र सरकारला विनंती केली आहे की हा कायदा घटनेच्या नवव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करावा, जेणेकरून भविष्यातील आरक्षणातील कायदेशीर आव्हाने टाळता येतील.

आरक्षणातील टक्केवारी बदल (२०१४-२०२४)

मराठा आरक्षणाच्या विविध निर्णयांमुळे महाराष्ट्राच्या आरक्षण संरचनेत झालेले बदल पुढील तक्त्यात सारांश रूपात:

वर्ष / निर्णय	मराठा कोटा (%)	एकूण आरक्षण (%) (इतर + मराठा + EWS)
२०१४: अध्यादेश	१६%	७३% (१६% मराठा + ५% मुस्लिम सहित)
२०१८: SEBC कायदा	१६%	६८% (मराठा समावेशानंतर)
२०१९: HC निर्णय	१२-१३%	६४% (कपातीनंतर)
२०२१: SC निर्णय	०%	५२% (फक्त इतर प्रवर्ग; +EWS=६२%)
२०२४: नवा कायदा	१०%	७२% (मराठा + इतर सर्व + EWS)

वरील एकूण आरक्षणात २०१९ पासून केंद्राने लागू केलेला EWS (आर्थिक दुर्बल घटक) १०% कोटा धरून आकडे दर्शविले आहेत. महाराष्ट्रात पारंपरिकरित्या SC, ST, OBC (विमुक्त/भटक्या जातींसह) मिळून सुमारे ५०-५२% आरक्षण आहे. मराठा कोटा आणि EWS कोटा मिळून त्यावर २०% अतिरिक्त वाढ होते.

प्रमुख समित्या आणि आयोग

मराठा आरक्षणासंदर्भात वेळोवेळी नेमलेल्या प्रमुख समित्या/आयोग आणि त्यांच्या शिफारसी पुढीलप्रमाणे:

वर्ष	समिती/आयोग (अध्यक्ष)	अहवालाचा निष्कर्ष / शिफारस
२००८	आर. एम. बापट समिती	मराठा समाज मागास नाही; स्वतंत्र आरक्षण आवश्यक नाही
२०१४	नारायण राणे समिती	मराठा लोकसंख्या ३०%; आर्थिक मागास स्थिती, १६% आरक्षण शिफारस
२०१८	न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड आयोग	मराठा समाज सामाजिक-शैक्षणिक मागास; १२-१३% आरक्षण योग्य (आकडेवारीच्या आधारे)
२०२१	न्यायमूर्ती दिलीप भोसले समिती	सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालाचा अभ्यास; पुनर्विचार याचिकेची सूचना
२०२३	न्यायमूर्ती एस. शुक्रमे आयोग	जलद सर्वेक्षण; मराठा समाज “अपवादात्मक मागास”; १०% आरक्षण शिफारस

एप्रिल २०२५: सद्यस्थिती

Maratha Reservation Issue: एप्रिल २०२५ पर्यंत मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर अजूनही अंतिम निर्णय लागलेला नाही. महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकारने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये मराठा समाजासाठी १०% आरक्षण देणारा नवा कायदा केला आहे. पण या कायद्यालाही न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून त्याची सुनावणी सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला हे नवे आरक्षण मिळेल की नाही, याबाबत संभ्रमाची स्थिती आहे. न्यायालयानेही या विषयावर अंतिम निकाल येईपर्यंत या कायद्याची अंमलबजावणी थांबवून ठेवली आहे. त्यामुळे मराठा विद्यार्थ्यांना शिक्षणात आणि तरुणांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये हे आरक्षण मिळण्याची वाट पाहावी लागत आहे. मराठा समाजाच्या आंदोलनकर्त्यांनी मात्र या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पुन्हा आंदोलन करण्याची तयारी दर्शवली आहे.

दुसरीकडे राज्य सरकार या कायद्याचा न्यायालयात बचाव करत असून, हा कायदा संविधानिक आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. सरकारने केंद्राकडे देखील मागणी केली आहे की हा कायदा घटनेच्या नवव्या अनुसूचित टाकावा, म्हणजे भविष्यात तो न्यायालयीन आव्हानापासून सुरक्षित राहील. मात्र इतर मागासवर्गीय समाजांचा याला विरोध असून, त्यांना वाटते की मराठा समाजाच्या आरक्षणामुळे त्यांचे नुकसान होईल. त्यामुळे सध्या महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा झाला असून, समाजातील विविध घटक या मुद्द्यावर लक्ष ठेवून आहेत. पुढील काळात या प्रश्नावर न्यायालय काय निर्णय देते, यावरच आता मराठा समाजाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.

अंतिम व‍िश्लेषण

Maratha Reservation Issue: मराठा आरक्षणाचा प्रश्न महाराष्ट्रातील सामाजिक आणि राजकीय वातावरणात कायमच चर्चेत राहिला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी गेल्या चार दशकांत अनेक आंदोलने, कायदे, आणि न्यायालयीन लढाया पाहायला मिळाल्या आहेत. समाजातील आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपणा हा या मागणीमागील मुख्य मुद्दा असला तरी, इतर मागासवर्गीय समाजाला त्याचा फटका बसेल, असा युक्तिवाद विरोधकांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळेही राज्य सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देताना वारंवार अडथळे आले आहेत. त्यामुळे या प्रश्नावर सरकार आणि मराठा समाज अजूनही निर्णायक तोडग्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.

सध्याची परिस्थिती पाहता मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोपा नाही आणि त्यावर लवकर तोडगा निघणेही कठीण वाटते. सरकार, न्यायालये आणि समाज यांच्यातील समतोल राखतच या प्रश्नावर अंतिम निर्णय येणे गरजेचे आहे. आरक्षणाच्या एकूण मर्यादेत बसवून मराठा समाजाला न्याय देणे आणि त्याच वेळी इतर समाजांवर अन्याय होऊ न देणे हे मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे या वादाचा पुढील काळात न्यायालयीन किंवा राजकीय माध्यमातूनच निर्णय होईल, अशी शक्यता अधिक आहे. पण तोपर्यंत राज्यात मराठा समाज आणि इतर मागासवर्गीय समाज यांच्यातील सद्भाव टिकून राहणे गरजेचे आहे. मराठा आरक्षणाचा हा प्रश्न आता केवळ एका समाजाचा राहिलेला नसून, संपूर्ण महाराष्ट्राच्या सामाजिक स्वास्थ्याशी निगडित आहे.