Organized Cybercrime: भारतात गेल्या वर्षभरात संघटित सायबर गुन्हेगारी (Organized Cybercrime) ने थैमान घातलं असून सर्वसामान्य लोकांपासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वांनाच या डिजिटल लुटमारीचा जोरदार फटका बसला आहे. सायबर गुन्हेगार आता नवनवीन पद्धती वापरून लोकांना फसवत आहेत-कधी बनावट पोलिस किंवा सीबीआय अधिकारी बनून फोनवर धमक्या देत पैसे उकळतात, तर कधी ऑनलाइन गुंतवणुकीचे बनावट आमिष दाखवून लोकांची आयुष्यभराची कमाई लुटतात. या वाढत्या “Organized Cybercrime” मुळे नागरिकांचे हजारो कोटींचे नुकसान झाले असून, अनेकांची आयुष्यं अक्षरशः उद्ध्वस्त झाले आहेत. विशेषतः डिजिटल साक्षरता नसलेले ज्येष्ठ नागरिक यामध्ये जास्त बळी पडत आहेत.
या सगळ्या घटनांमुळे प्रशासनानेही धोक्याची घंटा ओळखून उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. गेल्या वर्षी देशभरात २० लाखांहून अधिक सायबर गुन्ह्यांच्या तक्रारी नोंदवल्या गेल्या आहेत. पोलीस आणि तपास यंत्रणांनी अनेक राज्यांत छापेमारी करून आंतरराज्य टोळ्यांचा पर्दाफाश केला आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर सायबर गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला असून, I4C (इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर) आणि Bharatpol पोर्टलसारखे उपक्रम आणले आहेत. या सगळ्या प्रयत्नांमुळे नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण होऊ लागली आहे, पण तरीही ही संघटित सायबर गुन्हेगारी (Organized Cybercrime) पूर्णपणे नियंत्रणात आणणे अजूनही मोठे आव्हान आहे.
वाढती सायबर फसवणूक: आकडे आणि वास्तव
गेल्या चार वर्षांत भारतातील सायबर फसवणुकीत प्रचंड वाढ झाली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार २०१८ पासून सतत वाढ होत जाऊन Cyber fraud cases 2025 पर्यंत विक्रमी स्तरावर पोहोचले. विशेषतः २०२1 ते २०२4 दरम्यान सायबर फसवणुकीच्या तक्रारी जवळपास ९% ने वाढल्या आहेत. २०२४ मध्येच सुमारे 17 लाखांहून अधिक सायबर तक्रारी राष्ट्रीय सायबर पोर्टलवर नोंदवल्या गेल्या. धोखेबाजांनी नागरिकांना एकूण रु.२२,८१२ कोटी रुपयांना गंडा घातल्याची नोंद आहे. ही रक्कम २०२३ मध्ये झालेल्या रु.७,४९६ कोटींच्या फसवणुकीच्या तिप्पट आहे, ज्यावरून Cybercrime losses India 2024-25 किती भयंकर होते हे दिसून येते.
खालील तक्त्यात वर्षनिहाय तक्रारी आणि तोटा दर्शवला आहे:
| वर्ष | सायबर फसवणूक तक्रारीं संख्या | नोंदवलेला तोटा (कोटी ₹) |
| 2021 | 1,37,254 | 551 |
| 2022 | 5,15,083 | 2,306 |
| 2023 | 11,31,649 | 7,496 |
| 2024 | 17,10,505 | 22,812 |
सायबर गुन्हे केवळ महानगरांपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. छोट्या शहरांमध्येही फसवणुकीची केंद्रे तयार झाली आहेत. झारखंडच्या जामतारा आणि देवघरपासून राजस्थानच्या अलवर, भरतपूर, जयपूरपर्यंत तसेच हरियाणातील नूह, उत्तर प्रदेशातील मथुरा, नोएडा आदी ठिकाणी संघटित सायबर गुन्हेगारी (Organized Cybercrime) चे अड्डे उघडकीस आले आहेत. देहाती भागातील बेरोजगार तरुणांना भुलवून कॉल सेंटर किंवा बनावट कंपनीतून देश-विदेशातील लोकांना फोन करून फसवणूक केली जात असल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले आहे.
आशियातील कंबोडिया, म्यानमार, लाओस येथील स्कॅम सेंटरवर आंतरराष्ट्रीय कारवाई वाढताच त्या मॉडेलची नक्कल करून भारतात टोळ्यांनी नवी केंद्रे उघडली आहेत. काही अहवाल सूचित करतात की सध्या भारतात होणाऱ्या अनेक सायबर गुन्ह्यांचे सूत्र बाहेरच्या देशांत असून जवळपास निम्म्या फसवणुकींचे धागेदोरे दक्षिणपूर्व आशियातील टोळ्यांशी जोडलेले आहेत. परिणामी cross-border cybercrime India चे आव्हान वाढले असून भारतीय तपास यंत्रणा आंतरराष्ट्रीय समन्वयाने काम करत आहेत.
‘Digital Arrest’ स्कॅम: बनावट अधिकाऱ्यांची धमकी
Digital Arrest स्कॅम म्हणजे काय?
Organized Cybercrime: सध्या भारतात एक विचित्र आणि भयानक स्कॅम जोरात सुरू आहे, ज्याला Digital arrest scam India म्हणून ओळखलं जातं. या फसवणुकीत लोकांना बनावट फोन कॉल्स किंवा व्हॉट्सअॅप कॉल्स येतात, आणि समोरचा व्यक्ती स्वतःला CBI, पोलीस, टेलिकॉम अधिकारी वगैरे म्हणून सांगतो. या फोनवर नागरिकांना घाबरवण्यासाठी असे सांगितले जाते की, तुमच्यावर आर्थिक गैरव्यवहार, मनी लॉन्डरिंग किंवा ड्रग्जसारख्या गंभीर गुन्ह्याची केस झाली आहे. या बनावट अधिकाऱ्यांकडून “तुमचं अटक वॉरंट निघालं आहे” किंवा “तुमची बँक खाती सील होतील,” असे थेट धमकावले जाते.
फसवणूक नेमकी होते कशी?
नागरिक घाबरून स्वतःची बाजू सांगण्याचा प्रयत्न करताच, हे Fake CBI call fraud करणारे ठग त्वरित खोट्या कागदपत्रांचा किंवा बनावट ओळखपत्रांचा आधार घेऊन लोकांना सांगतात की, जर तुम्हाला ही कायदेशीर कारवाई थांबवायची असेल तर ताबडतोब “सिक्युरिटी डिपॉझिट” भरावं लागेल. अनेकदा पीडित व्यक्तीला सतत व्हिडिओ कॉलवर ठेवून मानसिक दबाव टाकला जातो, ज्याला सायबर गुन्हेगारांच्या भाषेत “डिजिटल अटक” म्हणजेच Digital Arrest असं म्हणतात. या काळात नागरिकाला कोणत्याही नातेवाईक किंवा मित्राशी संपर्क करण्यास स्पष्टपणे मज्जाव केला जातो, आणि या घाबरलेल्या परिस्थितीत आर्थिक तपासणीच्या नावाखाली त्यांची बँक खाती पूर्णपणे रिकामी करून पैसे वेगवेगळ्या बनावट खात्यांत ट्रान्सफर केले जातात.
धक्कादायक घटनांची वाढती संख्या
भारतात अशा प्रकारचे Fake police impersonation scam करणाऱ्या घटनांमध्ये मोठी वाढ दिसून येत आहे. नुकतीच पुण्यात घडलेली एक गंभीर घटना यातलीच एक उदाहरण आहे. पुण्यात एका ७८ वर्षीय ज्येष्ठ महिलेला या डिजिटल अटक स्कॅममध्ये तब्बल रु.४.३७ कोटींचा फटका बसला. तिला व्हॉट्सअॅपवर बनावट CBI अधिकाऱ्याने महिनाभर व्हिडिओ कॉलद्वारे अक्षरशः मानसिक नजरकैदेत ठेवले. कधी सुप्रीम कोर्टातून जामीन मिळवून देण्याच्या नावाखाली, तर कधी मालमत्तेची तपासणी करण्यासाठी म्हणून तिच्याकडून पैशांची मागणी करण्यात आली. अखेरीस तिच्या कुटुंबीयांना संशय आला आणि तेव्हा हे भयानक प्रकरण उघडकीस आले.
नोएडातही अशीच एक भीषण घटना घडली. येथे ७८ वर्षांच्या एका निवृत्त अधिकाऱ्याला सलग १५ दिवस डिजिटल नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. त्या दरम्यान बनावट CBI अधिकारी आणि पोलीस बनलेल्या गुन्हेगारांनी त्यांची तब्बल रु.३.१४ कोटींची आयुष्यभराची जमापुंजी लुबाडली. “तपास सुरू आहे” या नावाखाली त्या व्यक्तीला व्हिडिओ कॉलवर सतत बंधक बनवले गेले आणि Caller ID protection tips दुर्लक्षित केल्याने तो स्वतःच्या मेहनतीचा सर्व पैसा गमावून बसला.
ज्येष्ठ नागरिक मुख्य लक्ष्य
या प्रकारच्या घटनांमध्ये सर्वाधिक नुकसान ज्येष्ठ नागरिकांचेच होत आहे. कारण त्यांच्यात भीती आणि दबाव निर्माण करून त्यांचा विश्वास संपादन करणे या गुन्हेगारांसाठी सोपे असते. Senior citizen cyber fraud म्हणून या घटनांची नोंद घेतली जाते. त्यांच्याकडे तांत्रिक ज्ञानाची कमतरता असल्याने, ते सहज विश्वास ठेवतात आणि गुन्हेगारांचे लक्ष्य बनतात.
या गंभीर परिस्थितीमुळे पोलीस प्रशासनही जागरूक झाले असून देशभरातील अनेक राज्यांत या प्रकारच्या टोळ्यांविरोधात विशेष मोहिमा चालवल्या जात आहेत. लोकांमध्ये या प्रकारच्या फसवणुकीबाबत अधिक जागृती करण्यासाठी पोलिसांकडून विविध कार्यक्रम आणि जनजागृती मोहिमाही सुरू आहेत.
ऑनलाइन गुंतवणूकपासून क्रिप्टोपर्यंत: फसवे आर्थिक जाळे
ऑनलाइन गुंतवणुकीच्या नावाखाली फसवणूक वाढली!
Organized Cybercrime: अलीकडे ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर गुंतवणुकीचे आमिष दाखवून हजारो लोकांची फसवणूक करणारे (Online investment scam India) जोरदार वाढले आहेत. या प्रकारात ठग सोशल मीडिया, WhatsApp किंवा Telegram सारख्या ॲप्सवर बनावट ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म, शेअर बाजार योजना किंवा क्रिप्टोकरन्सी स्कीम्सद्वारे लोकांना आकर्षित करतात. सुरुवातीला छोटेसे नफे दाखवून लोकांना अधिक गुंतवणूक करण्यासाठी प्रवृत्त केले जाते आणि एकदा मोठी रक्कम जमा झाल्यावर ते संपूर्ण पैसे घेऊन गायब होतात.
हैदराबादमधील एका ज्येष्ठ नागरिकाला सोशल मीडियाद्वारे अशाच एका बनावट ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मवर गुंतवणूक करायला भाग पाडले गेले, ज्यामुळे त्यांची तब्बल रु.४७ लाखांची फसवणूक झाली. तपासात पुढे समोर आले की, हे प्रकरण एका आंतरराज्य स्कॅम रॅकेटचे होते. यामध्ये अनेक मनी म्युल (Money mule) खात्यांचा वापर करून पैसे वेगवेगळ्या राज्यांत ट्रान्सफर केले गेले. अशाच एका प्रकारात ओडिशातही ऑनलाइन ट्रेडिंग आणि IPO च्या नावाखाली रु.४७.२ लाखांची फसवणूक झाली. आरोपीने बनावट डिजिटल वॉलेटद्वारे मोठा नफा दाखवून लोकांची फसवणूक केली होती.
बनावट ई-कॉमर्स व्यवहारातून लाखोंची कमाई
सायबर गुन्हेगार केवळ ऑनलाइन गुंतवणूक नव्हे तर आता ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या रिफंड धोरणाचाही गैरफायदा घेत आहेत. अशा प्रकाराला Refund fraud e-commerce असे म्हटले जाते. जयपूरमधील एका टोळीने Myntra सारख्या प्रसिद्ध कंपनीला अशाच एका फसवणुकीत रु.१.१ कोटींचा झटका दिला होता. या टोळीने महागडे कपडे आणि जूते मोठ्या प्रमाणात ऑनलाइन मागवले आणि नंतर “ऑर्डर कमी आल्या आहेत,” “रंग वेगळे आले” अशा खोट्या तक्रारी करून कंपनीकडून रिफंडची मागणी केली. वस्तू न परत करताच हे लोक पैसे घेऊन गायब झाले. अशाच पद्धतीने बेंगळुरूमध्येही हजारों बनावट ऑर्डर टाकून Myntra ला कोट्यवधींचा तोटा सहन करावा लागला. यातून ई-कॉमर्स कंपन्याही संघटित सायबर गुन्हेगारांचे लक्ष्य असल्याचं स्पष्ट होत आहे.
क्रिप्टोकरन्सीच्या आडून काळा पैसा सफेद
सायबर गुन्हेगार आपला काळा पैसा लपवण्यासाठी आता क्रिप्टोकरन्सी (Cryptocurrency) वापरत आहेत. ही प्रक्रिया Cryptocurrency laundering India म्हणून ओळखली जाते. गुन्ह्यातून मिळवलेले पैसे आधी विविध बँक खात्यांत वळते केले जातात आणि त्यानंतर हे पैसे बिटकॉइन किंवा अन्य डिजिटल चलनांमध्ये रूपांतरित केले जातात. यामुळे तपास यंत्रणांसाठी पैसे शोधणे कठीण होते. मात्र आता या प्रकरणांमध्ये तपास करणाऱ्या यंत्रणाही तंत्रज्ञानाने सक्षम होत आहेत.
CBI ने अलीकडे ऑपरेशन Chakra-V या मोहिमेत एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय सायबर गुन्हेगारी रॅकेटचा पर्दाफाश केला, ज्यात गुन्हेगार अमेरिकन आणि कॅनेडियन नागरिकांना स्वतःला सरकार आणि टेक सपोर्ट अधिकारी दाखवत फसवत होते. या कारवाईत CBI ने ₹.२.८ कोटींची क्रिप्टोकरन्सी आणि रु.२२ लाखांची रोख रक्कम जप्त केली. या प्रकारच्या गुन्ह्यांचा माग काढण्यासाठी CBI ने स्वतःची प्रशिक्षित टीम तयार केली असून क्रिप्टो मालमत्तांचा (Virtual Digital Assets) शोध घेण्यासाठी आता नवनवीन तंत्रज्ञान वापरले जात आहे.
आंतरराष्ट्रीय कनेक्शन – भारताची बदनामी
संघटित सायबर गुन्हेगारीमध्ये आता आंतरराष्ट्रीय कनेक्शन असल्याचेही पुढे आले आहे. अलीकडे आंध्रप्रदेशच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात चालवल्या जाणाऱ्या बनावट BPO कॉल सेंटरवर पोलिसांनी छापा टाकून तब्बल ३३ आरोपींना अटक केली. हे organized cybercrime syndicate दक्षिणपूर्व आशियातील कॅसिनो-कॉलसेंटरच्या मॉडेलवर आधारित होते, जिथे इंग्रजी भाषिक तरुणांना मोठ्या पगाराच्या आमिषाने बोलावून घेतले जात होते. येथून प्रामुख्याने अमेरिकन आणि ऑस्ट्रेलियन नागरिकांना बनावट कॉल करून फसवणूक केली जात होती.
या आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्यांमुळे भारताची जागतिक स्तरावर बदनामी होत असल्याचे लक्षात घेऊन आता भारत सरकारने आंतरराष्ट्रीय पोलिस यंत्रणांशी सहकार्य वाढवले आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही भारताला या संघटित सायबर गुन्हेगारीला रोखण्यासाठी सहकार्य मिळत असून तपासात अधिक यश येऊ लागले आहे.
सरकारची आक्रमक पावले: I4C, BharatPol आणि तांत्रिक शस्त्रे
I4C केंद्राच्या माध्यमातून राष्ट्रीय सायबर नियंत्रण
सायबर गुन्ह्यांची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याने केंद्र सरकारने याला आळा घालण्यासाठी Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) ची स्थापना २०१९ मध्ये केली. या केंद्राच्या माध्यमातून देशभरातील सायबर तपास यंत्रणा आणि पोलिस यांच्यात समन्वय साधला जातो. Cybercrime syndicates विरोधात संयुक्त मोहिमा राबवल्या जात असून विविध राज्यांतील तपास यंत्रणा एकत्रितपणे काम करत आहेत.
I4C ने पोलिस व न्यायाधिकाऱ्यांसाठी CyTrain नावाचं ऑनलाइन प्रशिक्षण व्यासपीठ सुरू केलं आहे. यावर आजपर्यंत ९८,००० हून अधिक पोलिस अधिकारी सायबर तपासाचे प्रशिक्षण घेऊन तयार झाले आहेत.
‘सायबर दोस्त’ मोहिमेद्वारे जनजागृती
सायबर सुरक्षेबाबत लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी गृह मंत्रालयाने ‘सायबर दोस्त’ मोहिमेला चालना दिली आहे. या मोहिमेअंतर्गत SMS, सोशल मीडिया पोस्ट्स, रेल्वे स्टेशनवरचे जाहीरात फलक आदी माध्यमातून नागरिकांना सायबर सावधगिरीचे संदेश दिले जातात.
या उपक्रमाचा उद्देश म्हणजे, प्रत्येक सामान्य नागरिकाने सायबर फसवणुकीपासून स्वतःचं संरक्षण कसं करावं, याबाबत प्राथमिक माहिती मिळवणं आणि डिजिटल व्यवहारात सावधगिरी बाळगणं.
भारतपोल पोर्टलमुळे आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्यांवर लगाम
आंतरराष्ट्रीय सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारत सरकारने जानेवारी २०२५ मध्ये ‘BharatPol portal cybercrime’ हे नवीन पोर्टल सुरू केलं. CBIच्या माध्यमातून चालवल्या जाणाऱ्या या पोर्टलमुळे INTERPOL Liaison Officers ना एकाच डिजिटल नेटवर्कमध्ये जोडण्यात आलं आहे.
या पोर्टलमुळे परदेशातून गुन्हेगारांविषयी माहिती मागवणं, इंटरपोल नोटिस काढणं, आणि विविध देशांतील तपास यंत्रणांशी सहकार्य करणे सहज शक्य झालं आहे. Transnational organized cybercrimes वर अचूक आणि वेगवान कारवाई करण्यासाठी हे पोर्टल महत्त्वाचं ठरत आहे.
तक्रार प्रणाली व हेल्पलाइन १९३० यंत्रणेची कामगिरी
सायबर फसवणुकीची तातडीने तक्रार करता यावी म्हणून National Cyber Crime Reporting Portal (www.cybercrime.gov.in) आणि टोल-फ्री Helpline 1930 cybercrime ही सुविधा सरकारने सुरू केली आहे.
या हेल्पलाइनने २०२१ पासून आतापर्यंत जवळपास १० लाख तक्रारींवर त्वरीत कारवाई केली असून, सुमारे रु.३४३१ कोटींची फसवणूक थांबवण्यात यश मिळवले आहे. डिसेंबर २०२४ अखेरपर्यंत ही रक्कम रु.४३८६ कोटींवर पोहोचली असल्याचे अहवाल सूचित करतात.
या यंत्रणेद्वारे बँकांच्या IFSC कोडद्वारे व्यवहार फ्रीज केले जातात आणि संबंधित बँकेला तात्काळ अलर्ट पाठवून नुकसान होण्याआधीच रक्कम अडवली जाते.
या सगळ्या उपाययोजनांमुळे सरकार सायबर गुन्हेगारांविरोधात तांत्रिक, कायदेशीर आणि धोरणात्मक पातळीवर आक्रमक भूमिका घेत असल्याचं स्पष्ट होतं.
खालील तक्त्यात प्रशासनाने राबवलेल्या महत्त्वाच्या उपाययोजना दर्शवल्या आहेत:
| उपाय/यंत्रणा | वर्णन |
| I4C (Indian Cyber Crime Coordination Centre) | राष्ट्रीय स्तरावर सायबर गुन्हे पाहणी व समन्वय केंद्र. पोलिसांना प्रशिक्षण, तांत्रिक मदत आणि धोरणात्मक मार्गदर्शन. |
| राष्ट्रीय सायबर क्राइम पोर्टल व हेल्पलाइन 1930 | ऑनलाइन तक्रार प्रणाली व टोल-फ्री क्रमांक. त्वरित तक्रारीमुळे 2021 पासून रु.३४३१+ कोटींची फसवणूक रोखली गेली. फसवणुकीची खबर मिळताच “गोल्डन आवर”मध्ये पैसे फ्रीज केले जातात. |
| BHARAT\u200bPOL पोर्टल | आंतरराष्ट्रीय पोलिस सहकार्यासाठी CBI चे पोर्टल. इंटरपोलमार्फत शोधपत्रे, माहिती विनंत्या आणि cross-border cybercrime तपास जलद करणे यासाठी पाच विशेष मोड्युलयुक्त प्रणाली. जानेवारी २०२५ मध्ये कार्यान्वित. |
| SIM आणि IMEI ब्लॉक ऑपरेशन | बनावट/फेक सिमकार्ड व उपकरण आयडी बंद करण्याची मोहीम. नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत ६.६९ लाख बनावट SIM आणि १.३२ लाख IMEI नंबर पोलिसांच्या अहवालानुसार बंद करण्यात आले. परदेशातून भारतीय क्रमांकदर्शक असलेले spoofed calls रोखण्यासाठी दूरसंचार कंपन्यांना विशेष प्रणाली लागू करण्याचे निर्देश. |
| सायबर फॉरेन्सिक लॅब्स | दिल्ली येथील नॅशनल सायबर फॉरेन्सिक लॅब आणि हैदराबाद येथील ईव्हिडन्स लॅब यांच्या माध्यमातून डिजिटल पुरावे मिळवणे व विश्लेषण करणे सुकर. राज्य स्तरावरही न्यायसahयतासाठी तांत्रिक तज्ञांची नेमणूक. |
त्याशिवाय, गृह मंत्रालयाने सप्टेंबर २०२४ मध्ये “Suspect registry“ नावाने देशभरातील संशयित सायबर गुन्हेगारांचा डेटा बेस तयार केला आहे. या suspect registry मध्ये १४ लाखांहून अधिक सायबर गुन्हेगारांची माहिती असून बँका व पेमेंट गेटवेना तो डेटा जोडला गेला आहे. या यंत्रणेद्वारे तीन महिन्यांतच ६ लाख संशयास्पद व्यवहार रोखून रु.१८०० कोटींची फसवणूक टळल्याची माहिती आहे. एकूणच, केंद्र व राज्य सरकारे आणि विविध एजन्सीज्‌कडून तांत्रिक उपाय, कडक कायदे व जलद कारवाईचा अवलंब करून सायबर गुन्हेगारांचे नेटवर्क तोडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
पीडितांसाठी दिलासा: परतफेड मोहिमा आणि कायदेशीर मदत
गुन्हा घडल्यानंतर सामान्यपणे पैसे परत मिळणे कठीण जाते, परंतु काही राज्यांमध्ये इनोव्हेटिव्ह पावले उचलली जात आहेत. विशेषतः तेलंगणा राज्याने सायबर गुन्ह्यातील बळींना पैसे परत मिळवून देण्यासाठी लोक अदालतींचा प्रभावी वापर सुरू केला आहे. तेलंगणाच्या Telangana Cyber Security Bureau (TGCSB) तर्फे २०२४ पासून प्रत्येक राष्ट्रीय लोक अदालतीत सायबर फसवणूक प्रकरणांचे निपटारा करण्याची मोहीम राबवली जात आहे. जून २०२५ मधील लोक अदालतीत एकाच दिवशी सुमारे ६,८४८ पीडितांना रु.५३.५ कोटींची रक्कम परत मिळाली.
यापूर्वी मार्च २०२५ मधील लोक अदालतीतही एकाच दिवशी रु.१५.७९ कोटींची परतफेड करवून देण्यात आली होती. एकूण २०२५ मध्ये आत्ता पर्यंत तेलंगणात रु.९७.१८ कोटी रक्कम ११.८३२ पेक्षा जास्त बळींना परत मिळवून देण्यात TGCSB यशस्वी झाले आहे. फेब्रुवारी २०२४ पासूनचा एकूण आकडा पाहिला तर रु.२८१ कोटींपेक्षा अधिक रक्कम ३०,४७८ पीडितांना परत देण्यात आली आहे.
खालील तक्त्यात तेलंगणातील या मोहिमेचे काही निदर्शक दिले आहेत:
| वर्ष-महिना | परतफेड रक्कम (₹) | लाभार्थी पीडितसंख्या |
| मार्च 2024 (पहिली मोहीम) | ₹43.68 कोटी | 8,511 |
| जून 2025 (मेगा लोक अदालती) | ₹53.5 कोटी | 6,848 |
| २०२५ एकूण (आतापर्यंत) | ₹97.18 कोटी | 11,832 |
| फेब्रुवारी 2024 पासून एकूण | ₹281.1 कोटी | 30,478 |
टीजीसीएसबीचे संचालक शिखा गोयल यांनी सांगितले की, बँका, डिजिटल पेमेंट कंपन्या आणि पोलिस यांच्यात जलद समन्वय साधून या Lok Adalat cyber refund मॉडेलने पीडितांना जलद न्याय दिला आहे. लोक अदालतीच्या माध्यमातून बँका थेट त्या-त्या प्रकरणात निर्णय देऊन रक्कम परत करत असल्याने न्यायालयीन वेळ वाचतो, तसेच नागरिकांना दीर्घ लढा देण्याची गरज पडत नाही. यात एक गोष्ट प्रकर्षाने दिसून आली – जर फसवणुकीनंतर त्वरित (पहाच्या तासाभरात) पोलिस किंवा हेल्पलाइनला कळवले तर पैशांची होणारी रिफंडची शक्यता खूपच वाढते. त्यामुळेच नागरिकांनी निष्क्रिय न राहता तातडीने १९३० वर कॉल करून किंवा सायबर क्राइम पोर्टलवर तक्रार दाखल करून आर्थिक नुकसानीला आळा घालावा, असा सल्ला दिला जात आहे. केंद्र सरकारही या तेलंगणा मॉडेलचा अभ्यास करत असून इतर राज्यांत अशा मोहीमा राबवता येतील का याची चाचपणी सुरू आहे.
सजग नागरिकांसाठी डिजिटल साक्षरता आणि संरक्षणाचे उपाय
Organized Cybercrime: सरकार आणि पोलिस आपापले प्रयत्न करत असले तरी Organized Cybercrime विरुद्ध लढाईत जनता-सहभाग सुद्धा तितकाच महत्त्वाचा आहे. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, कमी तांत्रिक ज्ञान असलेले ग्रामीण भागातील लोक आणि तरुण विद्यार्थी हे सायबर गुन्हेगारांचे सोपे लक्ष्य ठरू शकतात. त्यामुळे Digital literacy for seniors आणि सर्वसाधारण जनतेसाठी सायबर साक्षरतेचे कार्यक्रम वाढवणे गरजेचे आहे. अनेक वेळा लज्जेमुळे किंवा भीतीने पीडित व्यक्ती पोलिसांकडे जात नाहीत, त्यामुळे गुन्हेगार सुटतात. ही मानसिकताही बदलणे आवश्यक आहे. आता अनेक स्वयंसेवी संस्था आणि पोलिस दल नागरिकांसाठी कार्यशाळा घेत आहेत ज्यात Telegram and WhatsApp scams India कसे ओळखायचे, बनावट कॉल कसे हेरायचे याबाबत मार्गदर्शन होते.
पुढील काही Caller ID protection tips व चुकांपासून बचावाचे उपाय सर्वांनी लक्षात ठेवावेत:
अनोळखी कॉलर आयडीवर विश्वास ठेवू नका
फोनवर दिसणारा नंबर आणि व्यक्तीची ओळख खोटी असू शकते (स्पूफ कॉल). कोणीतरी स्वतःला पोलिस/बँक अधिकारी म्हणवत असेल तर थेट त्यावर विश्वास ठेवू नका. संबंधित संस्थेचा अधिकृत नंबर स्वतः शोधून त्यावर संपर्क करून सत्यता पडताळा.
व्यक्तिगत तपशील शेअर करू नका
कोणत्याही परिस्थितीत तुमचे बँक खाते क्रमांक, पासवर्ड, OTP किंवा कार्डची माहिती फोन, SMS किंवा चॅटवर सांगू नका. खरी बँक किंवा कंपनी कधीही अशी माहिती विचारत नाही.
अनोळखी लिंकवर क्लिक करू नका
ईमेल, SMS, WhatsApp इत्यादीवर येणारे संशयास्पद दुवे (links) उघडू नका. कोणतेही ॲप्लिकेशन नेहमी अधिकृत अॅप स्टोअरवरूनच डाउनलोड करा. फसवे ॲप्स तुमचा फोन हॅक करू शकतात.
आमिष आणि दबावाला बळी पडू नका
“आजच गुंतवा उद्या दुप्पट” अशा अस्वाभाविक ऑफर देणाऱ्या Online investment scam India जाहिरातींना बळी पडू नका. तसेच “आत्ता लगेच पैसे भरले नाहीत तर अटक होईल” अशा दबावाखाली आर्थिक व्यवहार करू नका. वेळ मागा आणि कुणालातरी सांगा.
सायबर गुन्हा झाला तर तात्काळ तक्रार करा
जर दुर्भाग्यवश फसवणूक झालीच तर वेळ वाया घालवू नका. लगेच Helpline 1930 वर कॉल करा किंवा साइबर क्राइम पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) वर तक्रार नोंदवा. पहिल्या काही तासांत माहिती दिल्यास पैशांचा मागोवा घेऊन खात्यातील रक्कम परत गोठवता येऊ शकते, ज्यामुळे तुमची हानी भरून निघण्याची शक्यता वाढते. स्थानिक पोलिस ठाण्यातही ई-एफआयआर नोंदवता येतो आहे. तक्रार करताना पुरावे (स्क्रीनशॉट, कॉल तपशील) जतन करा.
वरील उपायांचे पालन करून आणि जागरूक राहून आपण स्वतःला सायबर फसवणुकीपासून वाचवू शकतो. सरकारचेही प्रयत्न सुरुच आहेत – नवीन तंत्रज्ञानाधारित फॉरेन्सिक टूल्स, आंतरराष्ट्रीय पोलिसांशी हातमिळवणी, SIM and IMEI block operation, कठोर कायदे आणि दंड वाढवणे इत्यादी उपाय राबवले जात आहेत. त्याचबरोबर शाळा-महाविद्यालयांत सायबर सुरक्षा शिक्षण, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष कार्यशाळा असे उपक्रम हळूहळू वाढताना दिसत आहेत. सायबर विश्वात सुरक्षित राहणे ही आता प्रत्येकाची जबाबदारी बनली आहे. डिजिटल व्यवहार करताना सतर्कता आणि शहानिशा हाच सर्वोत्तम बचाव आहे.
भारत सध्या डिजिटल युगात वेगाने पुढे जात आहे, पण या प्रवासात सुरक्षितता ही सर्वात मोठी गरज बनली आहे. सरकारकडून अनेक उपाययोजना राबवल्या जात आहेत, पोलीस आणि तपास यंत्रणा तंत्रज्ञानाने सज्ज होत आहेत, पण या लढाईत सर्वसामान्य नागरिकांचाही सहभाग तितकाच महत्त्वाचा आहे. प्रत्येकानेच थोडी सावधगिरी बाळगली, तर हे Organized Cybercrime चे जाळं सहज तोडता येईल. “तपासाऐवजी टाळणी” हीच खरी शहाणपणाची गोष्ट आहे. अनोळखी कॉलवर विश्वास न ठेवणं, वैयक्तिक माहिती कुणालाही न देणं, आर्थिक व्यवहार करताना शहानिशा करणं – हे सगळं आता काळाची गरज आहे. सर्वांनी एकत्र प्रयत्न केल्यास, डिजिटल भारत खरंच विश्वासार्ह, सुरक्षित आणि स्वावलंबी होईल – आणि सायबर गुन्हेगारांचा खेळही संपेल, हे नक्की!
